जुन्नर न्यायालयासाठी १४ कोटी मंजूर ; खा. शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश

खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश

शिवनेरी: जुन्नर येथे बहुप्रतिक्षीत न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामासाठी राज्य शासनाकडून सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर 13 कोटी 70 लक्ष मंजूर करण्यात आल्याची माहिती शिरुर लोकसभेचे शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली.

-Ads-

खासदार आढळराव पाटील म्हणाले की, 1837 मध्ये बांधकाम करण्यात आलेली जुन्नर न्यायालय इमारत नव्याने बांधण्यात यावी, अशी मागणी सातत्याने होत होती. या कामासंदर्भात सुमारे 2 वर्षांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, या विभागाचे प्रधानसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच वेळोवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल विभागाकडे पाठपुरावा सुरू होता. ही प्राचीन वास्तू ही पुरातत्व विभागाच्या अधिनियम 1960 च्या कलम 2 अंतर्गत स्मारक संज्ञेत येत असल्याने कोणत्याही कारणास्तव ही वास्तू पाडण्यात येऊ नये असा अहवाल पुरातत्व विभागाने दिल्याने न्यायालयासाठी नवीन इमारत बांधणे गरजेचे झाले होते. त्यानुसार महसूल शाखेमार्फत पाठपुरावा करून नवीन इमारतीकरिता न्यायालयीन इमारतीसाठी मंजूर करण्यात आले.

 

त्यानंतर विविध स्तरावरील मान्यता घेऊन वा त्रुटींची पूर्तता करून अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे प्रधानसचिव यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. हा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, प्रधानसचिव व विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना दि. 6 फेब्रुवारी 2018 रोजी प्रत्यक्ष भेटून पत्रव्यवहार केला होता. या प्रस्तावास मुख्यामंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मकता दर्शवत प्रस्तावातील तांत्रिक बाबींची तपासणी करून प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी अहवाल सादर करण्याबाबत राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील व प्रधानसचिवांना सूचना दिल्या.

 

त्यानुसार या प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून महाराष्ट्र शासनाकडून या कामासाठी 13 कोटी 70 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिले. जुन्नर अदयावत स्वरूपाची न्यायालयाची इमारत भविष्यात उभी राहणार असून या कामामुळे शहराच्या वैभवात भर पडणार आहे. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठीही बांधकाम विभागाला आवश्‍यक सूचना करणार असल्याचे यावेळी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी सांगितले.
चौकट : या बाबींचा असणार समावेश
जुन्नर येथील नवी न्यायालयीन इमारत कामामध्ये मूळ इमारत बांधकाम कारण, अंतर्गत व बाह्यविभागाचे विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण आदी कामांसह जोडरस्ते व अंतर्गत रस्ते तयार करणे, फर्निचर, रेन वॉटर हार्वेस्टींग ड़ मातीपरीक्षण, पार्किंग व्यवस्था, अग्निशामक यंत्रणा सुविधा, स्ट्रीट लाईट, उद्वाहन सोलार सिस्टीम यासह विविध महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)