…तर व्यापारी पुन्हा बेमुदत संप पुकारतील

हमीभावानुसार शेतमाल खरेदीचा निर्णय रद्द करा

पुणे – “किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात व्यापाऱ्याने शेतमाल खरेदी केल्यास एक वर्ष सक्त मजुरी आणि पन्नास हजारांचा दंडाची तरतूद या निर्णयाचे सरकारने कायद्यात रूपांतर करू नये. मुख्यमंत्र्याच्या विनंतीनुसार मंगळवारपासून बाजार समित्यांचे व्यवहार सुरू केले जातील. मात्र, हमीभावात जो शेतमाल परवडेल, त्याची खरेदी व्यापारी करतील. हमीभावानुसार शेतमाल खरेदीचा निर्णय पुढील महिनाभरात रद्द करावा, अन्यथा राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला जाईल,’ असा इशारा दि पुना मर्चंट्‌स चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल दिला आहे.

सरकारने घेतलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भावात व्यापाऱ्याने शेतमाल खरेदी केल्यास सक्तमजुरी आणि पन्नास हजारांचा दंडाची तरतुदीच्या निर्णयावर व्यापाऱ्यांची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी दि पुना मर्चंट्‌स चेंबर, चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अॅन्ड ट्रेड यांच्यातर्फे आयोजित राज्यव्यापी व्यापारी परिषद पुण्यात पार पडली.

बैठकीस राज्यातील विविध जिल्ह्यातून सुमारे साडेतीनशे व्यापारी उपस्थित होते. या परिषदेत संप मागे घेण्याच निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अॅन्ड ट्रेडचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, वालचंद संचेती, नगरसेवक प्रवीण चोरबेले, राजेंद्र बाठिया, शेतकरी संघटनेचे अनिल घटवट आदी उपस्थित होते.

‘सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करावा, त्याचे कायद्यात रूपांतर करू नये. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम 1963 मधील कलम 32 डी मधील नियम 94 डी नुसार आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात शेतमाल खरेदी केल्यास व्यापाऱ्यांचा परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतुद आहे. तसेच कलम 52 अन्वये अपराध गृहित धरून व्यापारी शिक्षेस पात्र होऊ शकतो त्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करावा. संपाच्या काळात ज्या व्यापाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचे निर्णय मागे घ्यावेत. शासनाने हमीभावाबद्दल असणारे धोरण स्पष्ट करावे. मध्यप्रदेश सरकारच्या भावांतर योजना राज्यात लागू करावा. हमी भावात जो माल परवडेल तेवढाच खरेदी केला जाईल. सदर कायदा रद्द अथवा बदल करण्यासाठी शासनाने न महिन्याची मुदत द्यावी. त्या मुदतीत निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन करू, असे ठराव बैठकीत करण्यात आले असून या मागण्यांच्या पाठपुरावा करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांची समिती नेमली आहे,’ असेही ओस्तवाल यांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)