टिपण: घोषणा, आश्‍वासने अजून कागदावरच!

प्रातिनिधिक छायाचित्र

शेखर कानेटकर

अन्न-वस्त्र-निवारा, दैनंदिन जीवनाशी निगडित सर्व प्रश्‍न निकाली लागले आहेत. त्यामुळे नामांतर, पुतळे व मंदिर उभारणी एवढीच कामे उरली आहेत, असा माहोल देशभर उभा केला जाताना दिसतो. हे सर्व केल्यावर नागरिकांना खरोखरीच “अच्छे दिन’ येणार बहुतेक. आता घोडा मैदान जवळ आहे. या काळात नव्या घोषणा, आश्‍वासनांना नवा पूर येईल. या पाच वर्षातील अनुभव लक्षात या घोषणाबाजीवर मतदान भुलणार की वेगळा विचार करणार हे पाहायचे. नोटाबंदीचाही कसा बोजवारा उडाला, उद्देश असफलच झाला हे दोन वर्षांनी बाहेर येते आहे.

लोकांना भुरळ घालणाऱ्या, आकर्षक घोषणा करायच्या; पण त्याची अंमलबजावणी शून्य किंवा त्याचा वेग एकदम संथ, असा सध्याच्या केंद्र व राज्य सरकारचा नि त्याच्या मंत्र्यांचा खाक्‍या आहे, हे आता नागरिकांना चांगलेच ठाऊक झालं आहे. या दिखाऊपणाचे एक ताजे उदाहरण समोर आले आहे. तेही कोणा विरोधकांनी नव्हे तर मोदी-शहा यांचा आणि त्यांच्या सरकरचा उदोउदो करण्यात आघाडीवर असलेल्या एका बड्या माध्यमसमूहाच्या माध्यमातून हे विशेष.

-Ads-

वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी राष्ट्रीय महामार्ग, रस्ते, जलवाहतूक याबाबत लाखो-कोटी रुपये खर्चाच्या घोषणा करीत असतात. त्या डोळे दिपवणाऱ्या असतात. पायाभूत सुविधांचा “न भूतो न भविष्यती’ असा वेगवान विकास सुरू आहे, असे सांगत असतात. पण प्रत्यक्षात ही स्थिती काय आहे, यावर ताज्या माहितीमुळे प्रकाश पडतो आणि होणाऱ्या घोषणा किती पोकळ आहेत, हे समजून येते. “वर्ष 2017-18 या आर्थिक वर्षात 15 हजार किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाची कामे कागदोपत्री मंजूर झाली,’ असे सांगितले जाते. पण आर्थिक वर्ष संपून आठ महिने झाले तरी या मंजूर कामांपैकी पाच हजार किमी लांबीची (एक तृतीयांश) 150 रस्त्यांची कामे अजून सुरूच झालेली नाहीत.

जमीन उपलब्ध न होणे, खासगी विकसकांना निधी मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी, कामगारांची अनुपलब्धता, ही कामे न सुरू होण्यामागील कारणे दिली जात आहेत. जमीन ताब्यात येण्यापूर्वीच प्रकल्पाची घोषणा, भूमिपूजनाची घाई हाच या सरकारचा “ट्रेडमार्क’च झाला आहे. “कोणत्याही प्रकल्पाला निधी कमी पडू देणार नाही, भरपूर निधी, पैसा आहे’, असेही मंत्री वारंवार सांगत असतात. पण प्रत्यक्षात आठ-आठ महिने लोटूनही तब्बल 150 कामे अजून कागदावरच आहेत. याला काय म्हणणार?

आता लोकसभा निवडणुका 4-5 महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने सरकारची धावपळ सुरू झाली आहे आणि निदान मंजूर कामांना गती देण्याचा विचार सुरू झालाय. गेल्या सात महिन्यांत दीड हजार किलोमीटर लांबीच्या महामार्गांना मंजुरी दिली गेली. पण अद्याप एका किलोमीटर लांबीच्या कामाचाही श्रीगणेशा झालेला नाही.

सरकारला व बांधकाम खात्याला आता खडबडून जाग आली असून यापुढे नव्या प्रकल्पांची घोषणा करणे वा नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापेक्षा आहेत ती मंजूर कामे निदान सुरू तरी करण्याचा आटापिटा केला जात आहे. जमीन ताब्यात येणे, निधीची उपलब्धता, इतर अनुषंगिक पूर्तता झाल्याशिवाय प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रारंभाची तारीखही जाहीर करू नये, असे ठरविण्यात आल्याचे यासंबंधीच्या बातमीत म्हटले आहे. हे म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपणच म्हणायला हवे. ही खबरदारी आधीच घेणे आवश्‍यक होते. पण आपण काही तरी भव्यदिव्य करतोय, आपणासच विकासाची चाड आहे, हे दाखविण्याच्या नादात मागचा-पुढचा विचार न करता वारेमाप घोषणा केल्या गेल्या. आता नवीन परीक्षा तोंडावर आल्याने धावपळ चालू झाली आहे.

नुसत्याच घोषणा, भूमीपूजने- पण कामांचा पत्ता नाही, याचे हे पहिलेच किंवा एकमेव उदाहरण नाही. मुंबईतील अरबी समुद्रातील शिवस्मारक, इंदू मिलच्या जागेवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक यांचे अनुक्रमे जलपूजन, भूमिपूजन महापालिका निवडणुकांच्या आधी म्हणजे वर्ष 2016 मध्ये झाले. या स्मारकाचे प्रत्यक्ष काम अजून सुरू व्हायचेच आहे. भूमिपूजन झाल्यानंतर आवश्‍यक परवानग्या मिळवल्या गेल्या.

पुण्याचेही उदाहरण असेच आहे. वर्ष 2017 च्या ऑगस्टमध्ये चांदणी चौकातील उड्डाणपुलाचे गाजावाजा करून गडकरी यांनी भूमिपूजन केले. सव्वा वर्ष लोटले, प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे अधिग्रहण अद्याप झालेले नाही. प्रत्येक प्रकल्पाची फक्‍त घोषणा. त्याच्या भूमिपूजनाचा केवळ इव्हेन्ट केला जात आहे. मध्यंतरी पुण्यात जलवाहतुकीचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगितले गेले. पुण्यात कोठे जलवाहतूक करणार? मुठा नदीचे गटार झालेय. नागरिकांना पिण्यासाठी वापरण्यासाठी पुरेसे पाणी नाही. कोट्यवधी रुपयांचा नदी सुधार प्रकल्प कागदावरच आहे. गेल्या वर्षी 24 तास पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा झाली. आता तर एकदाच पाणी देण्याची वेळ आली आहे.

नागरिकांच्या खात्यात प्रत्येक 15 लाख रुपये जमा होणार होते, दरवर्षी एक कोटींना रोजगार मिळणार होता, भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन होणार होते, शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव मिळणार होता. महाराष्ट्रात टोलमाफी व्हायची होती, या सर्व घोषणांचे काय झाले, हे प्रश्‍न सरकारला कोण विचारणार? त्याविषयी कोणीच बोलत नाही. आता पुतळे, नामांतरे आणि राममंदिरासारखे भावनात्मक प्रश्‍न पुढे आणले जात आहेत. घोषणा, आश्‍वासने यांची आतषबाजी खूप झाली. त्यातील किमान थोडेफार तरी पदरात पडावे, अशी नागरिकांची इच्छा आहे. पण जमिनीवर येऊन सरकार त्या दिशेने काही करताना दिसत नाही. उलट नवा भुलभुलैयाच निर्माण केला जात आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)