जाहिरात देण्याच्या धोरणाला हरताळ…

मुंबई -सरकारची तिजोरी रिकामी असताना केंद्र तसेच राज्यातील पक्षाची प्रतिमा वाढविण्यासाठी आणि पक्षीय नेत्यांना मोठे करण्यासाठी विद्यमान सरकारकडून जाहिरातबाजीवर होणारी कोट्यावधी रूपयांची उधळपट्टी रोखावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सरकारच्या जाहिराती या सरकारमार्फत दिल्या जात होत्या मात्र आता खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून या जाहिराती देताना काही ठरावी मर्जीत वृत्तपत्रांना कोट्यावधी रूपयाच्या जाहिराती देताना अन्या वृत्तपत्रांना डावलले जात आहे.

सरकारने 2001 मध्ये सरकारी जाहिरातींचे धोरण कसे असावे या बात नियमावली तयार केली आहे. त्या नियमावलीचा भंग होत असल्याचा आरोपही याचिकेत केला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)