‘डीपीडीसी’ला निधी मिळणार का?

अजित पवार : वित्त विभागाकडून निधीला कात्री

पुणे – राज्य शासनाने 2018-19 या आर्थिक वर्षात पुणे जिल्हा नियोजन समितीला (डीपीडीसी) मंजूर असलेल्या निधीपैकी सुमारे 128 कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे अजूनही प्राप्त झालेला नाही. या निधीला कात्री का लावली, हा निधी “डीपीडीसी’ला मिळणार का? असा सवाल माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित केला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन समितीला मंजूर केलेल्या 505 कोटींच्या निधीपैकी सुमारे 377 कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे उर्वरित सुमारे 128 कोटींच्या निधीला वित्त विभागाने कात्री लावली आहे. हा निधी मिळाला नाही तर जिल्ह्यातील विविध विकास कामे रखडण्याची शक्‍यता आहे. याविषयीचे वृत्त दै. “प्रभात’ने यापूर्वीच प्रसिद्ध केले होते.

विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीत “डीपीडीसी’च्या निधीला कात्री लावल्याचा मुद्दा पवार यांनी उपस्थित केला.
पवार म्हणाले, या आर्थिक वर्षातील “डीपीडीसी’च्या 30 टक्‍के निधीला कात्री लावली आहे. शासनाकडून निधी का उपलब्ध झाला नाही, “डीपीडीसी’ला हा निधी मिळणार आहे का, असा सवाल केला.

यावर उत्तर देताना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम म्हणाले, हा प्रश्‍न एकट्या पुणे जिल्ह्यातील नसून सर्व जिल्ह्यांना निधी कमी आलेला आहे. तत्पूर्वी या 128 कोटींच्या निधीच्या कामांना यापूर्वीच मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे निधी आल्यानंतर कामे सुरू करता येईल. तर, पालकमंत्री गिरीश बापट म्हणाले, वित्तमंत्री यांच्याशी याविषयी चर्चा करून निधी मिळण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)