…तर विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्याची चिन्हे

– व्यंकटेश भोळा

पुणे – उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. आता पहिले सत्रही पूर्ण होण्याच्या स्थितीत आहे. अशा परिस्थितीत ऐनवेळी प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संस्थांकडून शुल्क परत दिले जात नाही. किबहुंना, काही रक्‍कम कपात करून संस्थांकडून शुल्क दिले जातात, या वृत्ताला केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अधिकृतरीत्या पुष्टी दिली आहे. त्यामुळे प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्क परत करणे उच्च शिक्षण संस्थांना आवश्‍यक आहे. त्याची अंमलबजावणी केवळ कारवाईच्या इशारावरून नव्हे, प्रत्यक्षात झाल्यास विद्यार्थ्यांना मोठा न्याय मिळण्याची चिन्हे आहेत.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह यांनी दोन दिवसांपूर्वी ट्‌विटद्वारे प्रवेश रद्द करणाऱ्यास शुल्क परत करा, याकडे लक्ष वेधले होते. प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नियमानुसार जेवढे शुल्क भरले आहे, तेवढी रक्‍कम संबंधित संस्थांनी देणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. विशेषत: अभियांत्रिकी, फार्मसी, आर्किटेक्‍चर, एमबीए, एमसीए, हॉटेल मॅनेजमेंट अॅन्ड केटरिंग टेक्‍नॉलॉजी या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रद्द करताना मात्र विद्यार्थ्यांना शुल्क देण्यावरून अडवणूक करतात, ही वस्तुस्थिती आहे. ही प्रवृत्ती वाढत चालली आहे, ही चिंतेची बाब आहे. सत्यपाल सिंह यांच्या ट्‌विटमुळे हा सर्व प्रकार पुन्हा प्रकाश झोतात आला आहे. शुल्क परत न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे शुल्क न देणाऱ्या संस्था अडचणीत येणार असल्याचे दिसून येत आहे.

सर्व प्रकाराला बसणार पायबंद
ठराविक मुदतीत प्रवेश रद्द केल्यास, किती रक्‍कम वगळून शुल्क परत करावे, याबाबतचे निकष विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार विद्यापीठ व तंत्रशिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट सूचना संस्थांना दिल्या आहेत. त्यानंतरही प्रवेश रद्द करताना विद्यार्थ्यांना शुल्क परत केले जात नाही. एवढेच नव्हे, तर ओरिजनल कागदपत्रेही दिली जात नाही, ही बाब गंभीर आहे. सत्यपाल सिंह यांच्या कारवाईच्या इशारावरून या सर्व प्रकाराला पायबंद बसणार असल्याचे दिसून येत आहे. त्यासाठी तंत्रशिक्षण संचालनालय व विद्यापीठाच्या यंत्रणांनी तितकीच कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी केली, तर विद्यार्थ्यांची शुल्कावरून होणारी गळचेपी थांबणार असल्याचे दिसून येत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)