टिपण: “गुड गव्हर्नन्स’ची ऐशीतैशी 

शेखर कानेटकर 

“पार्टी वुईथ डिफरन्स’चा जयघोष करणारे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या “गुड गव्हर्नन्स’च्या तत्वाची ऐशीतैशी करणारे निर्णय, वादग्रस्त निर्णय व नियुक्‍त्या, नियुक्‍त्या केलेल्यांचे राजीनामे असा सगळा कारभार भाजपाच्याच काळात चालू आहे. हे सगळे पाहून मतदार मात्र निश्‍चित विचारात पडला आहे की, “यासाठीच केला होता का, सत्ताबदलाचा अट्टहास?’ 

नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर जे जे निर्णय झाले, ज्या ज्या नियुक्‍त्या मोक्‍याच्या जागी करण्यात आल्या त्यातील बहुसंख्य निर्णय वा नियुक्‍त्या वादग्रस्त ठरल्या. ज्या नियुक्‍त्या झाल्या त्यातील काहींनी सरकारला पाच वर्षे पूर्ण होण्याआधीच काढता पाय घेतला आहे. “गुड गव्हर्नन्स’चा नारा देणाऱ्या सरकारच्या दृष्टीने हे निश्‍चितच अडचणीचे आहे.

निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविद पनगढिया मुदतीपूर्वीच राजीनामा देऊन मोकळे झाले. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनीही कौटुंबिक कारण देऊन काढता पाय घेतला. रिझर्व्ह बंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांना पुन्हा अमेरिकेत अध्यापन कामासाठी जाण्याच्या दृष्टीने व्यूहरचना केली गेली. राजन यांच्या जागी नेमले गेलेले उर्जित पटेल यांच्याशी शीतयुद्ध चालू असून तेही राजीनामा देण्याच्या मनःस्थितीत असल्याच्या बातम्या झळकल्या आहेत.

आर्थिक क्षेत्रातील या मंडळींवर ही वेळ का आली हा खरा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे आर्थिक धोरणांबद्दल सरकारमधील वा सरकारबाह्य कोणती व्यक्ती, संस्था निर्णय घेत आहेत. त्याबद्दल शंका घेण्यास वाव राहतो. सरकारवर टीका करणारे रिझर्व्ह बॅंकेचे एक संचालक नचिकेत मोर यांना मुदतीपूर्वीच निवृत्त केले गेले. तर गुरुमूर्ती, मराठे हे संघ परिवाराला जवळचे असलेले संचालक नेमले गेले आहेत. नोटबंदींचा निर्णय अर्थमंत्र्यांना अंधारात ठेवून झाला असे म्हणतात. चलनी नोटांवर रिझर्व्ह बॅंक गव्हर्नर यांची सही असते, ते याबद्दलचा निर्णय घेणे वा जाहीर करण्यास सक्षम असतात. पण हा निर्णय खुद्द पंतप्रधानांनीच जाहीर केला, त्यामुळेही हा आर्थिक निर्णय घेण्यामागे नेमके कोण होते, याचा पत्ता लागणे अवघड झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक बाबतीत बाह्य हस्तक्षेप होत आहे, या टीकेला वाव मिळतो.
आर्थिक संस्थांनंतर सांस्कृतिक क्षेत्रातील संस्थांवरील नेमणुकांबाबतही वेगळी स्थिती नाही. सत्तेवर आल्यावर देशातील नामांकित संस्था असलेल्या “फिल्म ऍन्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’च्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांची नेमणूक केली गेली. या क्षेत्रात सुमार कामगिरी असलेले चौहान भाजप परिवाराशी जवळचे हा त्यांच्या निवडीचा निकष होता. चित्रपटसृष्टीतील असंख्य व्यक्ती व विद्यार्थी यांनी या नेमणुकीला विरोध दर्शविला. विद्यार्थ्यांनी प्रदीर्घ संप केला. तरीही मोदी सरकारने काहीच हालचाल केली नाही.

