ठिबकसाठी साखर कारखाने निरूत्साहीच

जिल्ह्यात अद्यापही पाटाच्या पाण्यावरच ऊसाची लागवड

भवनीनगर- राज्यात गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून पडत असलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्‍वभुमीवर जादा पाणी लागणाऱ्या ऊस लागवडीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या पीकाला सर्वाधिक पाणी लागत असल्याने याची गंभीर दखल घेत “पर ड्रॉप, पर क्रॉप’ या संकल्पनेनुसार राज्य शासानाने आठ धरण क्षेत्र परिसरात ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन योजना राबविण्याचा तसेच याकरीता साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु, याकडे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी दुर्लक्ष केले असून अद्याप पाटाच्या पाण्यावरच उसाचे पीक घेतले जात आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राज्यासह जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती गंभीर झाली आहे. दुष्काळामुळे शेतपीकं करपून गेली आहेत. उसासारखे पीकंही जागेवरच वाळून चालली आहेत. मुळातच या पीकाला जादा पाणी लागत असल्याने ऊस लागवडीखालील क्षेत्र कमी होत चालले आहे. यावर पर्याय म्हणून शासनाकडून ऊस लागवडीकरिता ठिंबकचा वापर वाढविण्याकरिता प्रोत्साहन दिले जात आहे.

राज्यामध्ये दहा लाख हेक्‍टर जमिनीवर उसाची लागवड केली जाते. पाणी अधिक लागत असल्याने गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये पडत असलेल्या दुष्काळाला ऊस कारणीभूत ठरले होते. त्यामुळे उसाच्या लागवडीमध्ये बदल करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात उसाच्या लागवडीसाठी ठिबक सिंचन योजनेचा विचार करण्यात आला होता. पण, ती योजना कार्यान्वित झाली नाही.

भाजप-सेना युतीची सत्ता आल्यानंतर राज्यातील ऊस लागवडीचे क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी “पर ड्रॉप, पर क्रॉप’ ही संकल्पना राबविण्याचा विचार सुरू होता. गेल्या वर्षभरापूर्वी या योजनेला मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाली आहे.

टेंभू, भीमा-उजनी, मुळा, निम्नमाना, हतनूर, उध्रवपूस, कानोडी नाला आणि आंबोली या धरण क्षेत्रात येणाऱ्या जमिनीवर ठिबक सिंचनावर उसाची लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असताना ही योजना राबविण्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या साखर कारखान्यांकडून मात्र याकडे दुर्लक्ष केले गेल्याने पुणे जिल्ह्यात बहुतांशी तालुक्‍यात अद्यापही पाटाच्या पाण्यावरच उसाचे पीक घेतले जात आहे.

  • साखर कारखान्यांचा निरूत्साह…
    सिंचन योजनेसाठी सरकार शेतकऱ्यांना नाबार्डकडून 7.25 टक्‍के दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या कर्जाचा वाटा सरकार 4 टक्‍के, साखर कारखाने 1.25 टक्‍के तर शेतकऱ्यांना 2 टक्‍के दराने उचलावा लागतो. शेतकरी हे साखर कारखान्यांसाठी उसाची लागवड करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत करणे हे साखर कारखान्यांचेही जबाबदारी आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांसाठी कर्जाचा भार उचलण्याची तयारी कारखान्यांनी दर्शविली होती. या संपूर्ण योजनेवर सहकार व कृषी आयुक्‍त यांचे नियंत्रण असताना साखर कारखान्यांनी मात्र याकामी उत्साह दाखविला नसल्याचेच चित्र आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)