टाक्‍यांच्या बांधकामांना पुन्हा ‘खो’

समान पाणीपुरवठाः निविदा प्रक्रियेच्या चौकशीचे आदेश

पुणे – समान पाणीपुरवठ्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या टाक्‍यांवरील स्थगिती उठून जेमतेम चौदाच दिवस झाले असताना आता टाक्‍यांच्या बांधकामाला आणखी एक “खो’ लागला आहे. शहरात पाण्याच्या टाक्‍या बांधण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा आणि निविदा प्रक्रिया याची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याची चौकशी विभागीय आयुक्तांनी करावी आणि त्याचा सविस्तर अहवाल राज्यसरकारला पाठवावा असे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

नगरविकास विभागाचे उपसचिव सं. श. गोखले यांनी हे आदेश दिले आहेत. विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्यामार्फत ही चौकशी केली जाणार आहे. यामुळे महापालिका आयुक्तांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या या प्रकल्पाला आणखी एक चपराक बसली आहे. नुकतीच या टाक्‍यांच्या बांधकामावरील स्थगिती उठवण्यात आली होती. या आदेशामुळे पुन्हा एकदा या प्रकल्पाला खीळ बसली आहे.

समान पाणीपुरवठा करण्यासाठीच्या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात शहरातील विविध भागात सुमारे 82 पाण्याच्या टाक्‍या उभारल्या जाणार आहेत. या योजनेसाठी तब्बल तीन हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महापालिकेच्या मुख्यसभेने गेल्या वर्षी म्हणजे 2016-17 या आर्थिक वर्षांत ही योजना राबविण्याला मंजुरी दिली आहे.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 82 टाक्‍या उभारण्यात येणार आहेत. या कामाची सुरूवातही करण्यात आली आहे. मात्र “नकटीच्या लग्नाला सतराशे साठ विघ्ने’ या उक्तीप्रमाणे या प्रकल्पावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप गेल्यावर्षी हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आला. विधानपरिषदेतील आमदार अनिल भोसले आणि कॉंग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी या प्रकल्पाविषयी शंका उपस्थित केली होती. त्यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी होईपर्यंत टाक्‍यांच्या कामाला स्थगिती देण्यात येईल असे सभागृहात सांगितले होते. मात्र सहा महिने उलटून गेले तरी प्रत्यक्ष लेखी आदेश काढण्यात आला नाही. त्या दरम्यान टाक्‍यांचे काम सुरूच राहिले. त्यानंतर सहा महिन्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टाक्‍यांचे काम थांबवण्याचे लेखी आदेश दिले. तसेच निविदा प्रक्रियेचा तपशीलवार अहवाल मागवला.

भाजपच्या राज्यस्तरीय कार्यकारिणी बैठकीला मुख्यमंत्री आले असताना, महापौर मुक्ता टिळक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ तसेच स्वीकृत नगरसेवक गणेश बीडकर यांनी त्यांची भेट घेतली. तसेच स्थगिती उठवण्याबाबतची विनंती केली. त्यानंतर राज्य सरकारने टाक्‍यांच्या कामाची स्थगिती उठविल्याचे पाच मे रोजी जाहीर केले. टाक्‍यांच्या कामाची स्थगिती उठविण्याचा निर्णय घेतला असला तरी हे काम देताना निविदा प्रक्रियेत काही चुकीचे झाले असल्यास त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे कामाची स्थगिती उठविली तरी यामध्ये झालेल्या निवड प्रक्रियेची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या मार्फत ही चौकशी केली जाणार त्याचा अहवाल तातडीने शासनाकडे पाठवावा, अशा सूचना नगरविकास विभागाचे उपसचिव सं. श. गोखले यांनी दिल्या आहेत.

पालकमंत्र्यांनी आयुक्तांना सुनावले

या योजनेला सत्ताधाऱ्यांनी मंजुरी द्यावी. बहुमत असेल तर विरोधी पक्ष काहीच करू शकत नाही अशा भ्रमात असलेल्या आयुक्तांना पालकमंत्र्यांनीच चपराक दिली आहे. बापट यांना मुद्दा पटवून देण्यासाठी आयुक्तांनी महापौर बंगल्यावर बापट, महापौर मुक्ता टिळक, सभागृहनेते यांची भेट घेतली. त्यामध्ये या प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी खूप विनंत्या केल्या. मात्र या प्रकल्पाचा पूर्ण आराखडा तयार करून, कर्जरोखे उभारा, पैशांची तजवीज करा आणि त्यानंतरच याला मुख्यसभेत मंजुरी मागा, असे बापट यांनी आयुक्तांना स्पष्टपणे सुनावले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची साथ मिळणेही आयुक्तांना कठीण झाले आहे. आयुक्तांच्या कामावर आक्षेप असल्यानेच सभागृहात यावर चर्चा झाली होती. त्यामुळे आयुक्तांकडूनच त्यांच्या कामाचा अहवाल मागविणे म्हणजे “चोराच्या हातात तिजोरीच्या चाव्या’ देण्यासारखे आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी मुख्यसभेत केली होती. परंतु पाच मे रोजी राज्य सरकारने या टाक्‍यांच्या कामावरची स्थगिती उठवल्याने आयुक्तांना”क्‍लिनचिट’ मिळाल्याचे बोलले जात होते. मात्र उपसचिवांनी विभागीय आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रामुळे आयुक्तांना पुन्हा एकदा धक्का देण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)