पुणे – राज्यात शिक्षण हक्‍क कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर प्राथमिक शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्या सर्वांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर ज्या शिक्षकांची भरती करण्यात आली, त्यांना तीनवेळा टीईटी उत्तीर्ण होण्याची संधी देऊनही जे शिक्षक उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत, अशा सर्वांनाच आता घराचा रस्ता दाखविण्यात येणार आहे.

याबाबत राज्य शालेय शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक विभागाचे सहसंचालक डॉ. दिनकर टेमकर यांनी पत्र काढून 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर शिक्षक पदी नियुक्‍त झालेल्या शिक्षकांना सूचना दिल्या आहेत. राज्यात 2009 साली शिक्षण हक्‍क कायदा अस्तित्त्वात आला. या कायद्यातील तरतूदीनुसार प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षकाने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य होते. त्यानुसार शासनाने 13 फेब्रुवारी 2013 रोजी शासन निर्णय काढत प्रथम तीन संधीमध्ये या नियुक्‍त शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, याची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत झालेली नाही. त्यामुळेच पहिल्या तीन संधीत उत्तीर्ण न झालेल्यांना आता त्यांचे पद सोडावे लागणार असल्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. यामध्ये खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या अनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षकांचा समावेश असणार आहे. दरम्यान, राज्यात कायदा लागू झाल्यानंतरही टीईटी उत्तीर्ण न होता शिक्षकपदी असणाऱ्या शिक्षकांची संख्या अधिक आहे. या जागा रिक्‍त झाल्यास पुढील काळात शिक्षक भरतीमधील प्राथमिक विभागाच्या जागा वाढण्याची शक्‍यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)