जिल्ह्यातील विकासकामे सुरू कधी होणार?

– सागर येवले

पुणे – जिल्ह्यातील विकासकामे वेळेत आणि दर्जेदार करण्यासाठी काटेकोर नियोजन, समन्वय, शिस्त आणि वेळचे काम त्याचवेळी करणे ही तळमळ “अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यां’मध्ये असणे आवश्‍यक आहे. मात्र, काही मोजके अधिकारी आणि कर्मचारी सोडले तर ही “तळमळ’ अन्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये दिसून येत नाही. त्यामुळेच प्रशासकीय मान्यता देऊन आठ महिने होत आले, तरी जिल्ह्यातील एकाही विकासकामाला सुरूवात झाली नाही. हे अपयश कोणाचे? कोणाच्या हलगर्जीपणामुळे विकासकामांना विलंब होत आहे, असा प्रश्‍न आहे.

पुणे ही राज्यात सर्वात “मोठी’ आणि “श्रीमंत’ जिल्हापरिषद आहे. अन्य जिल्हा परिषदेच्या तुलनेत पुणे जिल्हापरिषदेचे अंदाजपत्रक अधिक मोठे आहे. मात्र, दरवर्षी अखर्चित निधीचा आकडा एकला तर “नाव मोठे लक्षण खोटे’ अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, 2018-19 चे अंदाजपत्रक 300 कोटींवर असून, हा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांची मुदत असते. जिल्ह्याचा विस्तार लक्षात घेता ही मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये विकासकामांसाठी “दोन वर्षे आहेत’ अशी मानसिकता झाल्यामुळे “चलता है, चलणे दो’ या विचाराने निवांतपणे काम सुरू आहे. या निवांतपणामध्ये कधी दोन वर्षे पूर्ण होतात हे अधिकाऱ्यांनाही कळत नाही आणि नंतर निधी अखर्चित राहिल्यावर हात वर करून मोकळे होतात. त्यामुळे निधी अभावी विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण होतात.

यावर्षीही जिल्ह्यातील काही विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्याला आठ महिने झाले तरी, अजून एकाही कामाचे आदेश निघाले नाही की, प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात झाली. याबाबत सदस्यांनी विचारणा केली असता, “वरिष्ठांकडे फाईल गेलीय’, “सही राहिली’, “आठ दिवसात टेंडर काढतोय’, “दोन दिवसांत कामाला सुरूवात होईल’, अशी “शासकीय पोतडीतील’ उत्तरे अधिकाऱ्यांकडून दिली जातात. तर कर्मचारी “आपल्याला काय माहितच नाही’ अशा प्रश्‍नचिन्हात असतात. त्यामुळे विकासकामांना विलंब होत असून, कामाची हीच गती राहिली तर अखर्चितचा आकडा दिवसेंदिवस वाढण्याची भीती आहे. दरम्यान, मागील चार महिन्यांपासून प्रशासकीय कामांना गती देण्याचे काम काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होत आहेत. मात्र, त्यांच्या कनिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी त्याला प्रतिसाद देत नसल्यामुळे हा विलंब होत आहे.

समन्वयचा अभाव…
येणारा निधी, वारंवार होणारे बदल तसेच जिल्ह्यात घडत असलेल्या घटना आणि कारवाईबाबत पदाधिकारी आणि सदस्यांना अंधारात ठेवले जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यावरून स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण बैठकीत पदाधिकारी आणि सदस्यांनी हल्लाबोल केला. त्यावरून अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयचा अभाव दिसून येतो. जिल्ह्यातील विकासकामे झपाट्याने झाली पाहिजे, अशी भावना अध्यक्षासह काही पदाधिकाऱ्यांची आहे. मात्र, अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत संथ गतीने कामे करत आहे. त्याचा फटका विकासकामांना बसत आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)