जिल्हा बॅंकेच्या शाखाधिकाऱ्यासह संस्थेचे अध्यक्ष व संचालकांवर गुन्हा दाखल होणार
नगर – नगर तालुक्‍यातील जेऊर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सेवा संस्थेमध्ये एक कोटी 18 लाख 54 हजार 144 रुपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. दि. 1 एप्रिल 2014 ते दि. 31 मार्च 2017 या कालावधीमध्ये हा गैरव्यवहार झाला. सभासदांनी कर्जापोटी केलेल्या रोख भरणाचची रक्कम संस्थेच्या सचिवाने बळकावल्याचे तपासात समोर आले आहे. जेऊर येथील जिल्हा बॅंक शाखेचा शाखाधिकारी, तपासणी अधिकारी यांनीही अहवाल तपासणीत हलगर्जीपणा केल्याचे सिद्ध झाले आहे. यामुळे सेवा संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ, सचिवावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश नगर तालुका सहकारी संस्था उपनिबंधक आर. बी. कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.
जेऊर येथील जिल्हा बॅंक शाखेचे शाखाधिकारी यांनी संस्थेच्या दप्तराची तपासणी करताना सचिवाने दिलेल्या चुकीच्या आर्थिक पत्रकावरून तपासणी केली. योग्य खबरदारी न घेता कामकाज केलेले आहे. तसेच बॅंकेच्या वरिष्ठ कार्यालयाने संस्थेच्या दप्तर दिरंगाई, अनियमिततेबाबत वेळीच दखल घेवून उपाययोजना केलेल्या नाहीत. बॅंक व्यवस्थापनाने संस्थेच्या संगणकीय कामकाजात दोष, त्रुटी, उणीवांबाबत योग्य ठोस धोरणांचा अवलंब केला नाही. संस्थेचे सदोष संगणकीय कामकाज सुरू ठेवले. त्यामुळे 1 एप्रिल 20 ते 31 मार्च 2017 या कालावधीत सभासदांनी संस्थेस कर्जापोटी 1 कोटी 18 लाख 54 हजार 144 रुपयांचा रोख भरणा केला. मात्र सचिवाने ही रक्कम बॅंकेत न भरता त्याचा अपहार केला. सुपरवाझिंग फेडरेशन तपासणी अधिकारी यांनीही संस्थेच्या दप्तराची प्रत्यक्ष तपासणी करताना संस्था सचिवाने सादर केलेल्या चुकीच्या आर्थिक पत्रकावरून तपासणी केली.
तसेच त्यांनी संस्थेच्या संपूर्ण दप्तराची तपासणी न करताच अहवाल दिला. मात्र हा अहवाल रास्त व परिपूर्ण नाही. फेडरेशन तपासणी अधिकाऱ्याने संस्थेच्या निधीचा गैरव्यवहार वेळीच निदर्शनास आणून दिला नाही. तसेच तपासणी कालावधीत संस्थेने ठरावानुसार नियुक्‍त केलेले संबंधीत लेखापरीक्षक यांनीही लेखापरीक्षकाची जबाबदारी व कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडले नाही.
तपासणी कालावधीत संस्थेच्या सचिवाने पदाचा दुरुपयोग करून संस्थेच्या निधीचा गैरवापर केला. संस्थेचे तत्कालीन पदाधिकारी, संपूर्ण संचालक मंडळाने सचिवाचा गैरव्यवहार वेळीच रोखला नाही. गैरव्यवहाराची भरपाई करण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करून रकमेची वसुली केलेली नाही. त्यामुळे संस्थेच्या आर्थिक नुकसानीस संस्थेचे सचिव व तत्कालीन संचालक मंडळ, पदाधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात आल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)