डिजिटल सुरक्षा कशी मिळवणार? (भाग- २)

फेसबुक डेटा लीक आणि केंब्रिज ऍनालिटिका प्रकरणावरून आपण काही बोध घेतला पाहिजे. तांत्रिक आणि डिजिटल प्रणाली अत्यंत मजबूत केली पाहिजे. कोणत्याही प्रकारे आपल्या माहितीचे संग्रहण होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. वस्तुतः सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जो डेटा तयार होतो, तो डिलिटही करता येत नाही. याचाच अर्थ कुठे ना कुठे आपली प्रोफाइल तयार होत असते.

आपण उत्पादित केलेला डेटा डिलिट करण्याचा अधिकार आपल्याला असला पाहिजे. कारण देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेच हा मोठा धोका ठरू शकतो. आपल्या देशाच्या सुरक्षिततेसाठी असे कायदे आणि नियम बनविले पाहिजेत, जेणेकरून माहितीचे उत्पादन कमी होईल. व्यक्तिगत माहिती शस्त्र बनून घात करीत असेल, तर निःशस्त्रीकरण हाच त्यावरील तोडगा असू शकतो. यासाठी आपल्याला फ्रान्समधील जीडीपीआर (जनरल डेटाप्रोटेक्‍शन रेग्युलेशन) कायद्याकडे डोळसपणे पाहावे लागेल. फ्रान्समध्ये व्यक्तिगत माहितीवर केवळ त्या व्यक्तीचाच हक्क असतो.

जेव्हा गरज वाटेल तेव्हा कोणतीही व्यक्ती आपला संपूर्ण डेटा डिलिट करू शकते. फ्रान्समधील नागरिकांची सुरक्षितता केंद्रस्थानी मानून तयार केलेला हा कायदा आहे. सोशल मीडियावर आपली किती माहिती आहे हे तेथील प्रत्येक व्यक्ती कोणत्याही वेळी पाहू शकते आणि त्यातील अनावश्‍यक डेटा डिलिटही करू शकते.

खासगीपणाबद्दल भारतीय नागरिकांमध्ये फारशी जागरूकता दिसून येत नाही. एकदा डेटा देण्याची तयारी दर्शविली की बाण सुटलाच म्हणून समजा. यूआयडीएआयचे माजी प्रमुख नंदन निलेकणी यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, अनेक भारतीय डेटा विकून कमाई करू शकतात. जागरूकता नसल्यामुळे आपल्या माहितीवरील वैयक्तिक हक्काचीही जाणीव भारतीयांना नाही. त्यामुळे आपण पुरविलेला डेटा विकून इंटरनेट कंपन्या कोट्यवधींची कमाई करीत आहेत.

डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सक्षम कायद्याचा अभाव असून, कोणतेही प्रकरण न्यायालयात गेल्यास निवाड्याला अनेक वर्षे लागतात. आपल्या माहितीने भरलेले सर्व्हर सिंगापूर, अमेरिका आणि युरोपात असून, त्यातील माहितीचा अधिकृत किंवा अनधिकृत वापर होण्याची टांगती तलवार सतत डोक्‍यावर असते. त्यातच “फ्री’ या शब्दाचे आपल्याला खूपच आकर्षण आहे. फ्री ऍप डाउनलोड किती महागात पडू शकते, हे डेटा चोरीस गेल्यावरच समजते.

अनेक ऍप डाउनलोड करताना अटी आणि शर्तींची लांबलचक यादी येते. ती वाचण्यास पुरेसा वेळ नसतो आणि आपण लगेच शर्ती मान्य करून ऍप डाउनलोड करतो. डिजिटल इंडियाचा आग्रह सरकारने धरलेला आहे; मात्र डेटा सुरक्षित आहे का?  2017 मध्येच चंडीगडच्या अन्न आणि पुरवठा विभागाने रेशन कार्डाला आधार जोडणे सक्तीचे केले होते. गेल्या वर्षी झारखंडच्या सामाजिक सुरक्षा संचालनालयानेही तसेच आदेश दिले. अशा प्रकारे डिजिटल होण्यात काहीच गैर नाही.

