• रासायनिक खते, किटकनाशकांचा अतिवापर रोखणार 
  • राज्यात सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख मिशनची स्थापना

राज्यातील शेती क्षेत्रात रासायनिक खतांचा असंतुलित वापर तसेच किटकनाशकांचा अतिप्रमाणात आणि अनावश्यक वापर रोखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यात येत आहे. त्यानुसार सेंद्रिय शेती-विषमुक्त शेतीच्या राज्य पुरस्कृत योजनेंतर्गत डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या मिशनच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासोबतच त्यातील शेती मालाच्या वितरणासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळे विषमुक्त फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्य उपलब्ध होणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात या मिशनच्या माध्यमातून बुलढाणा, अकोला, वाशिम,अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या विदर्भातील शेतकरी आत्महत्त्याग्रस्त जिल्ह्यांपासून योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने इतर जिल्ह्यातही व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे.  सेंद्रिय शेतीसाठी कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान विकसित करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, पिकांचे अवशेष वापरून शेतातच सेंद्रिय शेती निविष्ठा तयार करण्याची प्रणाली विकसित करणे, ही प्रणाली सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने तयार करून इतरत्र प्रसारित करणे, राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार सेंद्रिय निविष्ठा योग्य पद्धतीने वापरण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे, सेंद्रिय शेती मालाच्या वितरणासाठी बाजारपेठ आणि स्वतंत्र विक्री व्यवस्था निर्माण करणे, सेंद्रिय शेती मालाच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देणे, सहभाग हमी पद्धतीने सेंद्रिय शेतीचे गट प्रमाणीकरण करून घेणे आदी उद्दिष्टये या मिशनच्या माध्यमातून साध्य करण्यात येणार आहेत. याच मिशनच्या माध्यमातून स्थानिक ग्राहकांना विषमुक्त फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्य उपलब्ध करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.

या मिशनसाठी राज्य स्तरावर तसेच जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सेंद्रिय शेती – विषमुक्त शेती या योजनेसाठी 100 कोटींची तरतूद केली होती.  त्यानुसार केंद्र शासनाच्या याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात सेंद्रिय शेतीसाठी राज्य पुरस्कृत स्वतंत्र योजना प्रस्तावित करण्यात येत आहे.  शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा असंतुलित वापर वाढल्याने जमिनीतील जैविक घटकांचा विनाश होऊन त्या मृतवत होत चालल्या आहेत. तसेच तणनाशके-किटकनाशकांच्या अतिवापरामुळेही जमिनीची सुपिकता कमी झाली आहे. या साऱ्यांचा परिणाम म्हणून उत्पादित शेतीमालात आरोग्यास अपायकारक अशा रासायनिक घटकांचे प्रमाण वाढून त्याचा मानवी आरोग्यावर अतिशय वितरित परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांचा जैविक शेतीतून उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनांकडे वाढता कल आहे.  परदेशातूनही अशाच फळपिकांना मागणी आहे. त्यातून सेंद्रिय (जैविक) शेतीची गरज मोठ्या प्रमाणावर भासू लागली आहे.

  • मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना 
  • जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतींच्या सहभागासह योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी सुधारणा

राज्यातील ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत मिळावी यासह योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेत सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणांमुळे अधिकाधिक ग्रामपंचायती योजनेच्या लाभास पात्र ठरणार असून त्यांना स्थानिक प्रशासनासाठी स्वतंत्र इमारत उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत नसणाऱ्या राज्यातील ग्रामपंचायतींना इमारत बांधण्यासाठी 23 जानेवारी 2018 च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या 2018-19 मधील अंमलबजावणीसाठी55 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आता प्रतिवर्षी 142 कोटी 43लाख रुपयांप्रमाणे पुढील चार वर्षांसाठी 569 कोटी 72 लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. योजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी त्यामध्ये विविध सुधारणा करण्यात येत आहेत.

आजच्या सुधारणांनुसार 1000 ते 2000 पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींनी स्वत:चे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारीच्या (पीपीपी) धर्तीवर बांधकाम करण्याबाबत किमान दोन वेळा प्रयत्न करण्याची केलेली तरतूद वगळण्यात आली आहे. तसेच त्यांना कार्यालय बांधण्यासाठी निर्धारित केलेल्या 18 लाख मुल्याच्या 10 टक्के रक्कम स्वनिधीतून आणि उर्वरित 90 टक्के रक्कम शासनामार्फत मिळणाऱ्या निधीतून खर्च करता येत होती. त्यात बदल करण्यात आला असून आता ग्रामपंचातींना 15 टक्के म्हणजे2 लाख 70 हजार रुपये स्वनिधीतून आणि 85 टक्के म्हणजे 15 लाख 30 हजार रुपये शासनामार्फत मिळणाऱ्या निधीतून खर्च करता येणार आहे.

