जाणून घ्या ! मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

  • लोक आयुक्तांच्या कार्यकक्षेत आता मुख्यमंत्री पदाचा समावेश

राज्याच्या लोक आयुक्तांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत मुख्यमंत्री या पदाचा समावेश करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.  यासोबतच लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त यांच्या नेमणुकीत सर्व समावेशकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम-1971 नुसार लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त यांची निर्मिती करण्यात आली.  अशी पदे निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय स्थापित झाले असून 25 ऑक्टोबर 1972 पासून या कार्यालयाच्या कामकाजास सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने किंवा शासनाच्यावतीने करण्यात आलेल्या किंवा महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच शासनाच्या मालकीची किंवा नियंत्रणाखालील महामंडळे, कंपन्या यासारख्या काही प्राधिकारी संस्थातर्फे करण्यात आलेल्या प्रशासकीय कार्यवाही संबंधिच्या जनतेच्या गाऱ्हाण्यांची आणि लाचलुचपत अभिकथनाच्या तक्रारींची चौकशी या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांना करता येते. मात्र, त्यात मुख्यमंत्री या पदाचा समावेश नव्हता.

  • मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पामध्ये आणखी 5 हजार 625 कॅमेऱ्यांची भर
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मुंबई शहर सीसीटीव्ही संनिरीक्षण प्रकल्पांतर्गत महानगरात ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत आहेत. हा प्रकल्प अधिक व्यापक व प्रभावी करण्यासाठी शहरात  अतिरिक्त 5 हजार 625 कॅमेरे बसविण्यास व त्यासाठी 323 कोटी 23 लाख रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

  • चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे शासकीय कृषी महाविद्यालय
    चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल तालुक्यात शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापनेस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

अकोला येथील डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाअंतर्गत स्थापन करण्यात येणाऱ्या या महाविद्यालयाची प्रतिवर्ष प्रवेशक्षमता 60 विद्यार्थी इतकी असणार आहे. या महाविद्यालयासाठी आवश्यक 110 पदांच्या निर्मितीसह 63 कोटी 48 लाख इतक्या खर्चास यावेळी मान्यता देण्यात आली. या महाविद्यालयासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व इतर सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

  • केंद्र शासनाची स्टँड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाती-नवबौद्ध समाजातील उद्योजकांना राज्य शासन 15 टक्के मार्जिन मनी देणार

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नव उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना प्रकल्पाच्या कमाल 15 टक्के मार्जिन मनी (Front end subsidy) देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया या योजनेतील अनुसूचित जाती व नवबौद्धघटकांतील नव उद्योजकांकडे मार्जिन मनी भरण्याची क्षमता नसल्याचे आढळून आले आहे. या नव उद्योजकांना प्रकल्पाच्या 25 टक्के स्वत:चा सहभाग द्यावा लागतो आणि उर्वरित 75 टक्के निधी बँकांकडून कर्जस्वरुपात उपलब्ध करून दिला जातो. बहुतांशवेळा स्वनिधी भरण्यास असमर्थ ठरल्याने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नव उद्योजकांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे या नव उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वनिधीपैकी जास्तीत जास्त 15 टक्केमार्जिन मनी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्टँड अप इंडिया योजनेतील सर्व निकषांची पूर्तता करण्याबरोबरच अर्जदाराने मार्जिन मनीतील स्वत:चा 10 टक्केहिस्सा भरल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास 75 टक्के कर्ज वितरित केल्यानंतर जास्तीत जास्त 15 टक्के मार्जिन मनी स्वरुपात संबंधित बँकेस समाजकल्याण आयुक्तांमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)