झोपड्यांचे पुनर्वसन झालेल्या रहिवाशांना दोन भुखंड द्यावेत

पाईपलाईन जवळच्या झोपडीधारकांबाबत हायकोर्टाचे निर्देश

मुंबई – शहर आणि उपनगरांना पाणी पुरवाठा करणाऱ्या तानसा मुख्य जलवाहिन्यांजवळील झोपड्यांवर महापालिकेने केलेल्या कारवाईमुळे बेघर झालेल्या रहिवाश्‍यांच्या पुनर्वसनासाठी उपनगरांतील दोन भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर या रविाश्‍यांचे माहुल येथे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र अनेक कुटुंबियांचे अद्याप पुनर्वसन झालेले नाही. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने या रहिवाश्‍यांसाठी मूळ कॅन्सर हॉस्पिटल आणि सार्वजनिक गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी राखीव असलेले उपनगरांतील दोन भूखंड उपलब्ध करून द्या. देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

राज्य सरकारने महानगरांसाठी विकास आराखड्याच्या (डीपी) सुधारित मसुद्याला अद्यापि अंतिम स्वरुप दिले गेले नाही .
तानसा जलवाहिनीच्या 10 मीटर्सच्या क्षेत्रातील हजारो झोपड्यांवर महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला अनुसरून कारवाई केल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. यावेळी न्यायालयाने या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने आधीच्या विकास आराखड्याला अनुसरून मरोळ आणि दिंडोशी येथील दोन भूखंडांबाबत विचार केला तर ते योग्य ठरेल, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने एकतर संबंधित दोन भूखंडांचे आरक्षण हटवावे किंवा या कुटुंबांसाठी तातडीने अन्यत्र जागा उपलब्ध करावी, असे निर्दश देऊन याचिकेची सुनावणी सुनावणी 20 एप्रिलपर्यंत तहकूब ठेवली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)