टिपण: राजकीय सोयीसाठी “उप’पदे

शेखर कानेटकर

उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री ही काही घटनात्मक पदे नाहीत. दोन किंवा अधिक राजकीय पक्षांच्या आघाडी/युतीचे सरकार, पक्षातील सत्तासंघर्ष, बंडखोरी वा जातीय प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी या पदाचा प्रामुख्याने वापर केला जातो.

आघाडी सरकारे असताना राजकीय सोय म्हणून या उपपदांचा वापर केला जातो. तो अपरिहार्य ठरतोही. परंतु आता एकपक्षीय सरकारे असतानाही राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्रिपद निर्माण केली जाताना दिसतात. ताजे उदाहरण म्हणजे राजस्थान. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला बहुमत मिळाले. पण अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट या नेत्यांच्या संघर्षातून मार्ग काढण्यासाठी तडजोड म्हणून गेहलोत यांना मुख्यमंत्री केले गेले तर पायलट उपमुख्यमंत्री झाले. म्हणजेच एकाच पक्षाचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

ही राजकीय सोय फक्‍त कॉंग्रेसनेच केली असे नाही. भारतीय जनता पक्ष, आम आदमी पक्ष यांनीही आधी या सोयीचा फायदा घेतलेला दिसतो. गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या राज्यांमध्ये स्वबळावर सत्ता असतानाही भाजपने तेथे उपमुख्यमंत्र्यांची नेमणूक केली आहे. गुजरातमध्ये नितीन पटेल तर छोट्या त्रिपुरात जिष्णुदेव वर्मा हे उपमुख्यमंत्री केले गेले आहेत. उत्तर प्रदेशात दिनेश शर्मा व केशवप्रसाद मौर्य असे चक्‍क दोन उपमुख्यमंत्री केले गेले आहेत. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे दोनतृतीयंश बहुमत आहे पण येथेही मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी मनीष सिसोदिया यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा दर्जा दिलेला आहे.

आजच्या घडीला देशातील एकूण 10 राज्यांत 11 उपमुख्यमंत्री कार्यरत आहेत. त्यातील पाच राज्यात तर एकपक्षीय सरकारे आहेत. कर्नाटकमध्ये जेडीएस आणि कॉंग्रेस तर बिहारमध्ये जेडीयु आणि भाजपची आघाडी सरकारे आहेत. तेथे उपमुख्यमंत्री असणे स्वाभाविक आहे.

महाराष्ट्रात कॉंग्रेस- इंदिरा कॉंग्रेस, शिवसेना-भाजप व कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांची आघाडी/ युती सरकारे असताना उपमुख्यमंत्रिपद निर्माण केले गेले. मात्र, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार व विद्यमान भाजप-शिवसेना युतीचे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाला चक्क फाटा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात आजवर सात उपमुख्यमंत्री होऊन गेले.

परंतु गोपीनाथ मुंडे यांचा अपवाद वगळता सहापैकी एकाही उपमुख्यमंत्र्याला आपला कार्यकाल पूर्ण करता आलेला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. नाशिकराव तिरपुडे, रामराव आदिक, छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील, अजित पवार या उपमुख्यमंत्र्यांना तर कार्यकाळात वादांना तोंड द्यावे लागून पदावर पाणी सोडावे लागले होते. गोपीनाथ मुंडे वगळता महाराष्ट्रातील नेत्यांना उपमुख्यमंत्रिपद फारसे लाभलेले दिसत नाही. महाराष्ट्रातही एकही उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्रिपदावर पोहोचू शकलेला नाही. उपमुख्यमंत्री पदाप्रमाणे उपपंतप्रधानपद हे घटनात्मक नाही. तेही राजकीय सोयीसाठी वापरले गेले. वल्लभभाई पटेल, मोरारजी देसाई हे कॉंग्रेस पक्षाचे सरकार असताना उपपंतप्रधान झाले होते तर एनडीए सरकार असताना वाजपेयी व अडवाणी हे एकाच पक्षाचे असूनही पंतप्रधान व उपपंतप्रधानपदावर होते.

मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंह वगळता पाच उपपंतप्रधानांना पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचता आले नाही. 2004 ते 2014 या काळात यूपीएचे आघाडी सरकार असताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी उपपंतप्रधानपदी कोणाचीही निवड केली नव्हती, हे विशेष लक्षात घेण्याजोगे आहे.

विश्‍वनाथ प्रतापसिंह पंतप्रधान असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीच्या प्रसंगी चौधरी देवीलाल यांनी उपपंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली तेव्हा त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. घटनेला धरून यांनी शपथग्रहण केली नव्हती, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. पण न्यायालयाने देवीलाल यांच्या बाजूने निर्णय दिला, हा भाग वेगळा. उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री यांना अखेरीस कॅबिनेट मंत्र्याचाच दर्जा व अधिकार असतो व त्यांना “अ’ हा दर्जा दिला जातो, तो केवळ राजकीय सोय म्हणूनच.

मुख्य आणि उप या दोघांमध्ये सुसंवाद राहिला नाही, एकमेकांवर कुरघोडीचे उद्योग सुरू झाले तर राज्यकारभार सुलभ होण्याऐवजी त्यात अडथळेच येतात आणि ही राजकीय सोय फलदायी ठरत नाही. विद्यमान पंतप्रधानांनी “उप’ नेमणे दूर राहिले. कॅबिनेट मंत्र्यांनाही फारसे काम न ठेवता आपल्या कार्यालयात सर्व अधिकार केंद्रित करून विसंवादाला जागाच ठेवलेली नाही, हे दुसऱ्या टोकाचे
उदाहरण झाले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)