ठेवी तारणमुक्त करण्याचा ठराव आठवडाभर पुढे

पीएमपीने माहिती दिल्यानंतरच महापालिका घेणार निर्णय

पुणे : तत्कालीन पीएमटीला आर्थिक मदत करण्यासाठी 20 वर्षापूर्वी बॅंकेत ठेवलेल्या ठेवी पीएमपीकडून व्याज भरले जात नसल्याने तारणमुक्त करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. मात्र, पीएमपी अधिकाऱ्यांकडून याची माहिती तसेच त्यांचा खुलासा घेऊनच हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीता हा ठेवी तारणमुक्त करण्याचा निर्णय आठवडाभर पुढे ढकलण्यात आला आहे.

तत्कालीन पीएमटीसाठी नवीन बस खरेदी आणि भांडवली कामांसाठी आवश्‍यक असलेला निधी उभारणीसाठी महापालिकेकडून पीएमपीला कर्ज काढण्यासाठी तब्बल 34 कोटींच्या ठेवी 1998 ते 2002 या कालावधीत तीन बॅंकामध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत. त्या ठेवी अद्यापही तारण मुक्त झालेल्या नसल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, या ठेवींवर सध्याच्या पीएमपीएमएल कंपनीच्या नावावर 11 कोटींचे कर्ज असून त्याचे व्याजाचे हप्तेही भरणे बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे.

पीएमटीला 100 नवीन बसेस खरेदी करण्यासाठी पुणे महापलिकेने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियामध्ये 1998 आणि 2001 मध्ये प्रत्येकी 6 आणि 17 कोटी तर बॅंक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 2003 मध्ये 11 कोटी रूपयांच्या मुदतठेवी तारण ठेवल्या. या ठेवींवर पीएमटीला सुमारे 30 कोटी 60 लाख रूपयांचा ओडी (अधिकर्ष रक्कम) उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यानुसार, पीएमटीकडून वेळोवेळी या ठेवींवा “ओडी’ घेतली जात होती. त्यानंतर 2009 मध्ये पीएमटी आणि पीसीएमटीचे विलिनीकरण झाल्यानंतर हे कर्ज कंपनीने फेडून त्या ठेवी महापालिकेस तारणमुक्त करून देणे आवश्‍यक होते.

मात्र, पीएमपीने त्याकडे दुर्लक्ष करत त्या ठेवींवर गरजेच्या वेळी कर्ज काढले होते. त्यानंतर 2017 पासून पीएमपीकडून या कर्जाची मुद्दल आणि व्याजही भरणे बंद करण्यात आले. त्यामुळे या कर्जाचा भार दरवर्षी वाढतच असून या ठेवींवा सद्यस्थितीत 11 कोटी 92 लाख 77 हजार 731 रूपयांचे कर्ज आहे. तर पीएमपीने कर्जावरील व्याज भरणे बंद केल्याने ही रक्कम वाढणार असून या ठेवी बॅंकेकडून वर्ग करून घेतल्या जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे पीएमपी हे पैसे भरत नसल्याने ते पैसे महापालिकेनेच भरून या ठेवी तारणमुक्त करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता.

मात्र, हा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आल्यानंतर त्याचे व्याज का भरण्यात आले नाही, तसेच त्याची इतर माहिती देण्यासाठी पीएमपी प्रशासनाचा एकही अधिकारी उपस्थित नव्हता. त्यामुळे समिती सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच पुढील आठवड्यात पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीस उपस्थित राहून या विषयाची नेमकी माहिती द्यावी, त्यानंतरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली.

पासची बिले मंजूर
दरम्यान, महापालिकेकडून शहरातील नागरिक तसेच विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या पासच्या अनुदानापोटी पीएमपीला 27 कोटींचा निधी देण्यास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिक पास, विद्यार्थी पास, स्वातंत्र्य सैनिक, अंध-अपंग, तसेच प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना हे पास दिले जातात. त्यानुसार 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी पीएमपीकडून 31 कोटींची मागणी करण्यात आली होती. त्याबाबतची अर्धवट माहिती पीएमपीने दिल्याने प्रशासनाने केवळ 27 कोटी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये दाखल केला होता.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)