‘डायरी’ प्रकरणात मोदींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा

नवी दिल्ली : सहारा अिाण बिर्ला प्रकरणात पुराव्या अभावी पंतप्रधानांविरोधी खटल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळून लावण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान, बिर्ला आणि सहारा समुहावरील छाप्या दरम्यान आढळलेल्या डायरीच्या आधारे चौकशी करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.
ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी जप्त करण्यात आलेल्या डायरीच्या आधारे चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी झाली. प्रशांत भूषण यांनी याचिकेच्या समर्थनासाठी काही कागदपत्रेही न्यायालयात दिले होते. मात्र कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर या कागदपत्रांच्या आधारे चौकशीचे आदेश देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ठोस पुराव्यांशिवाय जर उच्च घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांविरोधात चौकशीचे आदेश द्यायला लागलो तर लोकतंत्र काम नाही करू शकत, असे सांगत न्यायालयाने भूषण यांना सुनावले.
सहारा आणि बिर्ला समुहावर 2014 मध्ये आयकर विभागाने धाड टाकली होती. या धाडीदरम्यान आयकर विभागाला डायरी आढळली होली. या डायरीमध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोंदी यांना पैसे दिल्याचा उल्लेख होता. पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबतच कॉंग्रेसच्या नेत्या शीला दीक्षित आणि अन्य बड्या नेत्यांचा यात समावेश असल्याचेही यात सांगण्यात आले होते. बिर्ला समुहाकडे आढळलेल्या डायरीमध्ये ‘गुजरात सीएम 12 लाख’ असा उल्लेख होता तर सहारा समुहाकडे आढळलेल्या डायरीत ‘गुजरात सीएम 40’ लाख असा उल्लेख होता. परंतु, या पुराव्यांचा आधार घेता येणार नसल्याचे सांगत न्यायालयाने पंतप्रधान आणि अन्य नेत्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)