#टिपण : “राफेल’च्या गोंधळात फ्रान्सच्या मैत्रीवर प्रश्‍नचिन्ह 

स्वप्नील श्रोत्री 

भारत व फ्रान्स यांच्यातील मैत्री फक्‍त चांगलीच नाही तर ती घट्ट आहे व त्यामध्ये “राफेल’ कराराचे निमित्त करुन कोणी विनाकारण आडकाठी घालून भारताच्या भविष्याशी खेळण्याचा राजकीय पक्षांनी प्रयत्न करू नये एवढीच सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे. 

गेल्या काही दिवसांपासून “राफेल’ प्रकरणावरून भारतीय संसदेसह देशातील वातावरण गरम आहे. कोणत्या विषयाला कितपत विरोध करायचा यासंबंधीची नैतिकता भारतातील राजकीय पक्ष कधीच हरवून बसले आहेत. “राफेल’ विमान खरेदी प्रकरणाचे भांडवल करून आपण कदाचित निवडणुकाही जिंकू; परंतु आपण आपला एक प्रामाणिक मित्रही गमावून बसू हा विचार विरोधकांनी करणे गरजेचे आहे. भारतीय उपखंडाला फ्रान्सशी असलेली ओळख काही नवीन नाही. औद्योगिक क्रांतीनंतर वसाहतवादाच्या स्पर्धेत विविध युरोपियन राष्ट्रांसह फ्रान्ससुद्धा उतरला होता. भारताला मात्र फ्रान्सची ओळख झाली ती सन 1746 ला झालेल्या इंग्रज-फ्रेंच यांच्यातील पहिला कर्नाटक युद्धामुळे. तेथून सन 1947 पर्यंत फ्रान्सचा भारताच्या काही ठराविक भाग वगळता अन्यत्र जास्त संबंध आला नसला, तरीही स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत व फ्रान्स यांच्या एका नव्या मैत्री पर्वाला सुरुवात झाली.

संरक्षण व ऊर्जा क्षेत्रात दादागिरी असलेल्या फ्रान्सला मोठी बाजारपेठ हवी आहे, तर भारताला महासत्ता होण्यासाठी ह्या दोन्ही गोष्टींची गरज आहे. त्यामुळेच सन 1950 पासून सुरू झालेले भारत-फ्रान्स हे मैत्रीपर्व आजतागायत चालू आहे. आता मात्र या मैत्रीला ग्रहण लागते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती विरोधी पक्षांनी “राफेल विमान’ खरेदीवरून केलेल्या आरोपांमुळे. संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळातल्या “राफेल’ खरेदीच्या सौद्यात आणि आताच्या सौद्यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. सन 2012 मध्ये “डेझॉल्ट एव्हिएशन’ या कंपनीबरोबर केलेला 126 “राफेल’ विमानांचा सौदा 90, 000 कोटींना असला, तरी आतापर्यंत अनेक नियम व अटी बदललेल्या आहेत.

तसेच आता मिळणाऱ्या “राफेल’ विमानांपैकी 75% विमाने ही कधीही उड्डाण करू शकतात, या प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. याशिवाय या व्यवहारात दोन क्षेपणास्त्रेसुद्धा फ्रान्सकडून मिळणार आहेत. सन 2012 मध्ये युरोपातली महागाई व आताची महागाई यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे विमानांच्या वाढत्या किमतींवरून भारत व फ्रान्स सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे, हे बौद्धिक अपरिपक्‍वतेचे उदाहरण आहे, असे म्हणता येईल.
भारत-फ्रान्सची संरक्षण क्षेत्रातली भागीदारी फार जुनी आहे. भारतीय नौदलात असलेल्या अनेक युद्धनौका व पाणबुड्या भारताने फ्रान्सकडून आयात केलेल्या आहेत. सध्या भारत व फ्रान्स यांच्यात “पी 75′ नावाचा प्रकल्प सुरू असून त्यानुसार सन 2020 पर्यंत आयएनएस कालवरी, आयएनएस खांडेरी’सह एकूण सहा अण्वस्त्रधारी पाणबुड्या भारताला मिळणार आहेत. त्याचप्रमाणे भारतीय हवाई दलासाठी “राफेल’ विमानांबरोबरच यापूर्वी भारताने “मिराज 2000′, “तुफान’ अशी लढाऊ विमाने फ्रान्सकडून खरेदी केलेली आहेत. संपूर्ण स्वदेशी व वजनाने अत्यंत हलके असलेल्या “तेजस’ विमानाचे इंजिनही फ्रान्सच्या मदतीने बनविण्यात आलेले आहे. याशिवाय लष्करासाठी खरेदी केलेली शस्त्रे व तोफा भारताच्या संरक्षणात आज महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत.

