‘झिरो पेंडन्सी’ने खरेच दिलासा मिळणार का?

एस. आर. माने 

लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासनासाठी शासनाची ‘झिरो पेंडन्सी ऍन्ड डेली डिस्पोजल’ ही कार्यपद्धती उपयुक्‍त ठरली आहे. पुणे विभागाचे माजी महसूल आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांची कार्यप्रणाली हे रोल मॉडेल संपूर्ण राज्यासाठी नुकतेच लागू केले आहे. ‘झिरो पेंडन्सी ऍन्ड डेली डिस्पोजल’ यामुळे नागरिकांना खरेच दिलासा मिळणार का?

नागरिकांची आणि प्रशासकीय कामे जलदगतीने होण्यासाठी शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांचे व्यवस्थापन, कार्यालयीन कार्यपद्धती, नियम पुस्तिकेनुसार सुव्यवस्थित असणे आवश्‍यक आहे. यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील दप्तर व अभिलेख कक्षातील अभिलेखे अद्ययावत करून जतन करून ठेवणे, कार्यालयातील नोंद वह्या नियमित लिहून त्यांचे गोषवारे काढणे, कार्यालय प्रमुखांनी स्वत:च्या व पर्यवेक्षीय कार्यालयातील प्राप्त, निकाली व प्रलंबित प्रकरणांचा नियमितपणे आढावा घेऊन प्रलंबित असलेली प्रकरणे विशिष्ट कालमर्यादेत निकाली काढण्याची दक्षता घेणे लोकहिताचे आहे. यामुळे जनतेची व प्रशासकीय कामे सुद्धा विहित कालावधीमध्ये पार पडणे शक्‍य आहे. यासाठीच ‘झिरो पेंडन्सी ऍन्ड डेली डिस्पोजल’ ही कार्यप्रणाली आज सर्वार्थाने उपयुक्‍त आणि आवश्‍यक आहे.

पुणे विभागातील पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली व सातारा या पाच जिल्ह्यांत विभागीय आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांनी ‘झिरो पेंडन्सी ऍन्ड डेली डिस्पोजल’ ही कार्यप्रणाली प्रत्यक्षपणे राबवून शासनाचा हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम यशस्वी करून दाखविला. या कार्यप्रणालीमुळे वर्षानुवर्षे कागदांच्या ढिगाऱ्यात व अडगळीत पडलेले दप्तर आज नस्ती बनून ज्या त्या ठिकाणी सुयोग्य पद्धतीने उपलब्ध होऊ लागले आहे. अनावश्‍यक व कालबाह्य अशी शेकडो टन कागदपत्रे रद्दी स्वरूपात विकून शासनास महसूलही उपलब्ध करून दिला. यामुळे अ, ब, क व ड पद्धतीचा अवलंब केल्याने आज जनतेकडून एखाद्या कागदपत्राची मागणी होताच तो कागद दुसऱ्या सेकंदाला मिळू लागला आहे. याबरोबरच कार्यालय देखणे, नीटनेटके आणि प्रसन्न होऊन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढली आहे. हेच “झिरो पेंडन्सी ऍन्ड डेली डिस्पोजल’ या प्रणालीचे द्योतक मानले जाते.

या कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी दोन टप्प्यात करण्यात येत असून यामध्ये कार्यालयातील तसेच अभिलेख कक्षातील अभिलेखांचे निंदणीकरण, वर्गीकरण आणि अद्ययावतीकरण याचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी शासनाने निश्‍चित कार्यप्रणाली ठरवून दिली आहे. दुसऱ्या टप्यात कार्यालयात प्राप्त आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ‘झिरो पेंडन्सी ऍन्ड डेली डिस्पोजल’ या कार्यपद्धतीची प्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

“झिरो पेंडन्सी’ अंतर्गत कार्यालयात प्रलंबित असलेले सर्व संदर्भ व प्रकरणे निकाली काढणे, प्राप्त झालेले संदर्भ व प्रकरणे विहित कालमर्यादेच्या आत निकाली काढणे, यासाठी शासनाने मंडळ ते राज्यस्तरावर निश्‍चित कालावधी दिला आहे. त्यामध्ये मंडळस्तरावर 15 दिवस, तालुकास्तरावर एक महिना, उपविभागीय स्तरावर दोन महिने, जिल्हास्तरावर तीन महिने, विभागीय स्तरावर चार महिने आणि राज्यस्तरावर पाच महिन्यांचा कालावधी निश्‍चित केला आहे. संदर्भ व प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कालावधी ठरविल्यामुळे विशिष्ट कालमर्यादेत ही प्रकरणे निकाली निघतील, हे मात्र निश्‍चित.

