हेमंत देसाई 
राष्ट्रीय बॅंकांबाबत उर्जित पटेल यांनी जास्तच कठोर धोरण स्वीकारल्याचा युक्‍तिवाद केला जाऊ शकतो. कर्जाची थकबाकी अनेक वर्षांपासून साचत आली आहे. ती एका झटक्‍यात संपुष्टात आणता येणे शक्‍य नाही. पण त्यासाठी पटेल यांना दूषणे देणे योग्य नाही. 
रघुराम राजन यांनी रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर म्हणून तेजस्वी कामगिरी केली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अचूक दिशा देण्याचे काम त्यांनी समर्थपणे पेलले. राजन यांची निवड मागील केंद्र सरकारने केली होती. दुर्दैवाने केंद्रातील राजवट बदलल्यानंतर राजन यांना जावे लागले. ते निघून गेल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध राजकीय हेतूने शरसंधान करण्यात आले. पण राजन यांचा सभ्यपणा असा की, त्यांनी याबद्दल अवाक्षर काढले नाही. आपले नवे पुस्तक प्रसिद्ध करताना त्यांनी अनेक सभासमारंभांतून देशाच्या प्रगतीसाठी उपयुक्‍त सूचना केल्या. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना शिस्त लावण्याचे श्रेय अनेकजण घेत असले, तरी प्रथम बडगा उचलला तो राजन यांनीच.
बॅंकांनी आपल्या थकित कर्जांची माहिती पारदर्शकपणे प्रसिद्ध करावी आणि त्यासाठी वित्तीय तरतूदही करावी, असा आग्रह त्यांनी धरला. बड्या उद्योगपतींनी देशाला कसे लुटले आहे, ते राजन यांनी नेमकेपणे सांगितले. एवढेच नव्हे, तर नव्या खासगी बॅंकांचा मार्ग मोकळा करून दिला. राजन यांच्या पदत्यागानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऊर्जित पटेल यांची त्या पदावर नेमणूक केली. पटेल यांच्या कारकिर्दीस नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण झाली. ते गव्हर्नर असतानाच नोटाबंदी जाहीर करण्यात आली. राजन यांनी नोटाबंदीबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला होता. नोटाबंदीची कोणतीही माहिती पटेल यांनी संगितली नाही आणि सुरुवातीच्या काही महिन्यांत त्याबाबत देशभर एकच गोंधळ झाला व जनतेची गैरसोय झाली. तेव्हा संसदेच्या वित्तमंत्रालयाशी निगडित स्थायी समितीने त्यांना बोलावून काही प्रश्‍न विचारले; परंतु पटेल यांच्यावर राजकीय टीका करू नये, अशी भूमिका माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मांडली.
बेलगाम टीका करून देशातील काही चांगल्या संस्थांची प्रतिमा डागाळली जाऊ नये, असेच सिंग यांना रास्तपणे वाटत होते; परंतु त्यानंतर बॅंकांकडे रद्द केलेल्या किती नोटा जमा झाल्या, हे समजण्यास जवळपास दोन वर्षे गेली. कारण नोटा मोजण्याचे काम अत्यंत धिम्या गतीने सुरू होते. केंद्रीय वित्तमंत्रालयातील सनदी अधिकारी तसेच बॅंकर्स हे पटेल यांच्याबाबत फारसे अनुकूल नव्हते. शिवाय पटेल यांची नेमणूक मूळ गुजरातमधील असलेल्या एका बड्या उद्योगपतीच्या इशाऱ्यावरून झाली, अशा टीकाही करण्यात आली होती.
सन 2008 मध्ये डी. सुब्बाराव हे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर होते. त्यांनी सूत्रे हाती घेतल्यावर थोड्याच दिवसांत लेहमन ब्रदर्स होल्डिंग्ज इन्कॉर्पोरेटेड ही वित्तसंस्था कोसळली; परंतु त्यामधूनही सुब्बाराव तसेच डॉ. सिंग-पी. चिदंबरम यांनी अर्थव्यवस्था मार्गावर आणली. नोटाबंदीचा निर्णय पटेल यांना माहीत होता की नाही, याची भरपूर चर्चा रंगली. त्यांच्यावर तीव्र टीका करण्यात आली; परंतु त्याचवेळी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, चिंतामणराव देशमुख आणि आय. जी. पटेल यांनाही अनुक्रमे सन 1946 व सन 1978 मध्ये नोटाबंदीचा सरकारने घेतलेला निर्णय मोडीत काढणे शक्‍य झाले नव्हते. नोटाबंदीबद्दल एकतर्फी टीका करणाऱ्यांनी 1969 साली बॅंक राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय तत्कालीन गव्हर्नर लक्ष्मीकांत झा यांनाही अखेरच्या क्षणापर्यंत सांगण्यात आला नव्हता, यावरही बोलावे. पटेल यांची जमेची बाजू म्हणजे, चलनफुगवटा किंवा महागाईशी दोन हात करणे आणि थकित कर्जांचा प्रश्‍न सोडवणे ही मोहीम त्यांनी चालूच ठेवली आहे. सरकारला न रुचणाऱ्या भूमिकाही ते मांडत असतात.
