‘डीबीटी’ साठी येतेय संगणकप्रणाली

पालिकेच्या भांडार विभागातील बहुतांश खरेदी डीबीटीनेच होणार

प्रभात वृत्तसेवा

पुणे – महापालिकेच्या भांडार विभागामार्फत करण्यात येणारी खरेदी बंद करून आता प्रत्येक खरेदी ही “डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (डीबीटी)च्या माध्यमातून केली जाणार आहे. यासाठी कर्मचाऱ्याला डीबीटी कार्ड देण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी या संदर्भातील निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी संगणक प्रणाली विकसित केली जाणार असून, त्यासाठी 42 लाख 50 हजार 400 रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आल आहे. येत्या मंगळवारी त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.

महापालिका शाळांतील साहित्य, गणवेश खरेदीतील गैरव्यवहार थांबावा यासाठी डीबीटी कार्ड प्रकार सुरू करण्यात आला. आता महापालिकेत काम करणारे चतुर्थश्रेणी कामगार, सफाई कामगार या सर्वांनाच अशाप्रकारचे डीबीटी कार्ड देण्यात येणार आहे. दरवर्षी महापालिकेतील विविध श्रेणीतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सुमारे 432 विविध प्रकारचे साहित्य महापालिकेतर्फे दिले जाते.महापालिकेच्या भांडार विभागाकडून जी खरेदी केली जाते त्यामध्ये गमबूट, ग्लोव्हज, हॅण्डवॉश, साबण, गणवेश, विविध साहित्य या सर्वांचा समावेश आहे. महापालिकेच्या भांडार विभागाकडून निविदा प्रक्रियेद्वारे हे साहित्य मागवण्यात येते. हे साहित्य आता शालेय साहित्यासारखे डीबीटी कार्डवरून प्रत्येक कर्मचाऱ्याने खरेदी करायचे आहे. कर्मचाऱ्यांनाही त्यांचे साहित्य प्रशासनाने पुरवण्यापेक्षा त्याचे पैसे थेट खात्यात जमा केले जाणार आहेत. या प्रक्रियेची अंमलबजावणी थेट लाभ हस्तांतरण डीबीटी मार्फत केले जाणार आहे. हे पैसे जमा करताना संबंधित कर्मचाऱ्याचा आधार क्रमांक त्याच्या बॅंक खात्याशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळे कल्याणकारी योजनांचे लाभ थेट आणि विनाविलंब होणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. या सर्व अनुदानावर होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ राहावा यासाठी बेनिफिट मॅनेजमेंट प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. संबंधित प्रणाली विकसित करण्यासाठी सुमारे 42लाखांचा खर्च होणार असून त्यासंबंधी येत्या बुधवारी स्थायी समितीत निर्णय घेतला जाणार आहे.

यासाठी “बेनिफिट मॅनेजमेण्ट सिस्टिम’ संगणकप्रणाली विकसित केली जाणार आहे. लिमिटेड टेंडरिंग अंतर्गत ही निविदा प्रक्रिया करण्यात आली असून, या कामासाठी “बेंचमार्क आयटी सोल्यूशन्स इंडिया प्रा. लि.’ यांनी तयारी दर्शवली आहे. या कामासाठी 42 लाख 50 हजार 400 रुपये खर्च येणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)