जिल्ह्यात 18 हजार कर्मचारी संपात सहभागी

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
सातारा, प्रतिनिधी-
सातव्या वेतन आयोगाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी या प्रमुख मागणीसह इतर विविध मागण्यांसाठी तृतीय व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी तीन दिवसांचा राज्यव्यापी संप पुकारल्यानंतर संपाच्या पहिल्या दिवशी सातारा जिल्ह्यातील 18 हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले.तसेच सर्व विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
दरम्यान मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशव्दारासमोर पोहचल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष विनोद नलवडे, सरचिटणीस महेंद्र गोसावी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या अध्यक्षा सुरेखा चव्हाण, सरचिटणीस प्रकाश घाडगे, जिल्हापरिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष काका पाटील, सरचिटणीस उध्दव फडतरे आदी.शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
सरकारने केंद्र शासनाप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी विनाविलंब करावी, अंशदायी पेंशन योजना रद्द करून जुनी पेंशन योजना सर्वांना लागू करण्यात यावी, जानेवारी 2017 पासूनची 14 महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी व जानेवारी 2018 पासूनचा महागाई भत्ता फरकाच्या रक्कमेसह मंजूर करावा, पाच दिवसांचा आठवडा विनाविलंब सुरू करा, सेवा निवृत्तीचे वय 60 वर्ष करा, 30 टक्के नोकर कपातीचा निर्णय रद्द करून सर्व रिक्त पदे त्वरित भरा, सेवानिवृत्त चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या एका वारसाला पुर्वीप्रमाणे शासन सेवेत नियुक्त करा, अनुकंपा भरती विना अट लगेच सुरू करा, तसेच सरकारी विभागांमधील खासगीकरण व कंत्राटीकरण रद्द करा, महिला कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपनासाठी दोन वर्षाची रजा मंजूर करा आदी. मागण्यांसाठी राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कर्मचारी संघटना मागील दोन वर्षापासून सातत्याने संघर्ष करून अद्याप मागण्या केल्या जात नाहीत. जानेवारी व जुलै 2017 मध्ये संघटनेने संपाची नोटीस सरकारला दिली होती. त्यावर 16 जानेवारी व 7 जुलै 2017 रोजी सर्व प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनासोबत संघटनेची सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी मागण्या मान्य करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यामुळे ते संप मागे घेण्यात आले होते. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना मोर्चा देखील काढावा लागला. मात्र, त्यानंतर ही अद्याप सरकार मागण्यांची पुर्तता करत नसल्याने संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे निवेदनाव्दारे सांगण्यात आले. मोर्चात महसूल, कृषी, जलसंपदा, प्रादेशिक परिवहन, ग्रामविकास, आरोग्य तसेच गृह विभागातील लिपीक देखील सहभागी झाले हाते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)