…तरीही “छुपी नजर’ कमजोर

पुणे, पिंपरी-चिंचवडसाठी 139 कोटींचा प्रकल्प ः कित्येक चौकातील कॅमेरे केवळ “शो पीस’

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यासाठी विविध योजनांनुसार कोट्यावधींचा खर्च करण्यात आला आहे आणि अजूनही केला जात आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारे, तसेच गुन्हा करुन पळून जाणाऱ्या गुन्हेगारांवर चाप बसवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे उपयुक्‍त ठरतील असे सांगितले जात होते. परंतु आजही पोलीस खात्याला मात्र गुन्हयाची उकल करत असताना सीसीटीव्हीच्या फुटेजसाठी वणवण करावी लागत आहे. त्यामुळे कोट्यावधी रुपये खर्चूनही पोलीस व माहापालिकेतर्फे बसवले गेलेले सीसीटीव्ही नेमके काय करत आहेत? असा प्रश्‍न पोलिसांसह नागरिकांना पडत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राज्य शासनाने 2013 मध्ये पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी सीसीटीव्ही बसवावेत यासाठी तब्बल 139 कोटी रुपयांचा प्रकल्पहाती घेतला होता तो 2015 मध्ये कार्यरतही झाला आहे. या प्रकल्पाच्या अध्यक्षस्थानी खुद्द पुणे पोलीस आयुक्‍त आहेत. या प्रकल्पाचा तेरावा तिमाही हप्ता म्हणजे सुमारे 8 कोटी 46 लाख रुपये आयुक्‍तालयाला संबंधित कंत्राटी कंपनीला द्यायचे आहेत. यासाठी 2011 साली उच्चस्तरीय शक्ती प्रदान समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने पुढे अमंलबजावणी समितीही स्थापन केली ज्यामध्ये प्रत्येक पंधरा दिवसांनी सीसीटीव्ही प्रकल्पाचा अहवाल दिला जाणार होता.

2016 मध्येच सुमारे अडीच कोटींची तरतूद
यातूनच पुढे महापालिकेनेही 2016 फेब्रुवारीमध्ये अ,क,ब,फ प्रभागात सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यासाठी कंत्राट देऊन ब प्रभागासाठी 49 लाख, 99 हजार, 938 रूपये, अ प्रभागासाठी 49 लाख 99 हजार 970 रूपये, क प्रभागासाठी 49 लाख 96 हजार 588 तर फ प्रभागसाठी 49 लाख 88 हजार 515 रुपयांची रक्कम प्रस्तावित करण्यात आली होती. तसेच क प्रभागातील महापालिका कार्यालये व रुग्णालयात सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी 39 लाख 97 हजार 528 रूपयांचा निधी देण्यात आला होता. या प्रकल्पानंतर महापालिकेने मार्च 2016 मध्ये महापालिकेतर्फे शहरात आय.पी. (इंटरनेट प्रोटोकॉल) या अत्याधुनिक यंत्रणेवर आधारित 337 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार असल्याची माहिती पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली होती. त्यावेळी सांगण्यात आले होते की, पोलिसांना चौका-चौकातील फूटेज मिळावेत, यासाठी ही सीसीटीव्ही यंत्रणा पोलीस चौक्‍यांना जोडण्यात येणार होते. साधारणतः 60 ते 90 दिवसांचे यामध्ये रेकॉर्डिंग केले जाईल, विविध चौकांबरोबरच साई उद्यान, बहिणाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय, बर्ड व्हॅली आदी उद्यानांमध्येही ही सुविधा उभारण्यात येणार होती. यासाठी 2015-16 या आर्थिक वर्षात 7 कोटी 26 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यासाठी यंत्रणा उभारून पुढील पाच वर्ष त्याची देखभाल करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या कामासाठी पाच टक्के अतिरिक्‍त बॅंक गॅरंटी घेण्यात आली आहे.

एवढा खर्च करूनही “खासगी’चा आधार
एवढा खर्च करून देखील आजमितीला शहरातील मुख्य चौकात कॅमेरे दिसतीलच असे नाही. काही चौकात दिसत असले तरीही त्यापैकी बहुतेकांचे रेकार्डिंग बंद आहे, त्यांची देखभाल झालेली नाही म्हणून ते केवळ शोभेचे काम करत आहेत. त्यामुळे पोलिसांनाही एखादा गुन्हा झाल्यानंतर त्याची उकल करत असताना खासगी दुकाने किंवा इमारतींच्या सीसीटीव्ही फुटेजचा आधार घ्यावा लागतो. तसेच स्मार्ट सिटी अंतर्गतही शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. एवढी मोठी तरतूद असूनही शहरात सीसीटीव्ही का दिसत नाहीत? यावर प्रशासानाने शहरात 400 सीसीटीव्ही असल्याची सारवासारव केली आहे.

“इ’ प्रभागासाठी 47 लाखांचा प्रस्ताव
शहरातील सीसीटीव्ही कॅमऱ्यावर कोट्यावधी रुपये खर्चूनही अद्याप काही प्रभागात कॅमेरे नाहीत. त्यामुळे नगरसेवकांकडूनही आयुक्‍तांकडे वेळोवेळी मागणी होत आहे. त्यानुसार स्थायी समितीच्या मंगळवारी (दि.26) होणाऱ्या बैठकीपुढे “इ’ प्रभागात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी 46 लाख 87 हजार 235 रुपयांच्या खर्चाचा ठराव मांडण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)