ज्यादा विकसनशुल्क परत करावे लागणार

 पुणे महापालिकेकडून दुप्पट आकारणी


पुढील कामाच्या परवानगीतून वळते करावे लागणार

पुणे – पुणे महापालिकेने 2017 मध्ये ठराव करून पूर्वलक्षी प्रभावाने अर्थात 2015 पासून बांधकाम विकसन शुल्काची दुप्पट आकारणी करण्याबाबत घेतलेला निर्णय शासनाने विखंडीत केला आहे. यामुळे या ठरावाच्या आधारे महापालिकेने विकसकांकडून गोळा केलेले अतिरिक्त शुल्क परत करावे लागणार आहे, किंवा पुढील कामाच्या परवानगीतून वळते करावे लागणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 124 मधील सुधारणांच्या अनुषंगाने महापालिकेने 27 जून 2017 ला विकास शुल्क दुप्पटीने वाढविण्याचा निर्णय मुख्यसभेत घेतला होता. हे शुल्क 21 ऑगस्ट 2015 पासून आकारण्यात यावे, असे ठरावात नमूद करण्यात आले होते. यामुळे महापालिकेला विकासकामांसाठी लागणारे उत्पन्नही वाढेल, असा उद्देश यामागे होता.

त्यानुसार महापालिकेने अंमलबजावणीही सुरू केली. काही व्यावसायिकांनी दुप्पट दराने विकसन शुल्कही भरले. दरम्यान, बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना “क्रेडाई’ने 29 नोव्हेंबर 2017 ला राज्य शासनाला निवेदन देऊन पूर्वलक्षी प्रभावाने अर्थातच 2015 पासून दुप्पट शुल्क आकारणी बेकायदा असून, महापालिकेला तशा सूचना द्याव्यात, असे कळविले होते. राज्य सरकारने “क्रेडाई’च्या पत्राचा आधार घेत मे 2018 मध्ये दुप्पट विकसन शुल्क आकारू नये, असे सरकारने महापालिकेला कळविले होते. यावर दिलेल्या आदेशाचा पूनर्विचार करावा, अशी विनंती महापालिकेने राज्य सरकारला केली होती. यावर सोमवारी राज्य सरकारने महापालिकेला पत्र पाठवले असून, मेमध्ये दिलेले आदेश कायम ठेवले आहेत. तसेच महापालिकेच्या मुख्यसभेत मंजूर केलेला दुप्पट विकसन शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव विखंडीत करण्याचे आदेश देत महापालिकेच्या पूनर्विचाराची विनंती फेटाळून लावली. यामुळे महापालिकेने ज्या व्यावसायिकांकडून दुप्पट विकसन शुल्क आकारले होते, ते परत करावे लागणार हे निश्‍चित झाले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)