पावसाळी अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार 
नवी दिल्ली – आतापर्यंत जीएसटी अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत आहे. यात काही सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे जीएसटी कायद्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काही दुरुस्त्या केल्या जाणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जीएसटी परिषदेचे सचिव अरुण गोवील यानी सांगितले की, जवळजवळ बारा दुरुस्त्या कराव्या लागणार आहेत. जीएसटी परिषद यावर विचार करीत आहे.

ते म्हणाले की, देशातंर्गत लागू करण्यात येणाऱ्या ई-वे बिलाच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेला शासकीय पातळीवर मोठया प्रमाणात गती प्राप्त झाली असल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्र राज्यासह इतर 6 राज्यांमध्ये 25 मे पासून आंतरराज्य ई-वे बिल लागू करण्यात आले आहे. अंदमान, निकोबार, चंदीगढ, दादर नगर हावेली, दमन आणि लक्षदीप या ठिकाणावर ई-वे बिल लागू करण्यात आले आहे, अशी एकूण घटक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशासह आतापर्यंत 27 ठिकाणी ई-वे बिल लागू करण्यात आल्याची माहिती शासनाकडून देण्यात आली आहे.

ई-वे बिल 50 हजार रुपयांपेक्षा जादा किंमत असलेल्या उत्पादनावर राज्य आणि राज्याच्या बाहेर ने आण करण्यासाठी ई-वे बिल लागू करण्यात येणार आहे. याच्यासाठी शासनाकडे ऑनलाईन नोंदणी करून घ्यावी लागते. नोंदणी करण्यात आल्यानंतर 20 दिवसांच्या कालावधी पर्यतच ई-वे बिल जनरेट करण्यात येणार आहे. 100 किलोमीटरच्या अंतरावर मालाची ने आण करण्यासाठी 1 दिवसाच्या ई-वे बिलाची मुदत ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. आणि 1 हजार किलोमीटर हून जादा अंतरावर मालाची वाहतूक करावयाची असल्यास ई-वे बिलाचा कालावधी 20 दिवसापर्यत राहणार आहे. बुधवारी देशभरामध्ये 5.3 कोटी रुपया पर्यंत ई-वे बिल जमा झाले आहे. याच्यात राज्या अंतर्गत 1.6 कोटीपर्यंत आंतरराज्य ई-वे बिलांचा समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)