…तर पुणेकरांना आठवड्यातून दोन दिवसच पाणी?

जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या निर्णयाचा पुणेकरांना फटका

पुणे – पाणी वापराच्या मानकानुसार, महापालिकेने प्रतिव्यक्‍ती 155 लिटर पाणी वाटप आवश्‍यक असल्याचा निर्वाळा देत, महापालिकेला यापुढे वर्षाला केवळ 8.19 टीएमसीच पाणी देण्याचा निर्णय जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास पुणे शहरात आठवड्यातून दोन वेळच पाणी द्यावे लागणार आहे. त्याबाबत पुढील आठवड्यात नियोजन केले जाणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी स्पष्ट केले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

शहराला सध्या दोन वेळेस पाणीपुरवठा करण्यासाठी दररोज 1,350 ते 1,450 एमएलडी पाण्याची आवश्‍यकता आहे. मात्र, राज्यशासनाने, महापालिकेसाठी वर्षाला केवळ 11.50 टीएमसी पाणीसाठा मंजूर केला आहे. तर,प्रत्यक्षात महापालिकेकडून वर्षाला 15 ते 16 टीएमसी पाणी वापरले जात आहे. त्यावर आक्षेप घेत “महापालिकेने नियंत्रणातच पाणी वापरावे’ अशी मागणी पाटबंधारे विभाग वारंवार करत आहे. तर, ऑक्‍टोबरमध्ये झालेल्या कालवा समिती बैठकीतही पालिकेस 1,150 एमएलडी पाणीच देण्याचा निर्णय राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला होता. त्यामुळे पालिकेचा पाणी वापर जादा असल्याचे सांगत गेल्या दोन महिन्यांत पाटबंधारे विभागाने 2 वेळा पुण्याचे पाणी तोडले. त्यानंतर 26 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा कालवा समितीची बैठक घेऊन पुणे शहराला तुर्तास 1,350 एमएलडी पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, असे असतानाच आता जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे सुरू असलेल्या पाणी वापर सुनावणीत पालिकेस वर्षाला 8.3 टीएमसीच पाणी देण्याचा निर्णय कायम ठेवत, पालिकेचे अपील फेटाळल्याने पुणेकरांना आता आठवड्यातून दोन दिवसच पाणी देता येणार आहे.

असे आहे पाण्याचे गणित
महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात दोन वेळेस पाणीपुरवठा करायचा असल्यास, 1,450 एमएलडी, दररोज एक वेळ पाणी द्यायचे असल्यास 1,350 एमएलडी, एक दिवसाआड पाणी द्यायचे झाल्यास 1,150 एमएलडी, दोन दिवसांत एकदा पाणी द्यायचे झाल्यास 950 एमएलडी आणि तर आठवड्यातून दोनच दिवस पाणी द्यायचे झाल्यास 820 एमएलडी पाणी लागते. जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या आजच्या निकालानुसार, पालिकेस वर्षाला 8.19 टीएमसी पाणी मिळाल्यास महापालिकेस आठवड्यात दोन दिवसच पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे.

पाणी कराराचे काय ?
कालवा समितीच्या ऑक्‍टोबरमध्ये झालेल्या बैठकीत राज्यशासनाने जुलै 2019 अखेरपर्यंत पालिकेस 11.50 टीएमसी पाणीसाठा मंजूर केला आहे. तर प्राधिकरणाने आता थेट हा कोटा 8.3 टीएमसीवरच आणला आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार, की कालवा समितीने मंजूर करून दिलेल्या पाणी कोट्याची? याबाबत तुर्तास संभ्रमाची स्थिती आहे. त्यामुळे आयुक्तांशी दोन दिवसांत चर्चा करून पुढील निर्णय तसेच नियोजनाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्यासह पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी मुंबईतच होते. महापालिकेने शासनाकडून पाणी कोटा वाढवून घ्यावा, तोपर्यंत हा निकाल कायम असेल, असे प्राधिकरणाने या सुनावणीवेळी सांगितल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना दिली. त्यानंतर आयुक्तांनी पुढील दोन दिवसांत शासनाकडे तातडीने पाणी कोटा वाढवून घेण्याची मागणी करण्यासाठी पत्र पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
– व्ही.जी. कुलकर्णी, विभागप्रमुख, पाणीपुरवठा, मनपा.

पुणेकरांच्या पाण्यात कोणतीही कपात करून दिली जाणार नाही. पाणीकोटा वाढवून देण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. त्यानुसार, तातडीने राज्यशासनास पत्र पाठवून याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली जाणार आहे. त्यासाठी उद्या प्रशासनाची बैठक बोलाविली आहे.
– श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)