हिंदी महासागरातील चीनचा वाढता हस्तक्षेप रोखण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांना फ्रान्सची पूर्वीपासूनच साथ मिळालेली आहे. मादागास्करच्या पूर्वेला दहा बेटांचा समूह असलेले “रियुनियन’ बेट, पूर्व आफ्रिकेतील “जिबूती’मधील फ्रान्सचा लष्करी तळ आणि अबुधाबीमधील फ्रान्सचे लष्करी तळ फ्रान्सने भारताला लष्करी व व्यापारी कामासाठी वापरण्यास दिलेले आहेत. त्यामुळे हिंदी महासागरातील गस्तीच्या वेळी, इंधन भरण्यासाठी, दुरुस्तीसाठी ही बेटे व लष्करी तळ भारताच्या उपयोगी पडत आहेत. या तळांच्या वापरामुळे भारताला चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे व मोक्‍याच्या ठिकाणी हल्ले करणे शक्‍य होणार आहे.

संयुक्‍त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी स्थान मिळावे यासाठी रशियाबरोबरच फ्रान्सने पूर्वीपासूनच पाठिंबा दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे चीनच्या खोड्यामुळे अडलेल्या अणुपुरवठादार गटात (एनएसजी) भारताला स्थान मिळावे, यासाठी फ्रान्स प्रयत्नशील आहे. वायव्येचा पाकिस्तान, ईशान्येच्या चीनचा धोका लक्षात घेऊन भारताने सन 1998 ला “पोखरण’ येथे अण्वस्त्र चाचण्या घेतल्या होत्या. त्यानंतर जगातून भारताबद्दल आलेल्या नकारात्मक प्रतिक्रियांना न जुमानता फ्रान्सने भारताच्या या चाचणीचे खुलेपणाने समर्थनच केले नाही; तर भारताची अण्वस्त्रांची गरज जगाला समजावून सांगितली.

ऊर्जा क्षेत्रातील भारत-फ्रान्स यांची आघाडी कायम आहे. भारताची वाढती लोकसंख्या पाहता भारताची ऊर्जेची गरजही दिवसेंदिवस वाढणार आहे. सन 2015 साली भारत-फ्रान्स यांनी संयुक्‍तपणे “आंतरराष्ट्रीय सौर युती’ (इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स) या गटाची स्थापना केली. त्याचे मुख्यालय भारतातील गुरूग्राम येथे आहे. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे भारतात असलेले हे एकमेव मुख्यालय आहे. सौर ऊर्जेचा वापर करून फ्रान्सने सोलर हाय-वे आणि सोलर एक्‍स्प्रेस-वे तयार केलेले आहेत. असे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी फ्रान्स भारताला मदत करीत आहे. पर्यटन व शिक्षण क्षेत्रातही फ्रान्सची भारताबरोबर भागीदारी आहे. याचा उपयोग भारताला भारतातील पर्यटन क्षेत्राचा विकास करणे व भारतातील शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यास होत आहे. भारत-फ्रान्स यांच्यातील सध्याचा व्यापार हा फक्त 20 बिलियन डॉलर इतका आहे. तो वाढविण्याची गरज आहे. युरोपीय महासंघातील ब्रिटनच्या एक्‍झिटनंतर फ्रान्स भारतासाठी युरोपियन महासंघाचे प्रवेशद्वार असेल.

एका आठवड्याला भारत-फ्रान्सदरम्यान 20 आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे होतात. तीच संख्या जर्मनीत 80 तर ब्रिटनमध्ये 200 पेक्षा जास्त आहे. यावरून भारतीयांचा फ्रान्सकडे असलेल्या पर्यटन, शिक्षण, व्यापार व नोकरीबाबतीत असलेला ओढा कमी आहे, हे दिसून येते. हे प्रमाण वाढविण्याची गरज आहे. सेवा क्षेत्रातील भारताचा अनुभव मोठा आहे. कृषी व अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत संपन्न आहे. भारतीय मसाल्यांना युरोपात आजही प्रचंड मागणी आहे. भारताकडे मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ आहे. भारत फ्रान्स व इतर युरोपियन राष्ट्रांमध्ये आपले व्यापारी अधिपत्य नक्कीच जमवू शकतो.
थोडक्‍यात सांगायचे झाले तर भारत व फ्रान्स यांच्यातील मैत्री फक्‍त चांगलीच नाही; तर घट्ट आहे. त्यामध्ये विनाकारण आडकाठी घालून भारताच्या भविष्याशी खेळण्याचा राजकीय पक्षांनी प्रयत्न करू नये एवढेच.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)