ठरावा अभवी पीएमपी कर्माचाऱ्यांची आरोग्य सेवा अडचणीत

पुणे, दि. 20 ( प्रतिनिधी) पीएमपीच्या सुमारे साडेदहा हजार कर्मचाऱ्यांसाठी महापालिकेकडून पुरविली जाणारी अंशदायी वैद्यकीय सेवा अडचणीत आली आहे. या सेवे अंतर्गत वैद्यकीय उपचारासाठी कर्मचाऱ्यांना 10 टक्के रक्कम द्यावी लागते तर 90 टक्के रक्कम पीएमपी प्रशासनाकडून दिली जाते. पीएमपीकडून महापालिकेस या योजनेसाठीच्या अनुदानाचा निधी देऊन आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून ही सुविधा राबविली जाते. मात्र, आरोग्य विभागाने सुविधा पुरविण्याचा ठराव 31 मार्च 2017 ला संपुष्टात आला असल्याने नवीन ठराव मान्य होई पर्यंत कर्मचाऱ्यांना या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी तूर्तास पदरमोड करूनच वैद्यकीय सेवा घ्यावी लागणार आहे.
पीएमपी कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या धर्तीवर आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी कर्मचारी संघटनांनी मागील वर्षी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले होते. त्याला प्रतिसाद प्रशासनाने या निर्णयास मान्यता दिली होती. तसेच या योजनेसाठीचा खर्च पालिकेस देण्याची तयारी दर्शवित आरोग्य विभागानेच ही योजना राबविण्याची महापालिकेस विनंती केली होती. त्यानुसार, महापालिकेच्या स्थायी समिती आणि मुख्यसभेने पीएमपीने या योजनेसाठी येणाऱ्या खर्चाची 6 कोटींची घेऊन ही योजना राबविण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, ही मान्यता केवळ 31 मार्च 2017 पर्यंतच होती. ही मुदत संपल्याने पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून कर्मचाऱ्यांची बिले स्विकारली जात असली तरी अद्याप रूग्णालयांचा निधी देण्यात आलेला नाही. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांनी बिले सादर केली आहेत. त्यांनाही प्रतिपूर्तीची रक्कम दिलेली नाही.
———–
पीएमपीचा धनादेश पडून
या योजनेसाठी दरवर्षी सरासरी 6 कोटींचा खर्च अपेक्षीत आहे. त्यानुसार, पीएमपीने महापालिकेस सुमारे दिड कोटींचा धनादेश आरोग्य विभागास पाठविला आहे. मात्र,ही योजना राबविण्याची मुदत 31 मार्च रोजीच संपल्याने आरोग्य विभागाने हा धनादेश स्विकारला असला तरी तो पालिकेच्या खात्यात जमा केलेला नाही. हा धनादेश जमा करायचा झाल्यास या वैद्यकीय सेवेसाठी 2017-18 या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याचा ठराव स्थायी समिती तसेच मुख्यसभेत मान्य होणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतरच आरोग्य विभागास हा धनादेश स्विकारणे शक्‍य आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाकडूनही हा धनादेश फाईल मध्ये गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे. ही बाब आरोग्य विभागाकडून सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आली असून याबाबतचा ठराव लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्यासाठी प्रशासनाच्या हालचाली सुरू आहेत.
—————–

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)