अभिनेते अनुपम खेर दरम्यानच्या काळात मोदीभक्त बनले. ऊठसूठ ते मोदी स्तुतीत गुंतले होते. त्यांच्या पत्नी किरण खेर या भाजपच्या खासदार व पदाधिकारी. मग अनुपम खेर यांना बक्षिसी म्हणून एफ.टी.आय.आय.चे अध्यक्ष केले गेले. पण जेमतेम वर्षभरातच त्यांनी अध्यक्षपद सोडून दिले आहे. या वर्षभरात त्यांनी जवळजवळ शून्य कामगिरी बजावली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरीसाठी व्यस्त असल्याने राजीनामा दिल्याचे खेर सांगत आहेत. पण हे कारण पटायला अवघड आहे. तीन वर्षांचे काम हाती घेण्याचा निर्णय फार पूर्वी झाला असणार मग खेर यांनी अध्यक्षपद का स्वीकारले हा प्रश्‍न पडतो. अध्यक्षपद स्वीकारल्यावर दुसरी परदेशातील कामगिरी का स्वीकारली असेही विचारले जाऊ शकते.

एफ.टी.आय.आय. अध्यक्षपदापेक्षा परदेशाच्या कामात अधिक अर्थपूर्ण लाभ असल्याचे दिसल्यावरच खेर यांनी सर्वांना अंधारात ठेवून राजीनामा दिला असण्याची शक्‍यता आहे. चित्रपटातील कामापेक्षा एफ.टी.आय.आय. मध्ये डोकेदुखी फार असाही विचार त्यांनी केला असावा.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरील एका चित्रपटात खेर खुद्द मनमोहन सिंग यांची भूमिका करीत आहेत. त्यामुळे मध्यंतरी खेर यांनी डॉ. सिंग यांची स्तुती केली. तीही भाजपायींना आवडली नसावी.

सी.बी.आय.चे संचालक आलोक वर्मा यांची नियुक्ती मोदी सरकारनेच केली. विशेष संचालक अस्थाना यांनाही या सरकारनेच नेमले. दोघात टोकाचा संघर्ष झाला. दोघांना मध्यरात्री रजेवर पाठविण्याची वेळ आली. प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. याला गुड गव्हर्नन्स म्हणता येईल?

मोदी पंतप्रधान झाल्यावर गुजरातचेच पक्षाध्यक्ष नेमले गेले. रिझर्व्ह बॅंक गव्हर्नर, तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त जोती यांच्या नेमणुका चर्चेचा विषय झाला. पंतप्रधान कार्यालयात मोक्‍याच्या जागेवर गुजरात केडरचीच मंडळी बसविली गेली. यामुळे पण प्रादेशिकवादाची चर्चा झाली.

भाजपकडून एकसारखा लोकशाहीचा गजर केला जातो पण पक्ष व संघटनेतील सर्व अधिकार मोदी-शहा यांच्याकडे पूर्णतः केंद्रीत झाले आहेत. या संदर्भात दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर भाजप हल्लाबोल करीत असतो. पण आज त्यांच्याकडे काय वेगळी परिस्थिती आहे?

वादग्रस्त नेमणुका, त्यातील काहींचे मध्यावधी राजीनामे एकीकडे होत असताना निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बॅंक यासारख्या स्वायत्त संस्थांत हस्तक्षेप वाढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधिशांनी मध्यंतरी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होतीच.

“मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्‍झिमम गव्हर्नन्स’चे वायदे विरलेलेच पहायला मिळतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आकारात पूर्वीएवढीच संख्या झाली आहे. उलट सिद्धिविनायक, शिर्डीसारख्या देवस्थानांच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्रिपदाचे दर्जे दिले गेले आहेत. तेही वादात सापडले आहेत. या सगळ्याचा अर्थ एकच होतो. हे गुड नसून भलतेच बॅड गव्हर्नन्स आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
2 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)