जीएसटी विवरणासाठी मिळाली मुदतवाढ

राज्य सरकारना लवकरच मिळणार नुकसानभरपाई
नवी दिल्ली – उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांसाठी सरकारने जीएसटीआर-1 दाखल करण्याची मुुदत 10 दिवसांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयामुळे 10 जानेवारी 2018 पर्यंत जीएसटी रिटर्न भरता येईल. जुलै-सप्टेंबर कालावधीसाठी 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्यांना यापूर्वी 31 डिसेंबर 2017 मुदत देण्यात आली होती.

नोव्हेंबर महिन्यासाठी 10 जानेवारी आणि डिसेंबरसाठी 10फेब्रुवारीपर्यंत रिटर्न भरावा लागणार आहे. जीएसटीच्या संकेतस्थळावर हे अर्ज उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आता व्यापाऱ्याना काही प्रमाणात वेळ मिळणार आहे. 1 जुलैपासून जीएसटी सुरू झाल्यानंतर कर भरण्याची पद्धत, परताव्याची पद्धत आणि करांच्या दरांमध्ये बराच संभ्रम झाल्यामुळे सरकारला वेळोवेळी या पद्धतीत बदल करावे लागले आहेत. त्यामुळे सरकारने सर्व बाबींचा सर्वसमावेशक विचार करून आगामी काळात आवश्‍यक दुरुस्त्या शक्‍य तितक्‍या लवकर कराव्यात. जेणेकरून ही कराची नवी पद्धत लवकर रुळेल, असे सुचविण्यात येत आहे.

-Ads-

दरम्यान, लोकसभेने सरलेल्या आठवठ्यात लक्‍झरी गाड्यांवरील उपकर (सेस) वाढवण्यास परवानगी दिली आहे. लक्‍झरी गाड्यांवरील कर आता 15 टक्‍क्‍यांवरून वाढवून 25 टक्‍के होणार आहे. त्यामुळे या गाड्याचे दर त्या प्रमाणात वाढण्याची शक्‍यता आहे. लक्‍झरी गाड्यांवरील कर वाढविल्यानंतर गोळा केलेला निधी राज्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी वापरले जाणार आहे. जीएसटी कौन्सिल आणि राज्यांचे अर्थमंत्री प्रत्येक महिन्याला भेटून महसूल संकलन वाढवण्याच्या दृष्टीने चर्चा करणार आहे. सरकारला आता कर संकलन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. कारण जीएसटीअंतर्गत नोव्हेंबर महिन्यात केवळ 80 हजार 800 कोटी रुपयांची वसुली झाली. जी गेल्या 4 महिन्यातील सर्वांत कमी आहे.

दरम्यान, सरकारने बऱ्याच वस्तूवरील कर कमी केले असले तरी सॅनिटरी नॅपकिन्स, शेतीची उपकरणे, हस्तकला, हातमाग वस्तू आणि क्रीडासाहित्य यांसारख्या विविध वस्तूंवर जीएसटी कमी करणे आवश्‍यक असल्याचे बऱ्यात खासदारांनी सुचविले आहे. जीएसटी संकलनात सलग दुसऱ्या महिन्यात घसरण आली. नोव्हेंबरमधील जीएसटी संकलन ऑक्‍टोबरच्या तुलनेत 83 हजार कोटी रुपयांवरून 80,808 कोटी रुपयांवर पोहोचले. नोव्हेंबर महिन्यातील 25 डिसेंबरपर्यंत एकूण जीएसटी संकलन 80,808 कोटी रुपये होते. 53.06 लाख रिटर्न भरण्यात आल्याचे अर्थ मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. नोव्हेंबरमध्ये 7,798 कोटीची नुकसानभरपाई देण्यात आली. एकूण कर संचलनापैकी 13,089 कोटी रुपये केंद्रीय जीएसटी, 18,650 कोटी रुपये राज्य जीएसटी आणि 41,270 कोटी रुपये संयुक्त जीएसटी स्वरुपात गोळा करण्यात आला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)