त्याचप्रमाणे 2000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना स्वनिधीतून अथवा सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारीच्या धर्तीवरच कार्यालयाचे बांधकाम करणे भाग होते. आता अशा ग्रामपंचायतींनाही कार्यालय बांधकामासाठी 18 लाख इतके बांधकाम मुल्य निर्धारित करण्यात आले आहे. त्यापैकी 80 टक्के म्हणजे 1४ लाख ४0 हजार इतका निधी शासनामार्फत आणि उर्वरित २0 टक्के म्हणजे ३ लाख 60हजार अथवा लागणारा वाढीव खर्च संबंधित ग्रामपंचायतींना स्वउत्पन्नातून खर्च करावा लागणार आहे. एखाद्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये कार्यालयाचे बांधकाम सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी तत्त्वावर करण्यास वाव असल्यास संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्या समितीला संबंधित ग्रामपंचायतीस तशी परवानगी देता येणार आहे.

  • खुल्या तसेच अन्य मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
  • बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांना फरकाची रक्कम मिळणार 

राज्याला बियाणे उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्यासह आगामी हंगामात शेतकऱ्यांना माफक दरात पुरेसे बियाणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत प्रमाणित व पायाभूत बियाण्यांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत व कृषी उत्पन्न बाजार समितीने घोषित केलेला सरासरी दर यामधील फरकाची रक्कम देण्यासाठी नवी योजना लागू करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

अकोला येथील महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित (महाबीज) आणि पुणे येथील राष्ट्रीय बीज निगम यांच्यामार्फत बिजोत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्रमाणित व पायाभूत दर्जाच्या बियाण्यांचे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करुन घेतले जाते. तसेच त्यानंतरच्या हंगामात ते राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक दरात उपलब्ध करून दिले जाते. परंतु सध्याच्या स्थितीमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील जवळपास सर्वच पिकांचे अधिकाधिक असलेले बाजारभाव हे किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी असल्यामुळे बाजारभाव व किमान आधारभूत किंमत यामध्ये यावर्षी मोठ्या प्रमाणात तफावत येत आहे. त्यामुळे बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागून त्याचा परिणाम पुढील हंगामात बियाण्यांच्या उपलब्धतेवर होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर बियाणे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी  नवीन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. त्यानुसार प्रमाणित व पायाभूत बियाण्याचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत व कृषी उत्पन्न बाजार समितीने विहित कालावधित घोषित केलेल्या दररोजच्या भावाचा सरासरी दर यामधील फरकाची रक्कम देण्यात येणार आहे. बिजोत्पादक शेतकऱ्यांना या फरकाच्या रकमेचे त्यांच्या आधारसंलग्नित खात्यामध्ये थेट हस्तांतरण करण्यात येणार आहे.

खरीप व रब्बी हंगाम 2017-18 मध्ये तयार झालेल्या व 2018-19 पासून उपलब्ध होणाऱ्या बियाण्यांसाठी ही योजना लागू असणार आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रधान सचिव कृषी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यासाठी 35 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

  • वृद्धांसाठी आरोग्यविषयक सोयीसुविधा 
  • रिजनल जिरॅएट्रिक सेंटरची नागपूर येथे स्थापना होणार

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वृद्धापकाळ शुश्रूषा कार्यक्रमांतर्गत नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात रिजनल जिरॅएट्रिक सेंटर स्थापन करण्यास आणि त्याअनुषंगाने सामंजस्य करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या केंद्रामुळे वृद्धांसाठी आरोग्यविषयक सर्वंकष सोयीसुविधा स्वतंत्रपणे उपलब्ध करण्यास मदत होणार आहे.

जीवनशैली तसेच आरोग्यमानात सुधारणा झाल्याने नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान वाढले आहे. परिणामी समाजात ज्येष्ठांची संख्या वाढती आहे. त्यांच्या आरोग्यविषयक विशेष काळजीसाठी केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय वृद्धापकाळ शुश्रूषा कार्यक्रम (नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर हेल्थ केअर ऑफ द एल्डरली-एनपीएचसीई) राबविण्यात येतो. त्या अंतर्गत नागपूरमध्ये स्थापन होणाऱ्या या विभागीय जिरॅएट्रिक सेंटरला केंद्राकडून 60टक्के तर राज्याकडून 40 टक्के निधी देण्यात येईल. या केंद्रासाठीच्या पदनिर्मितीबाबतचा प्रस्ताव संबंधित उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेसाठी तीन वर्षात पाठविण्यात येणार आहे. राज्याच्या निधीसह पदनिर्मितीच्या तरतुदीसदेखील मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. तसेच याबाबत सामंजस्य करार करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या संचालकांना प्राधिकृत करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)