पुन्हा होणार सुनावणी


पोलीस कोठडीत पाठवण्यास नकार

नवी दिल्ली – माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरुन अटक केलेले पाचही जण देशात हिंसा आणि अराजकता पसरवण्याची योजना आखत होते, असा दावा पुणे पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. तसेच, ठोस पुराव्यांच्या आधारेच या पाचही जणांवर अटकेची कारवाई केली असल्याचा दावा महाराष्ट्र पोलिसांनी केला आहे.

नक्षलवादी संघटनेशी संबंध असल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी कवी वरवरा राव, ऍड. सुधा भारद्वाज, ऍड. अरुण परेरा, वर्नन गोन्साल्विस आणि गौतम नवलाखा या पाच जणांना अटक केली होती. इतिहासकार रोमिला थापर आणि इतरांनी केलेल्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना नोटीस पाठवली होती. या याचिकेत कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणातील कार्यकर्त्यांच्या अटकेला आव्हान देण्यात आले होते. महाराष्ट्र पोलिसांनी न्यायालयाच्या नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी आज प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

पुणे पोलिसांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या बाजूने उत्तर दाखल करत, पाचही जणांच्या अटकेला योग्य ठरवले आहे. अटक केलेल्यांच्या बाजूने याचिका दाखल करणाऱ्यांच्या मते हे पाचही जण “सामाजिक कार्यकर्ते’ आहेत, शिवाय ते देशविरोधी कट करु शकत नाहीत. मात्र पोलिसांची कारवाई ठोस पुराव्यांवर आधारित आहे, असे न्यायालयात सांगितले.

अटक केलेले सगळेजण “कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी)’ या बंदी असलेल्या संघटनेचे सक्रीय सदस्य आहेत. नक्षली कारवाईंसाठी लोकांची भरती करणे, पैसे आणि शस्त्र जमवणे यासारख्या कारवायांमध्ये त्यांचा सहभाग आहे. याआधी अटक केलेल्या रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग यांच्याकडून जप्त केलेल्या लॅपटॉप, पेन ड्राईव्ह साहित्याच्या तपासातून देशात हिंसा आणि अराजकता पसरवण्याचा कट होता, असे स्पष्ट झाले आहे, असे पुणे पोलिसांनी सांगितले. याबाबतचे पुरावे सीलबंद लिफाफ्यात सुपूर्द केले.

पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या पाचही जणांना सुप्रीम कोर्टाने पोलीस कोठडीत पाठवण्यास नकार देत, नजरकैदेत ठेवण्यास सांगितले. सध्या हे पाचही जण नजरकैदेतच आहेत. मात्र, या पाचही जणांना आपल्या ताब्यात द्यावे, अशी मागणी आज पोलिसांनी केली. घरात राहून अटकेतील हे पाचही जण इतरांना संपर्क करु शकतात. तसेच, पुरावेही मिटवू शकतात. त्यामुळे तातडीने त्यांचा ताबा पोलिसांकडे द्यावा, असे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणावर उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

सरकारविरोधात भूमिका घेतल्याने अटकेची कारवाई केलेली नाही. घटना सर्व नागरिकांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार देते आणि व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्यही देते. मात्र अटक केलेले लोक बंदी असलेल्या संघटनेमार्फत कट रचत होते. त्यांच्यावरील कारवाई ठोस पुरव्यांच्या आधारेच झालेली आहे, असेही पोलिसांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)