‘झिरो पेंडन्सी ऍन्ड डेली डिस्पोजल’ या कार्यप्रणालीमध्ये सहा गठ्ठे पद्धती, अ, ब, क व ड वर्गीकरण, अभिलेख कक्ष आणि लिपीक दप्तरातील नोंद वह्या हे प्रमुख चार घटक आहेत. या घटकांबाबत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना माहिती देणे गरजेचे आहे. अ, ब, क व ड यापैकी कोणत्याही प्रकाराच्या वर्गीकरणात अंतर्भूत होत नसलेल्या नस्त्या (फाईल्स) झेड म्हणून वर्गीकरण करण्यात येते. या प्रणालीमध्ये आवश्‍यकतेनुसार पुरातत्व विभागाची मान्यता घेणे बंधनकारक केले असून कॉम्प्युटर्सचा वापर आवश्‍यक केला. अभिलेख कक्षात “अ वर्गीय’ अभिलेखे लाल रुमालात, “ब वर्गीय’ अभिलेखे हिरव्या, “क वर्गीय’ अभिलेखे पिवळ्या रुमालात ठेवण्यात येत आहेत.

‘झिरो पेंडन्सी ऍन्ड डेली डिस्पोजल’ या कार्यप्रणालीमध्ये “डेली डिस्पोजल’ हा महत्त्वाचा घटक असून प्रत्येक शासकीय कार्यालयात दर दिवशी प्राप्त झालेले प्रकरणे शक्‍यतो त्याच दिवशी कार्यवाही करण्यास प्राधान्य दिले आहे. ‘झिरो पेंडन्सी ऍन्ड डेली डिस्पोजल’ मोहिमेतंर्गत प्रकरणे व संदर्भ निकाली काढताना गुणवत्तेशी तडजोड करता येणार नाही. प्रत्येक प्रकरणाचा नियम, अधिनियम, शासन निर्णय आणि परिपत्रकातील तरतुदीनुसार गुणवत्तापूर्ण तपासणी करून ही प्रकरणे निकाली काढण्यावर काटेकोरपणे लक्ष देण्यात आले आहे. याबरोबरच ‘झिरो पेंडन्सी ऍन्ड डेली डिस्पोजल’ मध्ये केलेल्या कार्यवाहीच्या वार्षिक अहवालाची नोंद प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्याच्या गोपनीय अभिलेखामध्ये विचारात घेण्याचे शासनाने बंधनकारक केले आहे.

या प्रणालीमध्ये संगणक व संगणकीय प्रणालीचा वापर अनिवार्य केला असून नियंत्रण आणि आढाव्यास प्राधान्य दिले आहे. सर्व पातळीवर प्रभावी प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी आणि अभ्यागतांसाठी भेटीचे दिवस व वेळ यासही प्राधान्य दिले आहे. राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने मुख्यालयासह सर्व जिल्हा व विभागीय कार्यालयांसाठी ‘झिरो पेंडन्सी ऍन्ड डेली डिस्पोजल’ ही कार्यप्रणाली लागू केली असून याबाबत राज्यस्तरीय प्रशिक्षणही पूर्ण केले आहे. राज्यातील सर्व माहिती खात्याची कार्यालये या प्रणालीसाठी सज्ज झाली असून लवकरच राज्याचा माहिती विभाग “झिरो पेंडन्सी झालेला विभाग’ म्हणून ओळखला जाईल.

एकूणच शासकीय, प्रशासकीय कामकाज अतिशय पारदर्शी, लोकाभिमुख आणि गतिमान होण्यासाठी ‘झिरो पेंडन्सी ऍन्ड डेली डिस्पोजल’ ही कार्यप्रणाली खऱ्या अर्थाने उपयुक्त असल्याचे पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांनी दाखवून दिले आहे. पुणे विभागाचा हा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांनी ‘झिरो पेंडन्सी ऍन्ड डेली डिस्पोजल’ या कार्यप्रणालीत एक पाऊल पुढे टाकण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. ‘झिरो पेंडन्सी ऍन्ड डेली डिस्पोजल’ या कार्यप्रणालीचा गतिमानता पाहता नजीकच्या कालावधीत संपूर्ण राज्य “झिरो पेंडन्सी महाराष्ट्र’ हा बहुमान निश्‍चितपणे मिळवेल यात मात्र शंका नाही. तसे झाले तर नागरिकांनाच त्याचा सर्वाधिक लाभ होणार आहे, हे नक्‍की!


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)