डिजिटल व्यवहारांवर मिळणार “सूट’

केंद्र सरकारचा प्रस्ताव : उद्योजकांनाही मिळणार कॅशबॅक
नवी दिल्ली – नोटाबंदीच्या काळात वाढलेल्या डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नवीन प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या योजनेत ग्राहकांना वस्तूच्या निर्धारीत किमतीवर सूट आणि कॅशबॅक देण्यात येणार आहे. ही सूट 100 रूपयांपर्यंत असून उद्योजकांनाही कॅशबॅक मिळणार आहे.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या या प्रस्तावावर पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली असून हा महत्त्वकांक्षी प्रस्ताव 4 मे रोजी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली असून सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री उपस्थित राहणार आहे.
या बैठकीत डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी तीन प्रकारच्या प्रोत्साहनपर बाबींवर चर्चा करण्यात आली. कॅशबॅक व्यतिरिक्त, एखाद्या कंपनीला डिजिटल व्यवहाराद्वारे झालेल्या उलाढालीवर टॅक्‍स क्रेडिट देण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा करण्यात आली. ज्या प्रकारे एखाद्या उद्योगाला कच्च्या मालावर चुकवण्यात आलेल्या करावर क्रेडिट देण्यात येते त्याच धर्तीवर हा प्रस्ताव असणार आहे.

याशिवाय डिजिटल व्यवहारातून एक ठरावीक आकडा पार केल्यास त्यावर जीएसटी परताव्यातही सूट देण्यात येणार आहे. यापैकी कॅशबॅकच्या पर्यायाला राजस्व विभागाने हिरवा कंदिल दाखविल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. कॅशबॅकची पद्धत लागू करणे सोपे असून त्याचा दुरूपयोगही करता येणार नसल्याचे मत राजस्व विभागाने नोंदविले आहे. प्रत्यक्ष करावर झालेल्या डिजिटल व्यवहारावर काही सूट दिली येईल का, याबाबत पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

याबाबत प्रत्यक्ष कर विभागातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, रोख रकमेचा वापर कमीत कमी होण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याबाबत विचार करण्यात येत आहे. कर योजनेचा भाग असलेल्या छोट्या उद्योगांसाठी डिजिटल पद्धतीने झालेल्या उलाढालीत नफा मोजणीचा दर 8 टक्‍क्‍यांनी घटवत तो 6 टक्‍क्‍यांवर आणण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)