“डीजे’ व्यावसायातील गुंतवणुकीवर पाणी

लोणी काळभोर- सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनी मर्यादेकरिता आखून दिलेल्या 65 डेसिबलच्या आवाजाच्या मर्यादेत ध्वनिक्षेपणाचे काम करणे शक्‍य नाही. त्यामुळे डेसिबलची मर्यादा वाढवून देण्याच्या मागणी पुणे शहर व पुणे ग्रामिण साउंड लाईट जनरेटर्स असोसिएशनकडून केली होती तसेच संपही पुकारला होता. मात्र, याबाबत निर्णय झाला नसल्याने गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून डीजे व्यावसायिकांकडील सर्व साहित्य धुळखात पडले असून या व्यावसायातील लाखोंच्या गुंतवणुकीवर पाणी पडले आहे.
जिल्ह्यात सार्वजनिक ठिकाणी डीजे लावण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याकरिता ध्वनी मर्यादा बंधनकारक करण्यात आली आहे. निवडणूक, लग्न समारंभ, वराती, मिरवणुका अशा ठिकाणी डीजे साऊंडला मोठी मागणी होती. यामुळे ग्रामीण भागातील तरूणांकरिता हा एक हक्काचा व्यावसाय ठरला होता. याकरिता युवकांनी कर्ज काढून लाखो रूपयांची गुुंतवणुक या व्यावसायात केली आहे. परंतु, डीजेवरच बंदी आल्याने मागणी तर नाहीतच शिवाय ध्वनी मर्यादा पाळून डीजे लावला तरी पोलीस कारवाई करीत आहेत. कारवाई झालेली डीजे सिस्टीम कोर्टातून सोडवून आणण्याकरिताचा खर्च मोठा आहे. यामुळे नको ती कटकट.., म्हणून अनेक युवकांनी डीजे अन्य राज्यात विकले तर काहींकडे ही यंत्रणा तशीच धुळखात पडून आहे.
राज्यात या व्यावसायावरच गदा आल्याने राज्यभरातील किमान 10 ते 20 हजार युवकांचा पोटा-पाण्याचा व्यवसाय बंद पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी आवाजावर मर्यादा घालून दिली आहे. त्यात 65 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या साऊंड व लायटिंग व्यावसायिकांवर पोलिस गुन्हे दाखल करतात. ही मर्यादा पाळत साऊंड सिस्टिम चालविण्याचा प्रयत्न केला तरी काही ठिकाणी कारवाई झाली आहे. केवळ डीजे दिसला की कर कारवाई, हे सुत्र पोलीसांनी बंद केले तर हा व्यावसाय काही प्रमाणात युवक करून शकतील. सरकारने तर साऊंडचे परवाने देणेही बंद केले आहे. अनेकांनी लाखो रुपये खर्च करुन साऊंड सिस्टिम खरेदी केली आहे. सध्या, केवळ ठाणे जिल्ह्यात सर्वाधिक साऊंड सिस्टिम चालविणारे 350 पेक्षा जास्त व्यावसायिक आहेत. आवाजाच्या मर्यादेमुळे या व्यावसायिकांपुढे अन्य व्यावसाय करण्या व्यातिरीक्त पर्याय राहिला नाही.
न्यायालयाने 65 डेसिबलची मर्यादा घालून दिली असली तरी बऱ्याच वेळी ध्वनी मोजण्याचे यंत्रच पोलीसांकडे नसते तरीही त्यांच्याकडून कारवाई केली जाते. सार्वजनिक कार्यक्रम किंवा जेथे ध्वनिक्षेपकांचा वापर होतो, अशा कार्यक्रमांत आवाजाची पातळी 65 डेसेबल पेक्षाही अधिक होते, तेथे मात्र कारवाई होत नाही. पोलीस यंत्रणेने ही दुहेरी भुमिका बदलणे गरजचे असल्याचे अपेक्षा डीजे व्यावसायिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

  • आम्हाला न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करायचे नाही तसेच आवाजाची मर्यादाही ओलांडायची नाही. सरकारने घालून दिलेल्या 65 डेसिबलच्या आवाज मर्यादेचा फेरविचार करावा.
    – गणेश काळभोर, तालुकाध्यक्ष, हवेली डीजे चालक मालक संघटना

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)