जाणून घ्या… मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी राज्याच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेस मान्यता

शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी शेतकऱ्यांना सहाय्यभूत ठरणारी 100 टक्के राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून (2018-19) राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे उच्च तंत्रज्ञानाधारित कृषीयंत्रांचे हब तयार होण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी केंद्र शासनासह राज्य शासनाकडूनही विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या उपाययोजनांना सहाय्यभूत ठरणारी कृषी यांत्रिकीकरण योजना सुरू करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. त्यानुसार कृषि अवजारे-यंत्रांच्या खरेदीसाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासह कृषि अवजारे बँकांनाही अनुदान देण्यात येणार आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसह अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी 35 टक्के तर इतर बाबींसाठी 50 टक्के अनुदान देण्यात येईल. तसेच इतर लाभार्थी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी 25 टक्के तर इतर बाबींसाठी 40 टक्के अनुदान मिळेल. कृषी अवजारे बँक स्थापन करण्यासाठी 40 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी यावर्षी 50 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यासह पुढील प्रत्येक वर्षासाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येईल.

शेतीकामासाठीच्या मजुरांची कमी होत जाणारी संख्या, मजुरांच्या अभावामुळे शेतीकामे वेळेवर न होणे, मजुरीचे वाढलेले दर आणि शेतीपूरक इतर साधनसामग्रीचा वाढलेला खर्च यामुळे शेतीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात फारशी वाढ होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी पारंपरिक शेतीमध्ये बदल करुन आधुनिक पद्धतीने यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून शेती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतीची मशागत, पेरणी, पिकांतर्गत मशागतीची कामे, कापणी आणि कापणीपश्चात प्रकिया या प्रक्रियांसाठी यंत्रसामग्रीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्यास शेती उत्पादनामध्ये वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होऊ शकते. मात्र, राज्यातील 80 टक्के शेतकरी हे अल्प व अत्यल्प भूधारक असल्यामुळे यांत्रिकीकरणासाठी लागणाऱ्या यंत्र-अवजारांच्या खरेदीसाठी त्यांना आर्थिक सहाय्य करणे गरजेचे होते. त्यादृष्टीने आजची योजना शेतकऱ्यांसाठी सहाय्यभूत ठरणार आहे.

सध्या केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान आणि कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान या विविध कार्यक्रमांतर्गत यांत्रिकीकरणाचा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. मात्र, शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या मागणीच्या प्रमाणात या योजनांमधून त्यांना कृषी औजारांचा पुरवठा करणे शक्य होत नाही. या योजनांतर्गत ट्रॅक्टर, ऊस कापणी यंत्र, पॉवर ट्रिलर यासारखी जास्त किमतीची यंत्रे घेता येत नाहीत. त्यामुळे अस्तित्वातील कृषी यांत्रिकीकरण योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस मर्यादा येत असल्यामुळे राज्याने स्वत:ची कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी अर्ज केलेल्या मात्र, निधीअभावी या योजनेमधून औजारे-यंत्रे मंजूर करणे शक्य न झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य योजनेमधून उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत पूर्व संमती देऊन लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच कृषी औजारे बँके अंतर्गत अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी शेतकरी उत्पादन संस्था, शेतकरी गट यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

जळगावमधील तीन तर औरंगाबादमधील एकाचा समावेश
चार पाझर तलावांच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता

जळगाव जिल्ह्यातील तीन तर औरंगाबाद जिल्ह्यातील एक अशा एकूण चार पाझर तलावांच्या कामास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या भागातील ही कामे मार्गी लागून पाणी उपलब्ध होण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावण्यास मदत होणार आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील लिहे तांडा 1, सामरोद, गोदेगाव आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यातील लिहे तांडा 2 या पाझर तलावांची कामे सध्याच्या आर्थिक निकषात बसत नसल्यामुळे प्रलंबित होती. या तलावांची उपयुक्तता पाहता त्यांना मंजुरी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. या चारही योजनांसाठी एकूण 16 कोटी 2 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

बॉम्बे पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नावात
आता बॉम्बेऐवजी मुंबईच्या समावेशास मान्यता

मुंबईतील बॉम्बे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय बॉम्बे (Bombay Veterinary college, Bombay) या महाविद्यालयाचे नाव बदलून मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई (Mumbai Veterinary college, Mumbai) असे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

केंद्र शासनाने 15 डिसेंबर 1995 मध्ये इंग्रजीतील बॉम्बे आणि हिंदीमधील बम्बई या शब्दांऐवजी सर्व भाषेत मुंबई असेच लिहिण्यात यावे असा निर्णय घेतला. त्यावेळी दापोली येथील कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत असलेल्या या महाविद्यालयाच्या नावाबाबत विचार करण्यासंदर्भात एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने बॉम्बे नावाने महाविद्यालय ओळखले जात असल्याने इंग्रजीमध्ये Bombay Veterinary college, Parel, Mumbai असे तर मराठीत पशुवैद्यकीय महाविद्यालय परळ, मुंबई असे करण्यात यावा असा निर्णय घेतला. त्यानंतर 1 एप्रिल 2001 पासून शासनाने निर्माण केलेल्या नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत हे महाविद्यालय कार्यरत झाल्यानंतर विद्यापीठाने Bombay Veterinary college, Mumbai या महाविद्यालयाचे नाव Mumbai Veterinary college, Mumbai असे करण्याचा ठराव मंजूर केला. राज्य शासनाच्या विधि व न्याय विभागाच्या 1996 च्या अधिनियमानुसार महाविद्यालयाच्या नाव बदलाचा विद्यापीठाचा ठराव मंत्रिमंडळापुढे सादर करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आज या महाविद्यालयाचे नाव बदलण्यासंदर्भातील विधेयकाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात आली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)