जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विविध संघटनांचा हल्लाबोल

-शेतीला प्रतिवर्षी अनुदान द्या
-कामगार कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा
-राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे खासगीकरण रोखा
-अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या मान्य करा
-ऑनलाईन औषध विक्रीची परवानगी रद्द करा

सातारा – आव्वाज दो…हम एक है..! गर्जनेत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विविध संघटनांचा मोर्चा मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. त्याचबरोबर शेतकरी संघटना व अंगणवाडी सेविकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात धरणे आंदोलन केले. परिणामी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात आंदोलन डेचा माहोल तयार झाल्याचे दिसून आले. 

केंद्रिय कामगार संघटना व विविध उद्योग समुहातील राष्ट्रीय फेडरेशनच्या आवाहनानुसार दि.8 व 9 रोजी संपाचे आवाहन केले होते. त्यामुळे साताऱ्यातील राष्ट्रीयकृत बॅंका, बीएसएनल, पोस्टासह इतर शासकीय विभागाच्या कर्मचाऱ्याच्या संघटनांनी संप पुकारून एकत्र येत मंगळवारी मोर्चा काढला. तर केमिस्ट असोसिएशनने ऑनलाईन औषध विक्रीला विरोध दर्शवत अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी म्हणाले, रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने ठोस उपाययोजना व नोकरभरती केली पाहिजे. कामगार कायद्याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, किमान वेतन 18 हजार रूपये, शेतमजूर, गरीब शेतकरी व असंघटित कामगारांना 6 हजार रूपये, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण खासगीकरण थांबवून त्यांना मजबूत करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर बोनस व प्रा.फंड लागू होण्याकरिता पात्रतेवरील कमाल मर्यादा रद्द करणे गरजेचे आहे. रेशन व्यवस्था मजबूत होणे आवश्‍यक आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कामगार कायद्यामधील मालक धार्जिणे धोरण रद्द केले पाहिजे तसेच रेल्वे व संरक्षण क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूक करता कामा नये आणि एनपीएस रद्द करून निश्‍चित पेन्शन योजना लागू करणे गरजचे आहे. याबाबत मागील दोन वर्षापासून देशव्यापी आंदोलने केली परंतु सरकारने मागण्या मान्य करण्याच्या दृष्टीने कोणतीही पाऊले उचलली नाहीत. तर अनेकदा आंदोलने दडपण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, आता सरकारने अधिक अंत न पाहता तात्काळ मागण्या मान्य करण्यासाठी पाऊले उचलणे गरजेचे आहे.

भारतीय किसान महासंघाचे प्रतिनिधी म्हणाले, देश स्वतंत्र झाला मात्र अद्याप शेतकऱ्यांना निर्णय स्वातंत्र्य मिळालेले नाही. 256 कायद्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होवू शकलेला नाही. शेतकऱ्यांना एका बाजूला निसर्गाने तर दुसऱ्या बाजूला बाजारभावाने अडचणीत आणले आहे. बाजारपेठेत भाव वाढले की निर्यातबंदी घालून किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. यावरून सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहकांची चिंता अधिक असल्याचे दिसून येते. तर पिक विमासाठी सरकारने खासगी कंपन्यांना 4 हजार कोटी रूपये दिले तर त्यामोबदल्यात 1 हजार 900 कोटी रूपयांचा मोबदला शेतकऱ्यांना दिला.

शेतकऱ्याच्या हप्त्याच्या रक्कमेतील निम्मे पैसे खासगी कंपनीच्या खिशात घालण्याचे काम सरकारने केले आहे. तर छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून 23 हजार कोटी रूपयांची कर्जमाफी केल्याचे सरकारच्यावतीने सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रमाणिकपणे कर्जफेड केलेला शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिला आहे. कर्जमाफीचा परिणामकारण लाभ शेतकऱ्यांना झाला नाही. उलट फुकटे म्हणून कुचेष्टा करण्याचे काम सोशल मिडीयावरून केले जात आहे. त्यामुळे कर्जमाफी नव्हे तर सरकारने शेतकऱ्याला प्रतिवर्षी 25 हजार रूपये अनुदान द्यावे तसेच कृषी निगडीत वस्तूंना जीएसटी करातून वगळावे, अशी मागणी किसान महासंघाच्या प्रतिनिधींनी केली.

पोस्ट कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणाले, सरकारने शेअरमार्केटवर आधारित आणलेली पेंशन योजना फसवी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. त्याचबरोबर कामगार कपात, अतिरिक्त कामाचा ताण आणि इंटरनेटसेवेचा बोजवारा यामुळे कर्मचाऱ्यांची अवस्था मरणासन्न झाली आहे. सरकारने या सर्व परिस्थितीचा विचार करून तातडीने पाऊले उचलणे आवश्‍यक आहे. तर अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणाले, सरकारने अंगणवाडी सेविकांना शासकीय सेवेत नियमित करून नियमित वेतन द्यावे. केंद्रसरकारने जाहीर केलेली मानधनातील वाढ तात्काळ अदा करावी. नेमणूकीपासून फरकासह मानधन मिळावे. मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या रूपांतर मोठ्या अंगणवाडीत करावे. सेवानिवृत्त अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना 5 हजार रूपये पेंशन द्यावी. मागील 4 वर्षाचा टीए व डिए तात्काळ रोख स्वरूपात अदा करावा, असे यावेळी सांगण्यात आले.

केमिस्ट असोसिएशनने ऑनलाईन औषध विक्रीला विरोध दर्शविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रविण पाटील म्हणाले, चेन्नई व हैद्राबाद उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्री बंद करावी, असा आदेश दिलेला आहे. परंतु त्या आदेशाचा गांभिर्याने विचार करत नाही. उलट काढण्यात येणाऱ्या अधिसूचनेबाबत सरकार असोसिएशनचे मत देखील नोंदवून घेत नाही. त्यामुळे ती अधिसूचनाच रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.

वैद्यकीय प्रतिनिधींना किमान वेतन लागू करा
राष्ट्रव्यापी संपात वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटना सहभागी झाली. वैद्यकीय प्रतिनिधींना किमान वेतन 20 हजार व पेंशन 6 हजार रूपये देण्यात यावी या प्रमुख मागणीसह समान कामाला समान वेतन द्या, फीक्‍स टर्म एम्पॉलयमेंट रद्द करा, बोनस व ईएसआयसी आणि पीएफवरील सिलींग रद्‌ करा यासह विविध मागण्या मंजूर करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करा
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना संपामध्ये सहभागी झाली नाही मात्र त्यांनी संपाला लेखी पाठींबा दिला. त्याचबरोबर सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी कायम असून अंशदायी पेंशन योजना रद्द करण्यासह कंत्राटीकरण रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच रिक्त पदे, केंद्रिय कर्मचाऱ्यांना सर्व भत्ते व लाभ देण्यासह बेरोजगार व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्याची मागणी करण्यात आली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)