जिओच्या महत्वाकांक्षेसाठी एकूणच मोबाईल क्षेत्राचे नुकसान करू नये

व्होडाफोन कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे दूरसंचार मंत्र्याना पत्र
नवी दिल्ली – रिलायन्स जीओच्या महत्वाकांक्षेसाठी एकूणच मोबाईल उद्योगाचे नुकसान करून नका असा आग्रह व्होडाफोन कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्हेट्टोरी कोलाओ यानी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांना केला आहे.
मंत्र्याना पाठविलेल्या पत्रात कोलाओ यांनी म्हटले आहे की गेल्या अनेक वर्षापासून काही कंपन्यानी मोबाईल उद्योग भारतात स्थिर केला आहे. त्यासाठी या कंपन्यानी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. मोबाईलमुळे इतर सर्व उद्योगांची कार्यकक्षमता वाढून एकूणन राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले आहे. सर्व ग्रामिण भागात आता मोबाईल सेवा गेल्या आहेत.

मात्र आता या क्षेत्रातील अनेक कंपन्याचा महसूल कमी होत आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रात नव्याने आलेल्या जिओ कंपनीने मोठया सवलती दिल्यामुळे इतर कंपन्याच्या महसूलावर दबाव आला. आता पुन्हा रिलायन्सला पुरक निर्णय घेतले जाण्याची शक्‍यता असल्याचे कानावर आले आहे. मंत्र्यानी एकूण दूरसंचार क्षेत्रासाठी सोईचे निर्णय घेण्याची गरज आहे. केवळ एका कंपनीच्या महत्वाकांक्षेला पूरक निर्णय घेतले तर इतर कंपन्याचे आणि भारतातील दूरसंचार क्षेत्राचे नुकसान होण्याची शक्‍यता असल्याचे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

व्होडाफोन कंपनीने भारतातील दूरसांचर क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्याचबरोबर स्पेक्‍ट्रमच्या जास्त किंमती, सरकारबरोबर महसूल वाटप या कारणामुळेआता कंपनीच्या महसूलावर आणि नफ्यावर परिणाम होत आहे. कंपन्यानी ग्रामिण भागात मोठया प्रमाणात सोई दिल्या असल्या तरी कंपन्याकडून याकरीता 5 टक्के इतके शूल्क घेतले जात आहे.
रिलायन्समुळे परिस्थिती आणखी चिघळली. गेल्या 9 ते 12 महिन्यात या क्षेत्रात नव्याने आलेल्या जिओने उत्पादन मुल्यापेक्षा कमी दराने सवलती दिल्यामुळे इतर कंपन्याच्या महसूलावर परिणाम झाला आहे. त्याचा गुंतवणूकदारावही परिणाम होत आहे. कंपन्यावरील कर्ज वाढत आहे. एका कंपनीच्या नंबर दुुसऱ्या कंपनीच्या मोबाईलला जोडला जात असतांना मिनिटाला 30 पैसे खर्च येतो. मात्र सध्या तो दर ( मोबाईल टर्मिनेशन चार्ज) केवळ 14 पैसे आहे. या विषयावर सरकारने विनंती करूनही उदासिनता दाखविल्यामुळे आम्ही आता न्यायालयात दाद मागितली आहे.

आता या विषयावर मंत्रीगटाची बैठक होते आहे. या बैटकीत या विषयावर मार्ग काढावा. त्यावेळी विविध कंपन्याच्या दरम्यानच्या मोबाईल जोडणीचा दर 14 पैसे प्रति मिनिट आहे तो कमी केला जाऊ नये. भारतात फोन करणाऱ्याला खर्च येतो. तो घेणाऱ्याला येत नाही. मात्र आता फोन घेण्याऱ्यानाही खर्च होऊ देण्याचा प्रस्ताव नव्या कंपनीने मांडला आहे. दोन्ही पध्दती भारतात चालू शकणार नाहीत. जगात तशी कुठेच पध्दत नाही असे त्यांनी मंत्र्याना सांगीतले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)