टिपण: एटीएम-विकासाच्या थापांचे!

शेखर कानेटकर

सरकारच्या धोरणाशी, मतांशी सुसंगतता राखता येत नसेल तर पदत्याग करावा, असे डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सूचक मत होते. सरकारची इच्छा पूर्ण करायची नसेल, तर विद्यमान गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा द्यावा, अशीच मोदी सरकारची इच्छा दिसते. त्यामुळे डॉ. सिंग यांची भूमिकाही या सरकारच्या पथ्यावर पडणार असे वाटते. त्याचा पुरेपूर वापर करून घेणार नसेल तर तो भाजप कसला?

निवडणूक प्रचाराच्या काळात सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये अतिशयोक्‍तीपूर्ण विधाने करण्याची जणू चढा-ओढ लागलेली असते. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतात. पण प्रचाराचा धुराळा संपला की त्या आरोप-प्रत्यारोपांचा “फॉलोअप’ घेण्याच्या फंदात कोणी पडत नाही.

-Ads-

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी राजस्थानमधील बारमेर जिल्ह्यात भाषण करताना असेच एक विधान केले आहे. “कॉंग्रेस ही थापांचे एटीएम आहे, तर भाजप हे विकासाचे एटीएम आहे’, असे शहा यांचे म्हणणे आहे. आता कॉंग्रेस हे थापांचे एटीएम आहे, हे एकवेळ मान्य केले तरी भाजप हे विकासाचे एटीएम आहे, असा दावा करणे या पक्षाचा गेल्या 4.5 वर्षांतील एकूण कारभार पाहता हास्यास्पद ठरेल, अशीच परिस्थिती आहे.

वर्ष 2014 च्या मे महिन्यात सत्ता मिळाल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी आता “अच्छे दिन’ येतील असे म्हटले होते. “सबका साथ सबका विकास’ असा नारा दिला होता. पण यापैकी जवळपास काहीच झालेले नाही, असे दिसून येत आहे. निवडणूक प्रचारात व नंतर दिली गेलेली किती आश्‍वासने प्रत्यक्षात आली, हा संशोधनाचाच विषय आहे.

भारतीयांचा परदेशातील हजारो कोटी रुपयांचा काळा पैसा परत आणून प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करणार, दरवर्षी एक कोटी रोजगार निर्माण करणार, शेतकऱ्यांना दीडपट हमी भाव देणार, अशा किती तरी घोषणा केल्या गेल्या होत्या. त्यातले किती प्रत्यक्षात आले आहे? खात्यात 15 लाख जमा न झाल्यावर टीकेचा जोर वाढला, तेव्हा खुद्द शहा यांनीच “तो निवडणूक जुमला होता’ असे जाहीरपणे सांगितले होते. थोडक्‍यात ती थापच निघाली. नोटाबंदी करताना काळा पैसा बाहेर काढणे, नक्षलवादाला रोखणे, बनावट नोटांना आळा अशी कारणे दिली गेली. पण त्यापैकी काहीच साध्य होत नाही, असे दिसल्यावर “डिजिटल इंडिया’चा घोष केला गेला. आता पुन्हा बहुसंख्य व्यवहार रोखीकडे वळतानाची आकडेवारी प्रसिद्ध होत आहे. त्यामुळे नोटबंदीच्या उद्दिष्टांची एक “लोणकढी’च होती, असे म्हणावयास भरपूर वाव आहे. युपीए सरकारपेक्षा आमच्या राजवटीचा आर्थिक कारभार सरस आहे, हे दाखविण्यासाठी जीडीपीची जुनी आकडेवारी बदलण्याचे उद्योगही आता बाहेर आले आहेत. याला कोणते “एटीएम’ म्हणावयाचे?

गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर पाकिस्तान संदर्भात गंभीर आरोप केला. मग तो वाऱ्यावर सोडून दिला गेला. पुढे याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाकडे कोणतीच लेखी माहिती नव्हती असे सांगायची वेळ आली. त्यामुळे खुद्द पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य कोणत्या “एटीएम’ मधील म्हणावयाचे? केंद्रीय कृषी मंत्रालयातर्फे संसदेच्या स्थायी समितीला नुकताच एक अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यात नोटबंदीमुळे कृषी, कृषी संलग्न व ग्रामीण क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाल्याचे म्हटले होते. पण त्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना मिळताच, हा संपूर्ण अहवालच मागे घेतला गेला. या अहवालातील आकडेवारी नजरचुकीने दिली गेली, त्याआधारे चुकीचे निष्कर्ष दिले गेले, अशी सारवासारव झाली. ही थापेबाजीच नव्हे का?

वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी नित्य नव्या घोषणा करीत असतात. 2017-18 वर्षात त्यांनी लाखो कोटी रुपये खर्चाच्या रस्त्यांच्या कामाच्या घोषणा केल्या. हे आर्थिक वर्ष संपून नऊ महिने लोटले आहेत. पण यातील एक तृतीयांश कामे सुरूही झालेली नाहीत. सिक्कीम विमानतळाचे उद्‌घाटन नुकतेच पंतप्रधानांनी केले. त्यावेळी गेल्या चार वर्षात आमच्या सरकारने 65 विमानतळ बांधल्याचे त्यांनी सांगितले. याची सखोल माहिती घेतली असता असे लक्षात आले की देशात लहान-मोठे एकूण 128 विमानतळ आहेत. त्यातील तब्बल 125 विमानतळ मोदी सत्तारूढ होण्याआधीपासूनच कार्यरत आहेत. यावरुन मोदींच्या दाव्यातील फोलपणा स्पष्ट दिसतो. मध्यंतरी नागरी विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी तर यावर आणखीनच कळस चढवला होता. आगामी 10 ते 15 वर्षांत आपले सरकार किमान 100 विमानतळ बांधणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. हे खरेच व्यवहार्य आहे का? हे शक्‍य तरी आहे का, याचा मागचा-पुढचा विचार न करता, त्यांनी हे जाहीरच कसे केले? याला काय म्हणणार? जे वास्तवात येऊ शकत नाही, ते सांगत राहायचे याला विकास म्हणायचा की थापा?

देशात होणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीचा ओघ मंदावल्याचे अर्थ व उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. असे असूनही परकीय गुंतवणुकीचा विक्रमी ओघ अव्याहतपणे चालू असल्याचे दावे केले जात आहेत. “मेक इन इंडिया’, “स्टार्ट अप’बाबतची कथाही अशीच आहे. “उज्ज्वला गॅस योजना’, “पीक विमा योजना’ आदींचे गोडवे गायले जात असतानाच, दुसरीकडे या योजनांतून लाभार्थी मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडत असल्याच्या बातम्याही येत आहेत.

“अच्छे दिन,’ “सबका साथ-सबका विकास’, याबद्दल गेल्या साडेचार वर्षात फारसे काही घडले नाही. या शेवटी थापाच ठरल्या. त्यामुळे आता राममंदिर, शहरांची नावे बदलणे, पुतळे असे भावनिक विषय पुढे आणले जात आहेत. थोडक्‍यात कॉंग्रेस आणि भाजपा हे दोघेही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. दोन्ही “एटीएम’ सारखीच आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
3 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)