#टिपण: महिला लोकप्रतिनिधित्वात भारत पिछाडीवरच! 

शेखर कानेटकर 
संसदेतील महिला लोकप्रतिनिधींचा विविध देशांमधील आढावा घेणारा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. तो पाहिला की भारतातील महिला लोकप्रतिनिधींबाबतची वस्तुस्थिती अधोरेखित होते. महिला लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण जगभर वाढते असले तरी प्रगत देशातील हे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. त्यामानाने अप्रगत देशात हे प्रमाण नजरेत भरणारे दिसते, हे या अहवालावरून स्पष्ट दिसते.
भारतातील संसद, विधिमंडळात महिलांना अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देण्याची भाषा केली जाते. संसदेत महिलांना 50 टक्‍के आरक्षण देण्याची चर्चाही होते; परंतु महिला आरक्षणाचे विधेयक गेले 10 वर्षे संसदेत लटकले आहे. महिला लोकप्रतिनिधींची संख्याही प्रत्यक्षात डोळ्यात भरावी अशी मुळीच नाही. 
जगातील सर्वाधिक महिला प्रतिनिधी रवांडा या अत्यंत छोट्या देशात आहेत. या देशातील महिला प्रतिनिधींचे प्रमाणे 50 टक्‍क्‍यांहूनही जास्त म्हणजे 61 टक्‍के आहे. त्याखालोखाल क्रमांक लागतो बोलेव्हिया (53 टक्‍के) व क्‍युबाचा (49 टक्‍के), फ्रान्स (39 टक्‍के), जर्मनी (37 टक्‍के), ब्रिटन (32 टक्‍के), चीन (24 टक्‍के) व अमेरिका (19 टक्‍के) या बलाढ्य व विकसित देशांचा क्रमांक नंतर लागतो.
सर्वात मोठी लोकशाही व महिला आरक्षण, महिला सबलीकरणाची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या भारतात मात्र महिला
लोकप्रतिनिधींची संसदेतील संख्या अवघी 12 टक्‍के आहे. ही आकडेवारी पाहिली की महिला प्रतिनिधित्वाबद्दल भारतात “बोलाचीच कढी नी बोलाचाच भात’ असा प्रकार आहे, असे दिसते. भारतात होणाऱ्या निवडणुका, त्यातील महिला उमेदवारांची तसेच विजयी महिला उमेदवारांची आकडेवारी पाहिली तर महिला प्रतिनिधित्वाबद्दलची उदासीनता स्पष्ट दिसते. सन 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात एकूण 8 हजार 163 उमेदवार होते; परंतु त्यातील महिला उमेदवारांची संख्या अवघी 7.7 टक्‍केच होती. निवडणुकीस पात्र महिला मतदारांची संख्या जवळपास 49 टक्‍के होती; परंतु उमेदवारांची संख्या जेमतेम 8 टक्‍केच होती.
यावरून महिलांना 50 टक्‍के आरक्षण देण्याची भाषा करणाऱ्यांची प्रत्यक्ष उमेदवारी देतानाची उदासीनता स्पष्ट होते. सन 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने 543 पैकी फक्‍त 37 महिलांना पक्षाची उमेदवारी दिली होती. कॉंग्रेसने 57 महिलांना उमेदवारी देऊन थोडी अधिक उदारता दाखविली होती, एवढेच.
अगदी महाराष्ट्राचा विचार केला तर सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील 48 जागांसाठी 101 महिला उमेदवार उभ्या होत्या. त्यातील अवघ्या पाच विजयी झाल्या. त्यानंतर गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर रिकाम्या झालेल्या जागेवर त्यांची कन्या प्रीतम मुंडे विजयी झाल्या. त्यामुळे ही संख्या सहावर गेली. महाराष्ट्रातील सहा महिला खासदारांपैकी चार भाजपच्या तर प्रत्येकी एक राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेनेच्या आहेत.
भारतात लोकसभेतील महिला प्रतिनिधींच्या संख्येत प्रगती होत आहे, हे जरी खरे असले तरी हा वेग अगदीच अल्प आहे, असे म्हणावयास हवे. सन 1952 च्या पहिल्या निवडणुकीत लोकसभेत 20 महिला खासदार होत्या. आताच्या 16 व्या लोकसभेत ही संख्या 63 वर पोहोचली आहे. म्हणजेच 66 वर्षांत तिप्पटच वाढ झाली. महिला खासदारांच्या विजयाची गती कमी असली, तरी महिला उमेदवारांची संख्या चांगली वाढलेली दिसते. पहिल्या निवडणुकीत 45 महिलांनी मतदारांना कौल लावला होता. तर 16 व्या लोकसभेसाठी महिला उमेदवारांची संख्या 631 वर पोहोचली. विशेष म्हणजे त्यातील एकतृतीयांश महिला या अपक्ष म्हणून उभ्या ठाकल्या होत्या. विद्यमान लोकसभेत असलेली महिला खासदारांची 63 ही संख्या आजवरची सर्वात जास्त संख्या आहे. पण ती 50 टक्‍के नव्हे तर 12-13 टक्‍केच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यात सत्ताधारी भाजपच्या 31 महिला खासदार आहेत.
मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या ज्या रांगा लागतात, त्यात महिला मतदारांचे प्रमाण जास्त दिसते; पण प्रत्यक्षात अंतिम विजयात दिसणारे महिलांचे प्रमाण अधिक दिसत नाही, असे एक निरीक्षण आहे. सन 2009 मध्ये झालेल्या 15 व्या लोकसभा निवडणुकीत 58 महिला खासदार जरूर विजयी झाल्या; पण देशातील निम्मी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातून महिलांना प्रतिनिधित्वच मिळू शकले नव्हते. पण याच 15 व्या लोकसभेत सभापती (मीरा कुमार), सत्ताधारी यूपीए आघाडीच्या अध्यक्षा (सोनिया गांधी) आणि विरोधी पक्षनेत्या (सुषमा स्वराज) ही तिन्ही महत्त्वाची पदे महिलांनी भूषविली, हे विशेष.
महिलांना जास्त प्रतिनिधित्व दिले की भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असे एक प्रतिपादन केले जात होते. पण तसे काही झालेले दिसत नाही. भ्रष्टाचाराला काही उतार पडलेला दिसत नाही. स्थानिक पातळीवरील निवडणुकात बऱ्याचदा आरक्षण मिळाल्याने पुरुष नेत्यांनी आपल्याच घरातील महिलांना पुढे करून पडद्यामागून सूत्रे सांभाळल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याचा मूळ हेतूच सफल झाला नाही. मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव यांच्यासारखे मोजके प्रादेशिक पक्षांचे नेते सोडले तर संसदेतील 50 टक्‍के महिला आरक्षणाला उघड विरोध करीत नाहीत; परंतु सन 2008 पासून संसदेत रखडलेले संबंधित विधेयक मंजूरही करण्याची इच्छाशक्‍तीही दाखवत नाहीत. याला दांभिकपणाशिवाय दुसरे काय म्हणणार?

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)