उलट वेळ वाचून कामात पारदर्शकता येऊ शकते; मात्र या डेटाचोरीच्या संकटाचं करायचं काय? क्‍लाउड प्रणालीच्या आगमनानंतर तर इंटरनेटवर जितकी माहिती अपलोड होते आहे, तितकीच तिची सुरक्षितता धोक्‍यात आली आहे. जीएसटी, प्राप्तिकर, पासपोर्ट, आधार, ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून कोट्यवधी भारतीयांनी आपली व्यक्तिगत माहिती दिलेली आहे. या माहितीच्या सुरक्षिततेची मात्र शाश्‍वती नाही.

फेसबुकवर असंख्य भारतीयांची सर्व माहिती संकलित झालेली आहे. सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्यांना असलेला धोका अधिक आहे. ई-मेल, कॉन्टॅक्‍ट्‌स, गूगल ड्राइव्ह फाइल, फोनवरील फोटो, गूगल हॅंगआउट, लोकेशन हिस्ट्री आदी माध्यमातून गूगलकडे आपली कितीतरी माहिती नेहमी जात असते.

डिलिट केलेल्या माहितीची यादीही गूगलजवळ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यू-ट्यूबवर आपण काय पाहतो, याची अनेकांना माहिती असू शकते. याखेरीज आपण कोणत्या इव्हेन्टमध्ये सहभागी झालो, याचीही माहिती कुणाकडे असू शकते. वेगवेगळ्या स्रोतांमधून मोठ्या प्रमाणावर खासगी माहिती संकलित केली जात आहे. एकंदरीत आव्हाने वाढत आहेत आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केले जाणारे प्रयत्न खूपच तोकडे आहेत, हे नक्की.

“आधार’ कार्ड अनेक गोष्टींना जोडण्याच्या नियमाविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. सोशल मीडिया किंवा कोणत्याही ऍपपेक्षा “आधार’चा मामला अधिक गंभीर आहे. सोशल वेबसाइट आणि ऍप ऑपरेटरकडे तर केवळ व्यक्तिगत माहिती जमा होते. परंतु “आधार’च्या माध्यमातून बॅंक खाते, पॅन क्रमांक, विमा पॉलिसी, गॅस कनेक्‍शन यासह अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी संग्रहित केल्या जात आहेत. अशा पार्श्‍वभूमीवर जर आधार क्रमांकाचा दुरुपयोग केला गेला, तर त्याच्याशी जोडलेल्या प्रत्येक योजनेवर परिणाम होणे अटळ आहे.

आधार क्रमांकाच्या साह्याने काही जणांच्या बॅंक खात्यावरील रक्कम कुणीतरी उडविल्याच्या बातम्या ऐकायला मिळाल्या आहेत. आधार प्रणालीतून डेटा लीक होणे रोखता येण्यापलीकडचे आहे. ज्या प्रकारे सरकार आधारचा वापर करीत आहे, त्यात सुरक्षिततेच्या उपाययोजना दिसत नाहीत. आधारचा वापर कसा करायचा आहे, याची लोकांना पुरेशी माहितीच नाही. याचा अर्थच असा की, आधारच्या माध्यमातून डेटा लीक होतच राहणार आणि त्याच्याशिवाय योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने अपरिहार्य म्हणून लोकांना तडजोडीची भूमिका स्वीकारावी लागणार. अशा स्थितीत आधार प्रणालीतून मोठ्या प्रमाणावर डेटा लीक झाला तर भारतीय लोकशाहीवर गंभीर दुष्परिणाम संभवतात.

यावर एकच उपाय दृष्टिपथात आहे. तो म्हणजे, आधारसक्ती सरकारने तातडीने थांबविली पाहिजे. आतापर्यंत ज्या त्रुटी या यंत्रणेत दिसून आल्या आहेत, त्या दूर करून डेटा लीक होण्याच्या सर्व शक्‍यता लक्षात घेऊन पहिल्यापासून सर्व प्रणालीची उत्तम प्रकारे बांधणी केली पाहिजे. आजमितीस आधार प्रणाली हा राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेला धोका आहे, हे स्वीकारले गेले पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत देशाच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करता कामा नये.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)