ठोस कृती करण्याची वेळ (भाग-२)

ठोस कृती करण्याची वेळ (भाग-१)

अमेरिका आणि फिलिपीन्ससह जगातील अनेक देशांमध्ये साक्षीदारांना संरक्षण देण्यासाठी अनेक कायदेशीर आणि अन्य उपाययोजना केलेल्या आहेत. अमेरिकेत 8500 साक्षीदार आणि त्यांच्या 9900 कुटुंबीयांना 1971 पासूनच मार्शल सुरक्षा दिली जाते. आपल्याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी केंद्र सरकारला साक्षीदारांच्या संरक्षणासंदर्भात निर्देश दिले होते. 1958 मध्ये विधी आयोगानेही साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करून काही सूचना केल्या होत्या. परंतु आजतागायत या विषयी काहीही झालेले नाही. अशा प्रकारच्या अनेक कमतरतांमुळे न्यायालयात दोष सिद्ध होण्याचे आणि शिक्षा होण्याचे प्रमाण संपूर्ण देशात केवळ 45 टक्‍के आहे. 1953 मध्ये हे प्रमाण 64 टक्‍के होते. सीबीआयच्या तपासाचे काही चांगले परिणाम समोर आले आहेत. परंतु विकसित देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे दोषींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्पच आहे. अमेरिकेत शिक्षा होण्याचे प्रमाण 93 टक्‍के आहे, तर जपानमध्ये ते 99 टक्‍के आहे. आपल्या देशात सत्तरीच्या दशकापासूनच शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात घट होत आहे. नेमक्‍या त्याच काळापासून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचा राजकारणात प्रवेश होण्यास सुरुवात झाली, हा योगायोग निश्‍चितच नाही. ज्या राज्यांमध्ये राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण सर्वाधिक झाले आहे, त्या राज्यांमध्ये गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. शक्‍तिशाली लोकांच्या प्रभावाखाली केवळ साक्षीदारच येतात असे नाही, तर तपासी अधिकारीही लाचखोरी आणि दबावापासून दूर राहू शकत नाहीत. पोलीस खात्यात भ्रष्टाचार किती प्रमाणात पसरला आहे, हेही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळेच साक्षीदारांना सुरक्षा पुरविण्याबरोबरच गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठीही विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

-Ads-

श्रीमंत व्यक्तींविरुद्ध नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची नजर असणे सर्वांत उत्तम. खासदार-आमदार यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची सुनावणी निश्‍चित कालमर्यादेत व्हायला हवी. यात थोडीजरी ढिलाई झाली, तरी गुन्हेगारांना मदत केल्यासारखेच होईल. एकदा शिक्षा झाल्यानंतर आजीवन निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. शिक्षा झालेल्या नेत्यांना निवडणूक लढविण्यास कायमची बंदी घालावी, अशी मागणी काही दिवसांपूर्वीच पुन्हा करण्यात आली होती. परंतु राजकीय पक्षांमध्ये या प्रश्‍नाविषयी सहमती असेल, तरच हे घडून येईल. परंतु मुख्य प्रश्‍न असा की, अशा मुद्‌द्‌यांवर राजकीय पक्षांमध्ये सहमती का आणि कशी होणार! हा वेतन किंवा भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा मुद्दा नाही!!

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला निर्देश दिले आहेत की, अशा नेत्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करावीत. देशात कुठे-कुठे अशा प्रकारची विशेष न्यायालये स्थापित केली जातील आणि त्यासाठी किती कालावधी लागेल, हेही स्पष्ट करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सांगतिले आहे. त्यावर किती खर्च होईल, याचाही अंदाजे तपशिल मागविला आहे. न्यायालयाने सरकारला असेही विचारले आहे की, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत ज्या उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यांचा उल्लेख होता, त्यांचे पुढे काय झाले, याविषयीही न्यायालयाने सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा समाजापुढील एक जटील प्रश्‍न बनला आहे. हे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी यापूर्वी अनेक पावले उचलण्यात आली होती. परंतु त्यातील कशाचाही फारसा उपयोग झाल्याचे दिसत नाही. देशाच्या न्यायपालिकेने सरकारला एक चांगला मार्ग सुचविला आहे. परंतु जेवढा वाटतो, तेवढा हा मार्ग सोपाही नाही. कारण जे राजकीय नेते स्वतःसंबंधीची सर्वसामान्य माहितीसुद्धा सार्वजनिक करण्यास टाळाटाळ करतात, असे नेते आपल्या पक्षातील कलंकित नेत्यांना निवडणुकीपासून दूर ठेवण्यासाठी काय प्रयत्न करणार? त्यासाठी कायदा कसा करणार? त्यामुळे ही शक्‍यताही तूर्तास दुरापास्तच वाटते. परंतु राजकारणाचे क्षेत्र गुन्हेगारांपासून मुक्‍त करण्यासाठी काही ना काही करावेच लागणार आहे.

– प्रा. पोपट नाईकनवरे


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)