– “झिरो पेन्डन्सी’ची अंमलबजावणी
– शासनाच्या आदेशानंतर महापालिकेला जाग
पिंपरी – लोकाभिमुख प्रशासनासाठी कारभारात “झिरो पेन्डनसी’ संकल्पना राबविण्याचे राज्य सरकारचे आदेश आल्यानंतर महापालिका प्रशासन आता खडबडून जागे झाले आहे. लोकप्रतिनिधी व नागरिकांच्या निवेदन व तक्रारींना केराची टोपली दाखविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर आता शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांपासून अगदी आमदार, खासदारांच्या निवेदनाची दखल घेणे संबंधित विभागाला क्रमप्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, लोकाभिमुख प्रशासनाकरिता राज्य सरकारच्या कामात गतीमानता आणण्यासाठी “झिरो पेन्डन्सी’ संकल्पना राबविली जात आहे. ठराविक दिवसांच्या आत नागरिक व लोकप्रतिनिधींचे निवेदन अथवा तक्रारीची सोडवणूक केली जात असल्याने, नागरिक या संकल्पनेमुळे खुश आहेत. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात देखील ही संकल्पना राबविण्यात आली आहे. दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कारभारात देखील सुधारणा करण्यासाठी “झिरो पेन्डन्सी’ संकल्पना राबविण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाला जाग आली आहे.
महापालिका प्रशासनातील विविध विभागांकडून लोकप्रतिनिधी व स्थानिक नागरिकांनी दाखल केलेल्या निवेदनांवर, तक्रारींवर उत्तरे दिली जात नाहीत किंवा टाळाटाळ केली जाते. यावरुन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वृत्ती जुजबी, उदासिन व कधीकधी शुद्ध निष्काळजीपणाची व उर्मटपणाची निदर्शनास आली आहे. लोकाभिमुख प्रशासन संकल्पना राबविण्यात अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा अडसर निर्माण होत आहे. त्यामुळे “झिरो पेन्डन्सी’ अंतर्गत महापालिकेच्या विविध विभागांमधील दप्तर दिरंगाई रोखण्याचे आव्हान महापालिका प्रशासनासमोर निर्माण झाले आहे.
“झिरो पेन्डनसी’ अंतर्गत लोकप्रतिनिधी अथवा नागरिकांकडून व्यक्तिश:, पोस्टाद्वारे किंवा ई-मेल अथवा अन्य माध्यमातून महापालिका विभागांना प्राप्त झालेल्या पत्र व्यवहाराला प्राधान्याने निकाली लावण्याच्या सुचना केल्या आहेत. संबंधित निवेदन अथवा तक्रार किती दिवसांत सोडविली जाऊ शकेल, याची माहिती संबंधित नागरिकाला कळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या विभागाबाबत तक्रारी आल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिला आहे. सर्व विभाग प्रमुखांना याची पुर्वकल्पना देण्यात आली आहे.
“सारथी’च्या अंमलबजावणीची कमतरता
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या गावखाती कारभाराला काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कामाची चांगली चौकट लावून दिली आहे. तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी सुरु केलेल्या “सारथी’ उपक्रमाची देशपातळीवर दखल घेण्यात आली होती. या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना थेट प्रशासनापर्यंत घरबसल्या तक्रार करण्याची सोय उपलब्ध करुन दिली होती. याशिवाय नागरिकांची नावे देखील गुप्त ठेवण्यात येत असत. याचा परिणाम असा झाला की, लोकप्रतिनिधींचे प्रभागातील महत्त्व कमी होऊ लागल्याची ओरड होऊ लागली. मात्र, डॉ. परदेशी यांनी कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता हा उपक्रम सुरुच ठेवाल. मात्र, डॉ. परदेशी यांची बदली झाल्यानंतर सोईस्करपध्दतीने या लोकाभिमुख उपक्रमाला बगल देण्यात आली. डॉ. परदेशी यांच्यानंतर महापालिका आयुक्त पदाचा पदभार सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून “सारथी’ची आबाळ झाली.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
