#टिपण : दुटप्पीपणात सगळे राजकीय पक्ष सारखेच! 

शेखर कानेटकर 

सर्वच राजकीय पक्ष प्रामुख्याने कॉंग्रेस आणि भाजप (जास्त सत्ता उपभोगली म्हणून) सारखेच असतात. इतरांपेक्षा आपण वेगळे असल्याचा डांगोरा पिटायचा पण सत्तेची ऊब मिळाली की दुटप्पीपणाचे, अनुकरण करण्याचे व्रत चालू ठेवायचे असाच खाक्‍या असतो, हे लपून राहिलेले नाही. विरोधी पक्षात असताना अनेक निर्णय, नियुक्‍त्या यांच्यावर टीकेची झोड उठवायची; पण सत्तेत आले की ती टीका सोईस्कररित्या विसरून आधीच्याच सत्ताधिशांच्या पावलावर पाऊल टाकत त्याचे समर्थन करायचे. हाच तो खाक्‍या. 

राज्यसभेवर राष्ट्रपती, तर विधानपरिषदेवर राज्यपाल काही व्यक्‍तींच्या नामनियुक्‍त्या करीत असतात. या व्यक्ती समाजाच्या विविध क्षेत्रातील नामांकित, तज्ज्ञ, अधिकारी व्यक्ती असाव्यात. त्यांच्या अनुभवाचा लाभ व्हावा, हा या तरतुदीमागचा हेतू. पहिली काही वर्षे ही प्रथा तटस्थपणे पाळली गेली. पण नंतर ही प्रथा सोईस्कररित्या गुंडाळली गेली आणि चक्क राजकीय नियुक्‍त्या केल्या जाऊ लागल्या. मुख्य राजकीय प्रवाहातून बाहेर काढलेल्या, पराभूत झालेल्या वा पक्ष समर्थक असलेल्या व्यक्तींचीच वर्णी लावली जाऊ लागली. याची सुरुवात अर्थातच कॉंग्रेसच्या राजवटीत झाली. या राष्ट्रपती नियुक्‍त्यांना सत्ताधारी पक्षातही सामावून घेऊन सभागृहातील आपले संख्याबळ वाढविण्याचे प्रकार झाले. कॉंग्रेसच्या या नियुक्‍त्यांवर त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने वेळोवेळी टीकेचे आसूड ओढले. पण पूर्ण सत्ता मिळताच ही टीका विसरून पहिल्या सत्ताधीशांचेच अनुकरण केले जाताना दिसते आहे.

-Ads-

राष्ट्रपती वा राज्यपाल या नामनियुक्‍त केलेल्या सदस्यांनी तशीच तटस्थ भूमिका बजावावी अशी अपेक्षा आहे. पण आजच्या काळात सगळेच संकेत पायदळी तुडविले जात असल्याने या नामनियुक्त तरतुदीला तसा फारसा अर्थ उरलेला नाही. मोदी सरकारच्या राजवटीत आतापर्यंत जे बारा “नामवंत’ राज्यसभेत नियुक्त झाले, त्यापैकी चक्‍क 8 जणांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेशही करून टाकला आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला राज्यसभेत बहुमत नाही. त्यामुळे जे सहानुभूतीदार पक्षात येऊ शकतील, अशांनाच मागील दाराने खासदारकी बहाल केली गेली, असे म्हणता येईल. यात अर्थात नियमाला सोडून काही नाही. कारण नामनियुक्त सदस्यांना नियुक्‍ती झाल्यापासून सहा महिन्यात कोणत्याही पक्षाशी संलग्न होता येते, असा नियम आहे. कोणत्याही पक्षाला बांधील न राहिलेले नामनियुक्‍त सदस्य सहसा मतदानाच्यावेळी सत्ताधारी पक्षाची बाजू घेत असतात.