वास्तविक रिझर्व्ह बॅंकेचे पतधोरण ठरवणे ही आज केवळ आरबीआय गव्हर्नरची मक्‍तेदारी राहिलेली नाही. आता सहा सदस्यीय एमपीसी किंवा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ही सामूहिकरीत्या निर्णय घेते. एमपीसीची चौकट कशी असावी, याबद्दल सूचना करणाऱ्या तज्ज्ञ समितीचे नेतृत्व खुद्द पटेल यांनीच केले. जून 2018 पासून आरबीआयचा धोरणदर (पॉलिसी रेट) दोनवेळा वाढवण्यात आला. मध्यम मुदतीमध्ये देशातील चलनफुगवटा 4 टक्‍क्‍यांवर जाता कामा नये, फार तर तो त्याच्या वर किंवा खाली 2 टक्‍के (म्हणजे शंभराच्या) परिघात राहिला पाहिजे, यावर पटेल ठाम राहिले. पदग्रहण केल्यानंतरच्या पहिल्याच वर्षात वित्तमंत्र्यांनी एमपीसी सदस्यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्‍त केली. पटेल यांनी ती फेटाळून लावली.
रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर कमी करावेत, असा सरकारचा आग्रह असतानाही, महागाईच्या लक्ष्यापासून ढळण्यास पटेल यांनी नकार दिला, हे स्पृहणीय म्हणावे लागेल.
आर्थिक धोरण ठरवणे हे सरकारचे आणि पतधोरण ठरवणे हे रिझर्व्ह बॅंकेचे काम आहे. तेव्हा त्याबाबत कोणताही दबाव टाकणे योग्य नसल्याचे संकेत पटेल यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या राज्यांच्या घाऊक निर्णयास त्यांनी विरोध केल्यामुळे, ते रोषाचे धनीही ठरले. बॅंकांची मालकी कोणाकडे आहे, यावर नियंत्रणात्मक अधिकार कोणाकडे असतील, हे ठरवणे योग्य नसल्याचे प्रतिपादन पटेल यांनी ठामपणे केले. त्यांनी असे म्हणण्याचे कारण, बॅंकिंग नियंत्रण कायद्यानुसार सर्व व्यापारी बॅंकांवर आरबीआयची निगराणी असते. परंतु राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची बहुतांश मालकी केंद्र सरकारकडे असते. त्यामुळे त्यांना शिस्त लावण्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेवर मर्यादा येतात. काहीजणांना वाटले की, सरकारी बॅंकांतील घोटाळ्यांची जबाबदारी न घेता, त्यावर पांघरूण घालण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे. साधारण 25 वर्षांपूर्वी, तेव्हाचे गव्हर्नर एम. नरसिंहम यांनी, अर्थखाते व रिझर्व्ह बॅंक यांचे सरकारी बॅंकांवरील दुहेरी नियंत्रण संपवावे, अशी शिफारस केली होती. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांवर मध्यवर्ती बॅंकेचा प्रतिनिधी असू नये, हे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो. ऊर्जा क्षेत्रातील थकबाकीदार कंपन्यांना राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादात नेण्याबद्दलच्या भूमिकेस त्यांनी सातत्याने विरोध केला. थकित कर्जांची निश्‍चिती आणि त्याबाबतच्या तोडग्याचे नियम हे ऊर्जा क्षेत्राबद्दल शिथिल करणे योग्य नव्हे, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे दिवाळखोरी व अवसायनविषयक संहितेचे पावित्र्य नष्ट होईल, हे त्यांचे मत पटण्यासारखेच आहे.
स्वीस बॅंकेच्या मुख्याधिकारी शिखा त्रिवेदी यांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेच्या ठामपणामुळेच त्या बॅंकेस घ्यावा लागला. दोन छोट्या वित्तीय बॅंकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी नियम न पाळल्यामुळे त्यांच्या प्रवर्तकांना पदे सोडावी लागली. प्रवर्तकांचा “स्टेक’ कमी करण्याच्या कोटक बॅंकेच्या योजनेस पटेल यांनी परवानगी दिलेली नाही. सरकारी बॅंकांचे काय करायचे, म्हणजे त्यांचे खासगीकरण करायचे की नाही, याचा निर्णय शेवटी केंद्र सरकारलाच घ्यावा लागणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)