जात वैधता प्रमाणपत्र नसणाऱ्या 61 शिक्षकांवर सेवा समाप्तीची टांगती तलवार

नांदेड – जिल्हा परिषदेत राखीव संवर्गात शिक्षण म्हणून नोकरी करणाऱ्या 61 शिक्षकांना शिक्षण विभागाने नोटीस बजावली आहे. शिक्षण सेवक म्हणून रुजू झल्यानंतर नियमानुसार 3 वर्षाच्या कालावधीत संबंधीत शिक्षकांनी जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतू गेल्या अनेक वर्षात या शिक्षकांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे या पैकी कांही जणांनी आता आपला संवर्ग बदलला आहे. ही गंभीर बाब समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. संवर्ग बदलून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधीत शिक्षकांविरुध्द लवकरच फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या ज्या 61 शिक्षकांना शिक्षण विभागाने नोटीस बजावली आहे. त्यापैकी बहुतेक शिक्षकांची नेमणूक 1999 ते 2002 या कालावधीत झाली आहे. जिल्हा परिषदेत शिक्षण सेवक म्हणून रुजू झाल्यानंतर त्यांनी नियमानुसार तीन वर्षाच्या कालावधीत सदरचे प्रमाणपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. यासाठी शिक्षण विभागाकडून वारंवार सुचना दिल्यानंतरही शिक्षण विभागाच्या लेखी आदेशाला या शिक्षकांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने संबंधीत शिक्षकांना नोटीस बजावली आहे.धक्कादायक बाब म्हणजे यातील कांही शिक्षकांना आपण जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर आता आपली नोकरी वाचविण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर खटाटोप सुरू केले आहेत. ज्यांची मूळ नेमणूक अनुसुचित जाती (एस.सी.) किंवा अनुसुचित जमाती (एस.टी.) प्रवर्गातून झाली आहे. त्यांनी आता खुल्या प्रवर्गात नेमणूक दाखवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

बिलोली तालुक्यातील आदमपुर येथे 2001 मध्ये शिक्षण सेवक म्हणून एस.सी. संवर्गातून रुजू झालेल्या एका महिला शिक्षिकेने आता आपली नेमणूक खुल्या प्रवर्गात करून घेतली आहे. 6 जानेवारी 2018 रोजी प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद कुलकर्णी यांनी या संबंधीचे आदेश काढले. शिक्षण सेवक पदावर तीन वर्षे समाधानकारक सेवा केल्यामुळे संबंधीत शिक्षिकेला 5 हजार 200 ते 20 हजार 200 ग्रेड पे 2800 या वेतनश्रेणीत प्राथमिक शिक्षक पदावर नियमित नियुक्ती देण्यात आल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. एवढेच नाही तर 2004 ते 2018 या काळातील थकीत वेतन काढण्याचे संबंधीत शिक्षिकेने प्रयत्न सुरू केले असल्याचे सांगण्यात येते. शिक्षण विभागातील कांही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतानेच हे सर्व व्यवहार सुरू असल्याची तक्रार भाजप युवा मोर्चाची महिला पदाधिकारी .महादेवी मठपती यांनी केली आहे.

माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितल्यानंतर . मठपती यांना शिक्षण विभागाने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या त्या 61 शिक्षकांची यादी दिली आहे. त्यामुळेच शिक्षण विभागातील हे प्रकरण उजेडात आले आहे. या प्रकरणात संबंधीत शिक्षकांवर लवकरच फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल होण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. कारवाईची टांगती तलवार असल्यामुळे या शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान यापैकी कांही शिक्षकांनी जात प्रमाणपत्र व जात वैधताप्रमाणपत्र अलिकडेच सादर केले असून त्याची देखील तपासणी सुरू असल्याचे समजते. याबाबत शिक्षण विभागाने विभागीय आयुक्तांकडे अहवाल पाठविल्याचेही सांगण्यात आले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)