…तर वेळप्रसंगी मंत्रालयावर आंदोलन करू

जिल्हा परिषद सदस्यांचा इशारा : राज्य शासन, आमदारांचा केला निषेध

पुणे – जिल्हा परिषदेच्या जीवावर जे आमदार-खासदार झाले, त्यांनीच जिल्हा परिषदेला डबघाईत आणण्याचा डाव रचला आहे. जिल्हा परिषदेचे सदस्य अधिक निधी घेऊन जात असल्यामुळे या आमदारांच्या पोटात दुखायला लागले आहे. त्यामुळे त्यांनी राज्य शासनाला सांगून जिल्हा परिषदेकडील “ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गाच्या मंजुरी’चे अधिकारांवर गदा आणली. मात्र, या कपटी षङयंत्रामुळे पंचायत राज व्यवस्थेचा एक-एक अवयवय गळून पडत असून, राज्य शासनाच्या या आदेशाचा सदस्यांनी सडेतोड शब्दात निषेध केला. आमचे अधिकार आम्हाला मिळाले नाही तर वेळप्रसंगी मंत्रालयावर आंदोलन करू, न्यायालयात जावू असा इशाराही सदस्यांनी यावेळी दिला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यासाठी, राज्य शासनाकडून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा अद्यादेश काढण्यात आला. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे अधिकार काढून ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आले. त्यामुळे पदाधिकारी आणि सदस्यांचा पारा चढला असून, हे अधिकार परत मिळवण्यासाठी शुक्रवारी (दि.26) विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली. त्यावेळी सदस्यांनी राज्य शासन आणि आमदारांच्या कृत्याचे वाभाडे काढत, तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्‍वासराव देवकाते, उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, सभापती प्रविण माने, सभापती राणी शेळके, सभापती सुरेखा चौरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. पी. मित्रगोत्री, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीणकर उपस्थित होते.

सभेच्या सुरवातीलाच सदस्य विरधवल जगदाळे यांनी आमदारांच्या कपटी धोरणावर सडेतोड मत मांडताना, आदेश येताच आमदारांचे फोन आले “आमच्या नावाचे बोर्ड लावा’. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे अशाच पद्धतीने एक-एक अधिकार काढून घेतले तर अडीशचे कोटी अंदाजपत्रक असलेली जिल्हा परिषद शंभर कोटीवर येईल.

पांडूरंग पवार म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट झाल्या पाहिजे, असे एकीकडे म्हटले जाते तर, दुसरीकडे अधिकार काढून त्याला खिळखिळ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मंजुरी एकाने घेतली आणि उद्‌घाटनाला दुसरा, त्यामुळे भविष्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होवू शकतो, अशी शक्‍यता रणजीत शिवतारे यांनी व्यक्त केली.

रोहीत पवार म्हणाले, समितीमधील पाच सदस्यांना जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या अडचणी, समस्या काय कळणार. उद्या कोणीही फुटकळ कार्यकर्ता पालकमंत्र्यांना भेटून कामाची शिफारस करायला लागल्यावर जिल्हा परिषद सदस्यांची काय किंमत राहिली.

आशा बुचके म्हणाल्या, अधिकार काढून घेऊन जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचा डाव आहे. आपले अधिकार परत मिळविण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने लढले पाहिजे, असे शरद बुट्टेपाटील यांनी सांगितले. संकुचित विचाराने जिल्हा परिषदेकडे पाहिले जाते, सदस्यच ग्रामीण भागाचा बारकाईने विकास करू शकतो, असे अतुल देशमुख यांनी सांगितले. यासह देविदास दरेकर, अभिजीत तांबिले, अमोल नलवडे यासह सर्व सदस्य आणि पदाधिकारी यांनी निषेध करत, राज्य शासनाच्या विरोधात ठराव मांडण्यात आला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)