मुंबई, ठाण्याप्रमाणे “क्‍लस्टर पॉलिसी’ राबवा : शासनाच्या सूचना

पुणे – मुंबई महापालिकेत जुने वाडे तसेच इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाने 10 हजार चौरस मीटर क्षेत्र, तर ठाण्यासाठी 8 हजार चौरस मीटर क्षेत्र निश्‍चित केले आहे. त्यामुळे पुण्यासाठी 1 हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर पुनर्विकासासाठी मान्यता देता येणार नाही. त्यामुळे महापालिकेने किमान 4 हजार चौरस मीटर क्षेत्रासाठी ही योजना लागू करावी, अशा सूचना राज्यशासनाने महापालिकेस दिल्याची माहिती महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी शुक्रवारी दिली.

याशिवाय कोणत्याही स्थितीत 9 मीटरपेक्षा कमी रस्त्याच्या अंतरावर मान्यता देता येणार नाही, असेही शासनाने कळविले आहे. महापालिकेने शासनाकडे सादर केलेल्या “क्‍लस्टर पॉलिसी’वर चर्चा करण्यासाठी गुरूवारी नगरविकास विभाग मुख्यसचिव नितीन करीर यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी या सूचना करण्यात आल्या.

शहरातील जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी महापालिकेने विकास आराखड्यात “क्‍लस्टर पॉलिसी’ निश्‍चित केली होती. शासनाने या पॉलिसीला मान्यता दिली नव्हती. तसेच यामुळे होणाऱ्या परिणामांचा आघात (इम्पॅक्‍ट असेसमेंट रिपोर्ट ) अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महापालिकेस दिल्या होत्या. त्यानुसार, पालिकेने “क्रीसील’ या संस्थेच्या माध्यमातून हा अहवाल तयार करून शासनास पाठविला होता. त्यात प्रामुख्याने पॉलिसी किमान 10 हजार चौरसमीटर क्षेत्रासाठी लागू करावी तसेच 9 मीटर बंधनकारक करावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

मात्र, पुणे शहरातील मध्यवर्ती पेठांमध्ये असलेल्या वाड्यांच्या परिसरात कोठेही 9 मीटरपेक्षा मोठे रस्ते नसल्याने शासनाने 9 ऐवजी 6 मीटर रस्त्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली जात होती. मात्र, शासनाने महापालिकेच्या दोन्ही प्रस्तावात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले असून मुंबईच्या धोरणाप्रमाणे निर्णय घेतल्यास होणाऱ्या इम्पॅक्‍ट असेसमेंटचा रिपोर्ट सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे एका बाजूला महापालिकेच्या पॉलिसीमुळे शहरातील जुन्या वाड्यांचा प्रश्‍न निकाली निघण्याची शक्‍यता व्यक्त होत असल्याने शासनाच्या या सूचनांमुळे वाड्यांचे पुनर्वसन पुन्हा अडचणीत येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

भाजपची अडचण
वाड्यांचा प्रश्‍न गंभीर असल्याने तसेच भाडेकरू, पेठांमधील रस्ते, वाहनांची संख्या यासह जागा मालकांची संख्या लक्षात ही पॉलिसी 500 चौरस मीटर जागेसाठी लागू करावी, अशी भाजपची आग्रही मागणी आहे. मात्र, शासनाने किमान 4 हजार चौरसमीटरची अट घातल्याने सत्ताधारी भाजपचीच चांगली कोंडी झाली आहे. आगामी लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हा वाड्यांचा प्रश्‍न निकाली काढण्याचे भाजपचे प्रयत्न होते. मात्र, शासनाच्या भूमिकेने भाजपची पुण्यातच अडचण झाली आहे.

रस्त्यावर तोडगा शक्‍य?
राज्स शासनाच्या सूचनेनुसार, 9 मीटर रस्त्यांबाबत तोडगा काढणे शक्‍य असल्याचे महापालिका आयुक्त सौरभ राव म्हणाले. महापालिकेने त्याबाबत तीन ते चार पर्यायांवर लक्ष केंद्रीत केले असून त्यात प्रामुख्याने रस्ते रुंदीकरण, दोन्ही बाजूस प्रत्येकी दीड मीटर जागा सोडणे तसेच इतर काही पर्यायांचा समावेश असल्याचे राव यांनी स्पष्ट केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)