झेडपीच्या बीओटी प्रकल्पाला ग्रहण

प्रकल्प योग्य असल्याची मंजुरी देण्यास दोन्ही मुख्य अभियंत्यांकडून नकार

नगर – तब्बल पाच वर्ष अडगळीत पडलेल्या बांधा, वापरा अन्‌ हस्तांतरीत करा (बीओटी) प्रकल्पाला जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनी विखे यांच्या पुढाकाराने पुन्हा एकदा चालणार देण्यात आली. जुन्या प्रकल्पांचे नव्याने आराखडा तयार करून हे प्रकल्प योग्य आहे की नाही हे ठरवून त्याच्या मंजुरीसाठी पंतप्रधान ग्रामसडक योजना व सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा दोन्ही विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडे पाठविण्यात आले.परंतू या दोन्ही विभागाने त्याला मंजुरी देण्यास नकार दिल्याने सध्या तरी बीओटी प्रकल्पाला ग्रहण लागले आहे. या प्रकल्पाला चालना मिळावी म्हणून विखे यांनी ग्रामविकासमंत्र्यांना साकडे घातले. मात्र त्यांनी त्याकडे दुर्लक्षच केल्याचे दिसत आहे.

जिल्हा परिषद मालकीच्या जागा बीओटीच्या माध्यमातून विकसित करून त्यापासून जिल्हा परिषदेला उत्पन्न मिळावा. या उद्देशाने शासनाने हा प्रकल्प सुरू केला आहे. सन 2007 ते 2012 या पंचवार्षिकमध्ये अध्यक्ष असतांना विखे यांनी या प्रकल्पाला चांगली चालना दिली होती.या काळात विखेंनी तीन प्रकल्प पूर्ण केले होते. त्यातून जिल्हा परिषदेचा जागा विकसित झाली. त्याबरोबर संबंधित गावातील लोकांना रोजगार व जिल्हा परिषदेला वार्षिक उत्पन्न देखील सुरू झाले होते. या प्रकल्पाला त्यावेळी चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. परंतू त्यानंतर सन 2012 ते 2017 या पाच वर्षात बीओटी प्रकल्प अडगळीत पडला होता. तत्कालीन अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांनी काही प्रमाणावर या प्रकल्पाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही.

आता पुन्हा विखे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी या प्रकल्पाकडे जातीने लक्ष देवून त्याला चालणार देण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या जागा निवडून तेथे प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. पण ते तसेच अडगळीत पडले होते. त्या 26 प्रस्तावपैकी काही प्रस्ताव रद्द करून नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यात आले. त्यासाठी खास अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली. उत्तर व दक्षिण असे दोन स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्‍ती करून या प्रकल्पाचा नव्याने आराखडा तयार करण्यात आला. कारण जुने प्रस्तावचे दर आणि सध्याचे दर यात तफावत असल्याने नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यात आले. तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांसह जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने हे सर्व प्रस्ताव तयार करून ते योग्य आहे की नाही. हे ठरवून त्याला मंजुरी घेण्यासाठी पंतप्रधान ग्रामसडक योजना किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता याकडे पाठविण्यात आहे.

अर्थात प्रकल्प योग्य आहे की नाही ते ठरवून मंजुरी देण्याचे अधिकार हे पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे मुख्य अभियंता किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता या दोघांपैकी एकाची मंजुरी आवश्‍यक आहे. परंतू जिल्हा परिषदेने प्रायोगिक तत्वावर कोल्हारचा प्रस्ताव पाठविला. परंतू या दोन्ही अभियंत्यांनी मंजुरी देण्यास नकार दिला.

सार्वजनिक बांधकामकडून शुल्कची मागणी

पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे मुख्य अभियंत्यांनी स्पष्ट नकार दिला. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्याने प्रकल्प योग्य ठरवून त्याला मंजुरी देण्यासाठी ठरावी शुल्क देण्याचे सांगितले. अर्थात त्या शुल्काच्या रक्‍कमेची जिल्हा परिषदेमध्ये तरतूद नसल्याने ती रक्‍कम देणे शक्‍य नसल्याने हा बीओटी प्रकल्प रेंगाळला आहे. या बीओटी प्रकल्पाला चालणार मिळण्यासाठी विखे यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेवून त्यांचे लक्ष वेधले. परंतू त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)