जैवइंधन धोरणाला केंद्राची मंजुरी 

नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जैवइंधनविषयक राष्ट्रीय धोरण 2018 ला मंजुरी देण्यात आली.
या धोरणानुसार, जैवइंधनाचे, त्याच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यात फर्स्ट जनरेशन जैव इंधन म्हणजे बायोइथेनॉल आणि अत्याधुनिक जैवइंधन, सेकंड जनरेशन इथेनॉल, महापालिकेचा घनकचरा, तसेच, थर्ड जनरेशन जैवइंधन म्हणजे, बायो सीएनजी इत्यादी. या वर्गीकरणामुळे, प्रत्येक प्रकारातील इंधनाला योग्य आर्थिक मदत किंवा सवलत देणे शक्‍य होईल. या धोरणामुळे, कृषी उत्पादने जसे की, उसाचा रस, बीटामधील साखर, शलगमसारख्या कंदमुळातील साखर, बटाटे, मका यातील स्टार्च यासह खाण्यायोग्य नसलेल्या कृषी उत्पादनांचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीसाठी करता येईल.

शेतकऱ्याकडे असलेल्या अतिरिक्त धान्यसाठ्याचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीसाठी करता येईल. मात्र, त्यासाठी राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समितीची मान्यता लागेल. अत्याधुनिक आणि सुधारित जैवइंधनाच्या निर्मितीचा उद्देश डोळ्यांपुढे ठेवून, टू-जी दर्जाच्या इथेनॉल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी सरकार येत्या सहा वर्षात 5000 कोटी रुपये निधी खर्च करु शकेल असे सरकारच्या प्रवक्‍त्याने सांगीतले.या धोरणामुळे, जैवइंधन निर्मितीपासून ते पुरवठ्यापर्यंतची एक साखळीच तयार केली जाऊ शकेल. जैवइंधन निर्मितीसाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याच्या हेतूने त्याच्याशी संबंधित मंत्रालये आणि विभागांच्या भूमिकाही निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)