टिपण: स्थिर सरकारची आपमतलबी व्याख्या

शेखर कानेटकर

अस्थिर सरकार व घोडेबाजाराची व्याख्या आपमतलबासाठीच वापरली गेली, हे उघड आहे. खरे म्हणजे सर्वांना एकसारखी फूटपट्टी लावायला हवी. पण आजच्या संधिसाधू राजकारणात ती कोणताच पक्ष लावत नाही. हेच लोकशाहीचे दुर्दैव आहे.

“परस्पर विचारसरणीच्या राजकीय शक्‍ती एकत्र येण्याने स्थिर सरकार स्थापन होणे अशक्‍य होते,’ असे मत व्यक्‍त करून जम्मू-काश्‍मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी त्या राज्याची विधानसभा घाईघाईने बरखास्त करून टाकली. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, नॅशनल कॉन्फरन्स व कॉंग्रेस या तीन पक्षांचे सरकार जम्मू-काश्‍मीरमध्ये येऊ नये या उद्देशानेच मलिक यांनी ही कारवाई केली, हे सूर्यप्रकाशाइतका स्पष्ट आहे; परंतु हे करताना त्यांनी राज्याच्या राजकीय स्थिरतेची किती काळजी आहे, याचा मुखवटा घेतला एवढेच.

-Ads-

राजकीय नेमणुका केले गेलेले राज्यपाल सत्ताधारी पक्षाचे एजंट म्हणून काम करण्यात धन्यता मानतात, असा पूर्वांपार अनुभव आहे. त्याला अनुसरूनच ही कारवाई झाली असे म्हणावयास हवे.

राज्यपाल मलिक म्हणाले, त्यात गैर काही नाही, परंतु हे तत्त्व सर्वकालिक, सर्वांना समानपणे लागू केले गेले, तर त्यात अर्थ असतो. सोईने ते लावले गेले, तर त्याला राजकीय वास येतो. मेहबूबा मुफ्ती यांची पीडीपी आणि भारतीय जनता पक्ष या दोघांची राजकीय विचारसरणी दोन टोकांची आहे. तरी भाजपने मेहबूबा यांना सत्तेसाठी पाठिंबा दिलाच ना. मलिक सांगतात त्या तत्त्वानुसार या दोन पक्षांचे सरकार स्थापन व्हायलाच नको होते. पण तत्कालीन राज्यपालांनी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या सोईसाठी या विजोड सरकारला शपथ दिली होतीच. हे सरकार मुदतपूर्व अखेर गडगडलेच की!

या न्यायाने येऊ घातलेल्या तीन पक्षांच्या सरकारला (कागदोपत्री बहुमत असताना) संधी द्यायला हरकत नव्हती. पण शेवटी स्वार्थी राजकारण आड आले.

परस्पर विचारसरणीच्या राजकीय शक्‍तींनी एकत्र येऊन सरकार स्थापण्याची अनेक उदाहरणे यापूर्वी केंद्रात व राज्यात घडली आहेत. त्यातील काही सरकारांनी आपला कालावधी पूर्ण केला तर काही अल्पजीवी ठरली. भिन्न विचारसरणी आहे, पण बहुमत आहे, हे पाहून अनेक राष्ट्रपती व राज्यपालांनी पूर्वी सरकार स्थापनेच्या संधी दिल्या आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.

सत्यपाल मलिक एकेकाळी ज्या पक्षात होते, त्या पक्षाच्या अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 1999 ते 2004 पर्यंत 20-25 छोट्या-मोठ्या पक्षांचे सरकार चालवलेच की! तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधील हे सर्व पक्ष एकाच विचारसरणीचे नव्हते. त्यात जॉर्ज फर्नांडिस होते, नितीशकुमार होते. ममता बॅनर्जी, जयललिता होत्या. अगदी फारुख अब्दुल्ला हेही सामील होते. हे सरकार पूर्ण कार्यकाल टिकले. त्याआधी पी. व्ही. नरसिंह राव यांनीही बहुमत नसताना, पाच वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण केला होताच.

वर्ष 2004 ते 2014 या काळात सलग 10 वर्षे यूपीएचे सरकार टिकले. त्यात कम्युनिस्ट होते, लालूप्रसाद होते, द्रमुकही होता. प्रत्यक्षात परस्परविरोधी विचारांची ही मंडळी होती. सत्तेसाठी ती एकत्र आली पण 10 वर्षे एकत्र नांदली. त्यांनी स्थिर सरकार दिले. सत्यपाल मलिक यांचा नियम लावला असता, तर ही सरकारे स्थापनच होऊ शकली नसती. वर्ष 1989 ते 2014 या 25 वर्षांच्या काळात देशात आघाडी सरकारेच होती. त्यात परस्परविरोधी राजकीय विचारसरणीचीच अधिक मंडळी होती, हे मलिक सोयीस्कररित्या विसरलेले दिसतात.

राज्यांचा विचार केला तर नितीशकुमार व भाजप हे दोघे पूर्णतः भिन्न विचारसरणीचे आहेत. तरीही सत्तेत एकत्र आहेत. पूर्वी भाजपने उत्तर प्रदेशात अगदी मायावतींना काही काळ पाठिंबा दिला होता. केंद्रात विश्‍वनाथ प्रतापसिंग यांचीही तळी उचलली होती.

वर्ष 1977 मध्ये मात्र जनता पक्षाचा प्रयोग फसला. भारतीय क्रांती दल, समाजवादी, जनसंघ आदी एकत्र आले. पण दुहेरी सदस्यत्वाच्या मुद्द्यावरून सरकार, पक्ष फुटला होता. ज्या कॉंग्रेसविरोधात हे पक्ष एक झाले, त्या कॉंग्रेस पक्षातून बाहेर पडलेल्या शरद पवारांशी संधान साधून महाराष्ट्रात पुरोगामी लोकशाही दलाचे सरकार आणले गेले. ते चांगले चालले होते. पण इंदिरा गांधी यांनी ते बरखास्त केले. परस्परविरोधी विचारसरणीच्या पक्षांनी चालविलेल्या स्थिर सरकारचे हे उदाहरण आहे. बरखास्तीमुळे ते टिकले नाही.

पीपल्स कॉन्फरन्सचे सज्जाद लोन यांना पुढे करून जम्मू-काश्‍मीरमध्ये सरकार स्थापण्याचे भाजपचे प्रयत्न होते. लोन एकेकाळचे फुटीरतावादी. त्यांचे केवळ दोन आमदार. भाजपचे 27 आमदार बहुमतासाठी 15 आमदारांची फोडाफोड करावी लागणार होती. असे करून स्थापन झालेले सरकार स्थिर झाले असते का?

हा प्रयत्न करून भाजपचे बहुमत झाले असते तर सत्यपाल मलिक यांनी “अस्थिर सरकार’चे कारण पुढे करून विधानसभा बरखास्तीचे पाऊल उचलले असते का? भाजप कॉंग्रेस व पीडीपीचे आमदार फोडून मॅजिक फिगर (44) गाठणार होता. हा घोडेबाजारच नव्हता का? हा घोडेबाजार यशस्वी झाला असता, तर मलिक यांनी बहुधा अस्थिर सरकारबरोबरच घोडेबाजाराचा मुद्दा बासनातच ठेवला असता.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)