जिल्हा बॅंकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान

प्रातिनिधिक छायाचित्र

नाबार्डकडून चार वेळा तपासणी, रिझर्व्ह बॅंकेने स्वीकारले नाही जुने चलन
पुणे – चलनातून बाद झालेल्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा भरलेल्या देशातील 370 जिल्हा बॅंकेतील खातेदारांची नाबार्डने केवायसीची चार वेळा तपासणी करूनही रिझर्व्ह बॅंकेने या नोटा अजूनही स्वीकारल्या नाहीत. त्यामुळे रद्द झालेल्या सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा मागील सहा महिन्यांपासून तशाच पडून आहेत. या नोटा करन्सी चेस्ट बॅंका स्विकारत नसल्यामुळे देशातील जिल्हा बॅंकेचे सुमारे 100 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
चलनातून पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने आठ नोव्हेंबर 2016 रोजी घेतला. हा निर्णय घेतल्यानंतर सुरूवातील जिल्हा बॅंकांना या नोटा स्वीकारण्यास परवानगी दिली. परंतु नंतर रिझर्व्ह बॅंकेने नोटा स्वीकारण्यास या बॅंकांना पुन्हा बंदी घालतील. दरम्यानच्या कालावधीत देशभरातील 370 बॅंकांमध्ये सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या. या सर्व जिल्हा बॅंकेच्या खातेदारांची संख्याही 16 लाख इतकी आहे. महाराष्ट्र राज्यातील 31 जिल्हा बॅंकांमध्ये सुमारे 8 हजार 500 कोटी रुपये जमा झाले. तर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेमध्ये 574 कोटी रुपये जमा झालेले आहेत.
याविषयी देशातील जिल्हा बॅंकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने जिल्हा बॅंकांच्या प्रत्येक खातेदारांची केवायसी तपासणीचे आदेश रिझर्व्ह बॅंकेला दिले. रिझर्व्ह बॅंकेकडून तपासणीचे हे काम नाबार्डला देण्यात आले. 31 डिसेंबर 2016रोजी नाबार्डने सॅंपल सर्व्हेक्षण म्हणून जिल्हा बॅंकांच्या दहा टक्के शाखांची निवड करून त्या बॅंकेतील सर्व खातेदारांची केवायसीची तपासणी केली. त्याचा अहवाल रिझर्व्ह बॅंकेला दिला.
असे असताना रिझर्व्ह बॅंकेने पुन्हा नाबार्डला प्रत्येक खातेदाराच्या केवायसी तपासणीचे पुन्हा आदेश दिले. त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडून तक्ते तयार करून जिल्हा बॅंकांना दिले. जिल्हा बॅंकांनी सर्व खातेदारांची माहिती त्या तक्‍त्यामध्ये भरून दिली. नाबार्डकडून ती रिझर्व्ह बॅंकेला सादर करण्यात आली. त्यामुळे प्रश्‍न मिटेल असे वाटत असताना पुन्हा रिझर्व्ह बॅंकेने पन्नास हजार रुपयांच्या वर भरणा झालेल्या प्रत्येक खातेदारांची केवायसीची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याच्या सूचना नाबार्डला दिल्या. नाबार्डकडून तेही काम पूर्ण झाले. असे असताना रिझर्व्ह बॅंकेने पुन्हा पाचशे व हजार रुपये भरलेल्या प्रत्येक खातेदारांची केवायसी कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश नाबार्डला दिले आहेत. त्यानुसार नाबार्डने पाचशे व हजार रुपये भरलेल्या सर्व खातेदारांच्या केवायसी कागदपत्रांची तपासणी केली. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेत 1 लाख 68 हजार खातेदारांनी पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा भरल्या. या सर्व खातेदारांची केवायसीची माहिती बॅंकेने नाबार्ड उपलब्ध करून दिली. या तपासणीमध्ये नाबार्डने खातेदारांचे पॅनकार्ड, आधारकार्ड आदी कागदपत्रांची तपासणी केली. चलानातून बाद झालेल्या नोटा भरलेल्या प्रत्येक खातेदारांची नाबार्डने केवायसीची तपासणी करूनही नोटा स्वीकारण्याबाबतचा कोणताही निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेने घेतला नाही.
रिझर्व्ह बॅंक आणि नाबार्ड यांच्या या वादात मागील सहा महिन्यांपासून देशातील जिल्हा बॅंकांना नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. आतापर्यंत जिल्हा बॅंकांचे 100 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून दिवसेंदिवस यामध्ये वाढ होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा रिझर्व्ह बॅंक कधी स्विकारणार याकडे जिल्हा बॅंकांचे लक्ष लागले आहे.

नाबार्डने केवायसीची तपासणी केली आहे. तसेच सर्व अहवाल नाबार्डला दिले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेला सर्व अहवाल दिले असल्याचे नाबार्डचे अधिकारी सांगतात. सात महिने उलटले तरी रद्द झालेल्या नोटा स्वीकारण्यात आल्या नाहीत. रिझर्व्ह बॅंकेने या नोटा लवकर स्वीकाराव्यात अशी आमची मागणी आहे.
– रमेश थोरात
अध्यक्ष पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)