राष्ट्रपतींकडून नामनियुक्त झाल्यावर संभाजीराजे, रुपा गांगुली, सुरेश गोपी, सुब्रह्मण्यम स्वामी, राकेश सिन्हा, राम शकल, रघुनाथ महापात्रा आणि सोनल मानसिंग यांनी 6 महिन्यांच्या आता भाजपमध्ये प्रवेश करून आपली नियुक्ती सार्थकी लावली आहे. स्वपन दासगुप्ता, डॉ. नरेंद्र जाधव, मेरी कोम, केटीएस तुलसी या चार सदस्यांनी मात्र कोणत्याही पक्षाची वाट धरलेली नाही. यापूर्वी 1966 मध्ये राष्ट्रपतींनी नामनियुक्त केलेल्या 9 सदस्यांनी कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. भाजपत प्रवेश केलेल्या सदस्यांची संख्या आठ म्हणजे कॉंग्रेसपेक्षा एकाने कमीच आहे. त्यामुळे “आम्ही अजून कॉंग्रेसची पातळी गाठलेली नाही,’असे म्हणण्यास भाजपला वाव आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेत प्रारंभी ग. दि. माडगूळकर, ना.धों महानोर वा राज्यसभेस रविशंकर, लता मंगेशकर, आर. के. नारायणन्‌, जावेद अख्तर, एम. एफ. हुसेन या सारख्यांच्या नियुक्‍त्या झाल्या. पण नंतर नंतर हे प्रमाण नगण्य होत गेले.

संख्या बळात महत्त्वाच्या असलेल्या राज्यसभेवरील नेमणुकांमध्ये कॉंग्रेसचे अनुकरण करून मोदी सरकार थांबलेले नाही तर रिझर्व्ह बॅंकेसारख्या मध्यवर्ती बॅंकेच्या धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या संचालक मंडळावरही त्यांनी संघ परिवारातील लोकांची वर्णी लावली आहे. संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचाचे एस. गुरुमूर्ती व “संस्कार भारती’चे संस्थापक सतीश मराठे यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळावर अर्धवेळ संचालक म्हणून नेमले गेले आहे. गुरूमूर्ती, मराठे हे दोघे अर्थ क्षेत्रातील आहत. गुरूमूर्ती चार्टर्ड अकौंटंट आहेत तर मराठे पूर्वीच्या युनायटेड वेस्टर्न बॅंकेचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे दोघांचा आर्थिक अनुभव दांडगा आहे. कॉंग्रेसने पूर्वी राज्यसभा खासदार राजीव गौडा यांची रिझर्व्ह बॅंकेवर नेमणूक केली तेव्हा भाजपने कोण आरडाओरडा केला होता.

राज्यपालांच्या नेमणुकीबाबतही तेच. कॉंग्रेसने मुख्य प्रवाहात नको असलेल्या नेत्यांना, पराभूत नेत्यांना, अडचणीच्या काळात मदत केलेल्यांना, राजकीय सोय म्हणून नेमणुका करण्यासाठी राज्यपालपदाचा वापर केला. मोदी सरकारने त्याचीच री ओढणे चालू केले. संघ, भाजप परिवार वा समर्थकांच्याच नेमणुका या पदांवर झालेल्या दिसते. कॉंग्रेसने राज्यपालांचा वापर आपल्या पक्षीय राजकारणासाठी केला. आता भाजपच्या काळात दुसरे काय चालू आहे? गोवा, कर्नाटक निवडणुकीनंतर दिसलेले चित्र सर्वांच्याच डोळ्यासमोर आहे.

शेतकरी कर्जमाफी, आत्महत्या, मराठा आरक्षण आदी मुद्यांवर आज कॉंग्रेस भाजपवर टीका करीत आहे. पण कॉंग्रेसने सत्तेवर असताना किती व काय केले हा प्रश्‍न उरतोच. विरोधी पक्षात असताना भाजपने लोकपाल नेमणुकीचा आग्रह केला. पण सत्तेत येऊन सव्वा चार वर्षे होऊनही लोकपाल नियुक्तीच्या दिशेने काहीच भरीव घडलेले नाही.

अशा प्रकारे सातत्याने एकमेकांवर कुरघोड्यांचे राजकारण करायचे, एकाने घेतलेले निर्णय दुसऱ्याने रद्द करायचे, एकाने सुरू केलेल्या योजना विरोधकाने सत्तेत येताच बंद करायच्या अथवा त्यावर टिकेची झोड उठवायची, तसेच सातत्याने एकमेकांवर विविध मुद्दे घेत आगपाखड करायची, याला राजकारण म्हणता येत नाही. हे निकोप लोकशाहीचेही चिन्ह नव्हेच. मात्र, या दोन्ही मातब्बर पक्षांना हे कोण समजावून सांगणार? सामान्य नागरिकांना मात्र हताशपणे हे सारे बघत बसण्याशिवाय गत्यंतर उरत नाही. विरोधी पक्षात असताना एक आणि सत्तेत असताना दुसरी अशा भूमिका राजकीय पक्ष नेहमीच घेतात. अशा दुटप्पीपणाच्या बाबतीत सारे राजकीय पक्ष एकाच माळेचे मणी असतात. सब घोडे बारा टक्‍के! दुसरे काय?


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)