जीएसटीची अंमलबजावणी 1 सप्टेंबरपासून करा!

– पृथ्वीराज चव्हाण कडाडले
– एलबीटी रद्द केल्यामुळे राज्याचे 30 हजार कोटींचे नुकसान

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : राज्य सरकारने मांडलेले वस्तू व सेवा कर हे विधेयक आम्हाला मंजूर करायचे आहे. पण हे विधेयक सादर करताना घाई आणि गलथानपणा कशासाठी केला गेला, असा संताप कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला. केवळ राजकीय फायद्यापोटी भाजपा सरकारने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) घाईघाईने रद्द केला होता. एलबीटी रद्द केल्यामुळे वेैंद्राकडून मिळणाछया 25 ते 30 हजार कोटी रुपयांच्या महसूलावर राज्य सरकारला पाणी सोडावे लागले आहे. ही रक्कम मिळाली असती तर त्या रकमेतूनच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देता आली असती, अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली. अजूनही जीएसटीच्या कायद्याची पूर्ण तयारीच झालेली नाही. त्यामुळे जीएसटीची अंमलबजावणी 1 जुलैऐवजी 1 सप्टेंबरपासून करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
वस्तू व सेवा कर विधेयकाच्या मंजूरीसाठी राज्य सरकारने विधिमंडळाचे तीन दिवसीय अधिवेशन आयोजित केले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शनिवारी या विधेयकावरील चर्चेवर बोलताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजप सरकारच्या गलथान आणि कारभारावर हल्ला चढवला. विधेयक सादर करताना घाई आणि गलथानपणा कशासाठी केला गेला. आमचा विधेयकाला विरोध करण्याचा प्रश्नच नाही. असे असताना नियमाप्रमाणे सात किंवा तीन दिवस आधी विधेयक प्रकाशित केले जाते किंवा वेबसाईटवर टाकले जाते. त्यामुळे आपल्या सदस्यांची, तज्ज्ञांची मते जाणून घेता आली असती. पण असे केले नाही. यापुढे अशी परंपरा पडू नये, असे मत चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
राज्य सरकारने 1 ऑगस्ट 2015 रोजी 26 महानगरपालिकांचा एलबीटी रद्द केला होता. त्यामुळे एलबीटीच्या माध्यमातून मिळणारा वार्षिक पाच ते सहा हजार कोटी रूपयांच्या महसूल बंद झाला. आता हा निधी सरकार स्वत:च्या तिजोरीतून सबंधित महापालिकांना देत आहे. एलबीटी रद्द केल्याची जबाबदारी राज्यावर राहणार नसून ती जबाबदारी केंद्र सरकारही घेणार नाही. एलबीटी जर अस्तित्वात असता तर त्याच्या नुकसान भरपाईपोटी केंद्र सरकारकडून 25 ते 30 हजार कोटी रूपयांचे अनुदान मिळाले असते. इतकी रक्कम मिळाली असती तर शेतकऱ्याला कर्जमाफी देखील देता आली असती असे ते म्हणाले.
व्हायरसमुळे अर्थव्यवस्था कोसळेल
1 जुलैपासून जीएसटी कायद्याची अंमलबजवणी केल्यास मोठा अनर्थ होईल, अशी भीती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. सद्या देशात व्हायरस हल्ला होत आहे. अजूनही जीएसटीचे सॉफटवेअर देखील अद्याप पूर्ण विकसित झालेले नाही. त्यामुळे व्हायरस हल्ला झाला तर ही यंत्रणा कोसळून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण होईल, असे चव्हाण म्हणाले. एसजीएसटी राज्यात राबविण्यासाठी यंत्रण उभी राहिलेली नाही. विक्रीकर विभागात साडेतीन हजार पदे रिक्त आहेत. तसेच नवीन भरती करण्यात आलेल्या लोकांना प्रशिक्षण देण्यासही वेळ लागणार आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी 1 सप्टेंबरपासून करावी, यासाठी अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणीही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)