‘जीएसटी’ आला, तरीही ‘एलबीटी’ हटेना?

चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीजचा आक्षेप ः दस्त नोंदणीवर एक टक्‍का एलबीटी
पिंपरी – “एक देश, एक कर’ ही घोषणा देत सरकारने जीएसटी आणला. पेट्रोलियम पदार्थ वगळता सर्वांना जीएसटीमध्ये समाविष्ट करून घेतले असल्याची घोषणा करण्यात आली. जीएसटी आल्यानंतर स्वाभाविक रित्या सर्व स्थानिक कर रद्द झाले असे मानले जात होते. परंतु दस्त नोंदणी करता एक टक्‍का एलबीटी अजूनही घेतला जात असल्याचा आक्षेप पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अँड ऍग्रीकल्चर या औद्योगिक संघटनेने केला आहे.

चेंबरचे अध्यक्ष ऍड. आप्पासाहेब शिंदे, उपाध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल आणि सरचिटणीस रंगनाथ गोडगे पाटील यांनी एक पत्रकार परिषद आयोजित करून पुराव्यांसह आपले आक्षेप सादर केले.

याबाबत चेंबरच्या वतीने सांगण्यात आले की, जीएसटी कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून सर्व राज्यांनी एलबीटी, प्रवेश कर, खरेदीकर, जकात इत्यादी सर्व राज्यातील स्थानिक कर राज्यांनी वसूल करायचे नाहीत, असे केंद्रीय वित्त मंत्रालय, जीएसटी नियंत्रण समिती, केंद्रीय कर नियंत्रण मंडळ आणि केंद्रीय मंडळाचा निर्णय ऑगस्ट 2016 मध्ये दोन्ही सभागृहांनी लोकसभा व राज्यसभांनी मंजूर केला.
1 जुलै 2017 पासून कोणत्याही राज्याने व कोणत्याही स्थानिक नावाने कर वसूल करण्यास बंदी व मनाई असताना महाराष्ट्रात मात्र एक टक्‍का एलबीटी हा मुद्रांक कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या खरेदी, विक्री, मालमत्ता हस्तांतरण, तारण, गहाणखत, लीज डीड नोंदणी इत्यादी अनुषांगिक दस्तांवर एक टक्‍का एलबीटी जीएसटी लागू होण्यापूर्वी आकारला जात होता, त्याचप्रमाणे तो आजही घेतला जात आहे. राज्य सरकारच्या जीएसटी धोरणाच्या उल्लंघनाचा चेंबरच्या वतीने निषेध करण्यात आला.

यावेळी सांगण्यात आले की, राज्याच्या अनागोंदी व गैरव्यवहाराची माहिती संबंधित सब रजिस्टार नोंदणी अधिकारी, दस्त नोंदणी करणारे वकील, ग्राहकांकडून प्रत्यक्ष घेतली आहे. राज्य शासनाने दस्त नोंदणी अधिकाऱ्यास 1 जुलै 2017 पासून एलबीटी न वसूल करणे वा घेणेबाबत स्पष्ट लेखी न कळविल्याने रोज राज्यातून कोट्यावधीचा गैर पद्धतीने महाराष्ट्र सरकार वसूल करतेय, ही गंभीर बाब आहे.

का कमी झाली नाही स्टॅम्प ड्युटी?
जीएसटी धोरणान्वये स्टॅम्प ड्युटी सुद्धा सर्व राज्यांनी 4 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आकारायची नाही, असे ठरले आहे. दरवर्षी दोन टक्‍क्‍यांप्रमाणे स्टॅम ड्युटी कमी करून तिसऱ्या वर्षी स्टॅम ड्युटी पूर्णपणे बंद होईल. अर्थात देशात कुठेही स्टॅम ड्युटी, एलबीटी असणार नाही, असेही जाहीर केले होते. राज्यांचे यामुळे होणारे नुकसान 100 टक्‍के दरवर्षाचे राज्यांना केंद्र सरकार दरवर्षी आगामी पाच वर्ष म्हणजे 2017-18 ते 2021-22 अखेर देण्याचा कायदाही झालेला आहे, असे असताना महाराष्ट्रात स्टॅम्प ड्युटीवरील पाच टक्‍के अधिक एक टक्‍का एलबीटी मिळून 6 टक्‍के मालमत्तेच्या सरकारी मुल्यांकनावर आकारले जातोय. एकूणात राज्य कारभारी केंद्रीय कायद्याचे उल्लंघन करत राज्यातील जनतेची लुटमार करत असल्याचा आरोप देखील चेंबरच्या वतीने करण्यात आला आहे. जीएसटीला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर दोन टक्‍क्‍यांनी स्टॅम्प ड्युटी कमी होणे अपेक्षित असताना उलट केंद्र सरकारच्या धोरणाविरुद्ध राज्यात स्टॅम्प ड्युटी वाढत असल्याचे दिसत आहे.

अनागोंदी व गैरव्यवहाराची माहिती संबंधित सब रजिस्टार नोंदणी अधिकारी, दस्त नोंदणी करणारे वकील, ग्राहकांकडून प्रत्यक्ष घेतली आहे. राज्य शासनाने दस्त नोंदणी अधिकाऱ्यास 1 जुलै 2017 पासून एलबीटी न वसूल करणे वा घेणेबाबत स्पष्ट लेखी न कळविल्याने रोज राज्यातून कोट्यावधीचा गैर पद्धतीने महाराष्ट्र सरकार वसूल करतेय, ही गंभीर बाब आहे. सरकारने हे तातडीने थांबवावे.
ऍड. आप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज.

घराच्या किंमती आवाक्‍यात येण्यासाठी आवश्‍यक ती पावले उचलणे गरजेचे आहे. याउलट राज्य सरकार अतिरिक्‍त कराचा भार जनतेच्या माथी मारत आहे. केंद्र सरकारने सांगितल्याप्रमाणे सरकारने स्टॅम्प ड्युटी कमी करावी आणि एलबीटी तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी आम्ही चेंबरच्या वतीने केली आहे.
प्रेमचंद मित्तल, उपाध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज.

महाराष्ट्रात स्टॅम्प ड्युटीवरील पाच टक्‍के अधिक एक टक्‍का एलबीटी मिळून 6 टक्‍के मालमत्तेच्या सरकारी मुल्यांकनावर आकारले जातोय. एकूणात राज्य कारभारी केंद्रीय कायद्याचे उल्लंघन करत आहेत. यावर तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. जीएसटीला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर दोन टक्‍क्‍यांनी स्टॅम्प ड्युटी कमी होणे अपेक्षित आहे.
रंगनाथ गोडगे-पाटील, पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)